भीम गौतम
बिहिवार, फाल्गुन २४, २०७४
1725

नौ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग बल्ल प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित १० नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएको नेपवेष्ट र लगानी बोर्डबीच बुधबार पीडीए भएको हो । नौ वर्षअघि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि छनोट भएको कम्पनीसँग बल्ल प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित १० नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएको नेपवेष्ट र लगानी बोर्डबीच बुधबार पीडीए भएको हो । नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेसन ओयको संयुक्त कम्पनी नेपवेष्ट सन् २००९ मा प्रतिष्पर्धामार्फत छनोट भएको थियो भने सन् २०११ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग यसबारे समझदारी समेत गरेको थियो । सन् २०१६ देखि परियोजना अघि बढाउनका लागि वार्ता अघि बढेको थियो । बुधबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र नेपवेष्टका अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठबीच प्रारम्भिक पीडीएमा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा अधिकारीले प्रारम्भिक सम्झौतासँगै लामो समयदेखिको वार्ता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको र परियोजना सम्पन्न भएसँगै फोहोर व्यवस्थापनका लागि राज्यबाट भइरहेको करोडौं रुपैयाँ जोगिनुका साथै बिकराल समस्याको  दीर्घकालीन र वैज्ञानिक रूपमा समस्या समाधान हुने बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने आफूहरू छिटो परियोजना अघि बढाउन आतुर रहेको बताइन् ।  लगानी बोर्डका अनुसार तीन महिनाभित्र अन्तिम पीडीए गर्ने लक्ष्य राखिएको काठमाडौको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन परियोजनाले त्यसपछिको नौ महिनाभित्र कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र त्यसको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजना अन्र्तगत काठमाडौंको जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका सबै काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र मनहरा शंकरापुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी कम्पनीले सम्झौता गरेको बोर्डका सहसचिव मधु भेटवालले जानकारी दिए । “निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा बन्न लागेको परियोजना २० वर्षभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “२० वर्षभित्र कम्पनीले रोयल्टी र करवापत सरकारलाई करिब तीन अर्ब बुझाउनेछ ।” उनका अनुसार सरोकारवाला महानगर र नगरपालिकासँग समझदारी भएपछि पीडीएमा लगानी बोर्डका साथै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अन्तिम पीडीएमा हस्ताक्षर हुनेछ । सम्झौता अनुसार परियोजनाअन्तर्गत प्रत्येक घरबाट संकलन हुने फोहोरका साथै बाटो, नदी किनारा, सार्वजनिकस्थल, मठ मन्दिरबाट उत्पादन हुने फोहोरसँगै औषधिजन्य, स्वास्थ्यलाई असर पार्ने र बिजुलीजन्य फोहोर व्यवस्थापनसमेत कम्पनीले गर्नेछ । फोहोर व्यवस्थापन गरेवापत कम्पनीले मासिक २ सय १९ रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्नेछ । बोर्डका परामर्शदाता आशिष गजुरेलका अनुसार काठमाडौंका करिब ४ लाख घरधुरीबाट दैनिक करिब एक हजार टन फोहोर उत्पादन हुनेछ । काठमाडौंको फोहोरबाट ४ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुनुका साथै ग्यास, प्रांगारिक मल तथा प्याष्टिस, कागज लगायतका ठोस पदार्थ आरडीएफ-एसआरएफ उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ । सिसडोलका साथै बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विर्सजन गरी भएको सम्झौता अनुसार सरकारले ती क्षेत्रहरूमा जाने करिब १० किलोमिटर सडक पीच गर्नुपर्नेछ । “ल्याण्डफिल साइट जाने सडक पीच सरकारले गरिदिनुका साथै परियोजना अघि बढाउनका लागि समन्वय, अनुगमन तथा यसको गुणस्तरबारे सरकारी निकायले नियमन गर्नेछ,” सहसचिव भेटवालले भने । कीर्तिपुरबाहेक सबै महानगर र नगरपालिकासँग समन्वय गरी हाल यथावत रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीलाई कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका चुनौती भने अझै बाँकी छन् । नेपालमा समयमै सरकारी निकायबाट निर्णय नहुने तथा स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध हुने लगायतका चुनौती भने अझै छन् । भक्तपुर र ललितपुरका लागि बल्ल वार्ताकाठमाडौको कीर्तिपुरका साथै भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भने बल्ल लगानी बोर्डले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वार्ता प्रकृया अघि बढाउने भएको छ । कीर्तिपुरबाहेकका सबै काठमाडौं जिल्लाका महानगर र नगपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन अघि बढाउने प्याकेज नम्बर १ अन्र्तगत प्रारम्भिक पीडीए गरेको लगानी बोर्डले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । प्याकेज नम्बर २ अन्र्तगत कीर्तिपुरका साथै भक्तपुर र ललितपुरमा फोहोर व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत ग्रीन भ्याली कम्पनीसँग सरकारले समझदारी गरिसकेको छ तर पीडीए भइसकेको छैन । प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएपनि यसको प्रक्रिया अघि नबढेको र अब पहिलो प्याकेजको प्रारम्भिक सम्झौता भएकोले दोस्रोको प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए ।