भीम गौतम
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६
1181

संसद्को अधिवेशनबाट अनुमोदन गरेर अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य छ । झण्डै साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठनदेखि आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत धेरै काम ग-यो । सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले पाएको परियोजनाका अघि बढाउन त्यसपछिका हरेक सरकारसँग अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले प्रतिवद्धता खोजे र सबैबाट सकारात्मक प्रतिवद्धता पाए । अझ गत जुनमा त नेपाल सरकारले एमसीसीलाई गत वर्षे अधिवेशन अर्थात नोभेम्बर २०१९ भित्र संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउने भनी पत्र समेत पठायो । वर्षामा पारित नभएपछि फेरि अमेरिकी प्रतिनिधिलाई हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

बलियो सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपछि एमसीए नेपालले आगामी असारदेखि सडक र ऊर्जाको कामनै सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, हिउँदे अधिवेशनमा कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योल अझै छ । एमसीसीमा रहेका प्रावधान गलत रहेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्रै व्यापक विरोध भएपछि पार्टीले बनाएको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले शुक्रबार मात्र संशोधनसहित पारित गर्न सुझाव दिएको छ । संयोजक खनालको भनाइमा कम्प्याक्ट सम्झौताका धेरै बुँदामा परिमार्जन आवश्यक छ । नेकपा नेता बामदेव गौतमको भनाइअनुसार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको शनिबार साँझ बसेको बैठकमा कार्यदलकै आधारमा एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने सहमति जुटेको जुटेको छ । यद्यपि सत्तारुढ दलले के के बुँदाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने अझै सार्वजनिक गरेको छ तर हालै अमेरकी राजदूतले सार्वजनिक रुपमा समय घर्किसकेकोले यसमा परिमार्जन र संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । सत्तारुढ दलले परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने र अनुदान सहयोग गर्ने राष्ट्रका राजदूतले गर्न नसकिरहेको बेला कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा आएर राजनीति विवादमा फस्नुले एमसीसीका परियोजना के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ ।
३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतका लागि अमेरिकाले दिएको ५५ अर्ब अनुदान एकदम ठूलो रकम होइन तर अमेरिकी संसदबाट अनुमोदनसमेत भएको परियोजना अधिकांश चरण पास भएर अन्तिम अवस्थामा राजनीतिको शिकार हुनुले पनि हाम्रो विकास योजना र यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरिदिएको छ । अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकु-यालको शब्दमा परियोजना सुरु गर्ने बेलामा आएर एमसीसीबारे देखिएको विवाद र यसका लागि अघि बढाउन खोजिएको बाटोले खतराको संकेत भने गरेको छ ।
नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र बनाउनका लागि बढीभन्दा बढी लगानी चाहिएको बेला सरकारले छनोट गरेको र सरकारी संयन्त्रकै नेतृत्वमा अघि बढाउन लागेको आयोजना राजनीति भूमरीमा फस्नुले राजनीतिक संकट निम्तिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ । “आगामी १० वर्षमा ८÷१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने छ, ऊर्जाका लागि २६.१ अर्ब डलरको लगानी ग्याप छ भने सडकमा १३ देखि १८ अर्ब डलरको ग्याप छ, अर्कोतिर सरकारले अघि बढाएका अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दोब्बरभन्दा बढी छ,” उनी भन्छन्, “विकास आयोजनाहरूमा अनियमितता भईरहेको बेला पाँच वर्षभित्र र तोकिएके लागतमा बनाउछु भनेर आउने एमसीसी परियोजनालाई सफल बनाउन लाग्नु आवश्यक छ ।”
हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी डेपुटी सेक्रेटरीले मुख्य सम्झौतामा संशोधन गर्न नसक्ने भए पनि ठेक्कागत (कन्ट्याक्चुयल) कुरामा नेपालको चासोबारे सोच्न सकिने बताएका थिए । एमसीसीका अधिकारीहरूको भनाइमा कम्प्याक्टको सम्झौतामा कानुनभन्दा माथि भनिएको विषयलाई संविधानभन्दा माथि भनेर विरोध भएपछि यसबारे सरकारलाई स्पष्ट पारिसकिएको छ भने अन्य सामान्य विषयमा सम्बोधन गर्न सकिएपनि फेरि मुख्य प्रावधानहरूमा संशोधन र परिमार्जन गर्नसक्ने अवस्था छैन । एमसीसीको विवरण पूर्णतः खुला रहेको र परियोजनासँग अमेरिकी सैन्य मुद्दा नजोडिएको भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलले संशोधन र परिमार्जनको कुरा गर्ने र अमेरिकाले नमान्ने अर्थात पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिको शिकार बनाइएमा नेपालमा भावी दिनमो आउने सहायतामा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अर्थशास्त्री प्याकु-याल सरकारले सहमतिका साथ अघि बढाइसकेको विषयलाई आन्तरिक राजनीतिको विवादलाई साम्य पार्ने अस्त्र बनाएर अमेरिका फर्किए यसले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्यसहित मानव विकासमा आउने सहायता कटौती गरेमा त्यसले नेपालमा राजनीतिक संकट गहिरिने र अन्य विकासे परियोजनाहरूमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन् ।
२०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि जलविद्युतले लय समात्न लामो समय लाग्यो । फेरि पार्टी आन्तरिक कलहको शिकार एमसीसी भए यसले अबको कयौ वर्षसम्म विकासको यात्रामा धेरै अवरोधहरू आउन सक्छन् । आयोजनाहरूबाट हुने देशको फाइदालाई सिंहावलोकन नगरी विकासका आयोजनाहरूको विरोध गरेर फगत भोटका लागि राजनीति गर्ने परिपाटीको सिकार एमसीसीलाई बन्न दिन नहुने तर्क धेरै विज्ञहरूको छ । परियोजना अघि बढाएदेखिनै एमसीसीबारे व्यापक चासो र यसबारे गर्नुपर्ने संसोधन परिमार्जनमा अघि बढेको भए यसमा व्यापकको सुधार हुन सक्ने अवस्था हुन्थ्योनै । परियोजना सार्वजनिक भइरहँदा चासो नदिएर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चक्रब्यूहमा फसाउन खोज्ने अरुण तेस्रो तुहाएको प्रवृत्तिको शिकार एमसीसी बनाउन नहुने तर्कहरू धेरै छन् । हुन पनि लामो तयारीपछि आएको एमसीसीलाई फर्काउन नदिन सरकार र सत्तारुढ दलभित्र परिपक्व कुटनीतिसहितको निर्णय आवश्यक देखिन्छ ।