भीम गौतम
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
478

चैतभित्र आयोगले निर्णय गरिसक्ने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोग समक्ष औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेर प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको विवतरण अनुसार, टीओटी (टाइम अफ डे) ६६ केभीमार्फत आपूर्ति गर्ने उद्योगका लागि डिमान्ड चार्जतर्फ प्रतियुनिट २४० रुपैयाँबाट २७५ अर्थात १५ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । इनर्जी चार्जतर्फ पिक टाइमअन्तर्गत साँझ ५ देखि ११ बजेसम्म प्रतियुनिट ९.३० बाट १०.५०, अफ पिक समयमा ४.१५ लाई ५.४० र सामान्य समयमा ७.५ लाई बढाएर ८.५५ प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा डेडिकेटेड फिडर लिएका ग्राहकलाई दोब्बर दस्तुर तोके पनि यसबारे सार्वजनिक विवरणमा कुनै उल्लेख छैन ।

त्यसैगरी ३३ केभी भोल्टेजका उद्योगका लागि डिमान्ड चार्जतर्फ २५० रुपैयाँबाट २९० अर्थात १६ प्रतिशत, पिक समयमा प्रतियुनिट १०.२० बाट ११ रुपैयाँ, अफ पिक समयमा ५.२५ बाट ५.६५ र सामान्य समयमा ८.४० बाट ८.९५ रुपैयाँसम्म बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार, ३३ केभी भोल्टेजको कमर्सियलअन्तर्गत डिमान्ड चार्ज यथावत् राखिएको छ भने पिक समयमा ४.८८ प्रतिशत, अफ पिक समयमा ५.१९ प्रतिशत र सामान्यमा ६.५५ प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सिँचाइ र नकमर्सियल ग्राहकको डिमान्ड चार्ज यथावत् राखिएको छ भने सामुदायिक खानेपानी आपूर्तिको डिमान्ड चार्ज २२० रहेकोमा निःशुल्क गरिएको छ भने इनर्जी चार्ज बढाइएको छैन । औद्योगितर्फ १३२ केभी भोल्टेजमा पुसदेखि चैत्रसम्मलाई छुट्टै विद्युत् महसुल प्रस्तुत गर्दै डिमान्ड चार्ज २७० रपैयाँ, इनर्जी चार्जमा पिक समयमा १०.४५ र सामान्य समयमा ८.५०, ६६ केभीतर्फ डिमान्ड चार्ज २७५ तथा इनर्जी चार्जतर्फ पिकमा १०.५० र सामान्यमा ८.५५ प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनर्जीतर्फ चार्जिङ स्टेसनसहितको यातायातका लागि वैशाखदेखि मंसिरसम्म ३३ केभीतर्फ पिक समयमा ११.२, अफ पिकमा ४.४५ र सामान्य समयमा १०.१ तथा ११ केभीतर्फ पिक समयमा ११.६, अफ पिकमा ५.०५ र सामान्यमा १०.२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी पुसदेखि चैतसम्म ३३ केभी र ११ केभीको क्रमशः पिक समयमा ११.२ र सामान्य समयमा १०.१ तथा पिक समयमा ११.६ अफ पिकमा १०.२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
टीओडी मिटर नलिएका औद्योगिकअन्र्तगत ग्रामीण र घरायसी उद्योगका लागि डिमान्ड चार्ज ६० बाट ७० रुपैयाँ र इनर्जीतर्फ प्रतियुनिट ७.८० बाट ८.६० तथा साना उद्योगतर्फ डिमान्ड चार्ज ११० बाट १२५ तथा इनर्जी चार्जतर्फ ९.६० बाट १०.५५ पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाई भोल्टेजतर्फ १३२ केभीमा डिमान्ड चार्ज २७० रुपैयाँ र इनर्जी चार्जतर्फ प्रतियुनिट ८.५० तथा ६६ केभीतर्फ २४० बाट २७५ तथा इनर्जी चार्जतर्फ प्रतियुनिट ७.५० बाट ८.५५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । डिमान्डतर्फ १४.५८ प्रतिशत र इनर्जी चार्जतर्फ १४ प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यातायातर्फ टीओटीतर्फ वैशाखदेख मंसिरसम्म इनर्जी चार्जमा पिक समयमा ३३ केभीतर्फ ८.४ रुपैयाँ, अफ पिकमा ४.४५ र सामान्यमा ६.६ तथा ११ केभीअन्तर्गत पिक समयमा ८.६ रुपैयाँ, अफ पिक समयमा ५.०५ र सामान्यमा ६.९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी पुसदेखि चैतसम्म ३३ केभीतर्फ र ११ केभीतर्फ क्रमशः पिक समयमा ८.४ र सामन्यमा ६.६ तथा पिक समयमा ८.६ र सामान्य पिकमा ६.९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी घरायसीतर्फ ५ एम्पेयरलिने ग्राहकलाई १० युनिटसम्मको डिमान्ड चार्ज ३० रुपैयाँलाई यथावत् राखी इनर्जी चार्जलाई निःशुल्क बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ एम्पेयरतर्फ डिमा चार्ज ५० रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज प्रतियुनिट ४ रुपैयाँलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी ३० एम्पेयरको डिमान्ड चार्ज ७५ रुपैयाँ र इनर्जी चार्ज ५ रुपैयाँ तथा ६० एम्पेयरको डिमान्ड चार्ज १२५ र इनर्जी चार्ज ६ रुपैयाँलाई समेत यथावत राखिएको छ । ११ देखि २० युनिटसम्म, २१ देखि ३० युनिटसम्म ५ एम्पेयरदेखि ६० एम्पेयरसम्मको डिमान्ड चार्ज यथावत् राखे पनि इनर्जी चार्ज वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १०० सय युनिटसम्मको डिमान्ड चार्ज घटाइएको छ भने इनर्जी चार्ज यथावत् राखिएको छ । १०१ देखि ४ सय युनिटसम्मका ग्राहकलाई महसुल बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिका ग्राहकलाई यथावत् राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेसँग नियमन आयोगले विद्युत् महसुल समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्रस्ताव गरेको दुई महिनाभित्र अर्थात आगामी चैत मसान्तभित्र महसुलबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण बुधबार सुझावका लागि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले उपभोक्ताहरूको सुझावका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ सकेपछि यसको आधारमा आयोगले विद्युत् महसुलबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार, कानुनी व्यवस्थाबमोजिम चैत्रभित्र आयोगले महसुलको निर्णय गरिसक्नुपर्छ । गत कात्तिकमा विद्युत् महसुल वृद्धि प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले पुनः गत माघ १७ मा संशोधित प्रस्ताव गरेको थियो ।

परियोजनाको विवरण पेस गर्न आयोगको पत्र
विद्युत् नियमन आयोगले करिब दुई जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई प्रत्येक परियोजनाको छुट्टाछुट्टै विवरण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरको विश्लेषण गरी तय गर्नका लागि आयोगले सबै प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा नदीप्रवाहमा आधारित (आओआर), अर्ध जलाशय (पीआरओआर) र जलाशययुक्त आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजनाको क्षमतादेखि वार्षिक उत्पादनको प्रक्षेपण र ड्यामको उचाइसम्मका प्राविधिक विषयका साथै यसको डिजाइन, आयोजनाको लागत, ऋण, स्वपुँजी, आयोजना सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्चलगायतका सम्पूर्ण विवरण मागिएको छ ।