कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६
1055

जुम्ला-तिला गाउँपालिका २ की झुमा नेपाली दुईकोठ एक तले भत्किन लागेकै घरमा दैनिक गुजारा चलाइरहेकी छन् । एक दशक पहिले कालापहाड कमाउन गएका श्रीमान उतै बेपत्ता भएपछि घरमा कमाउने कोही छैन । ज्याला मजदुरी गरी बिहान बेलुकाको छाक टार्ने नेपालीलाई अहिले आवासकै चिन्ताले पिरोल्छ । उत्पादन गरी खाने जगाा छैन । नयाँ घर लगाउने क्षामता छैन, दुई दशक पहिला निर्माण गरिएको एकतले जीर्ण घरमा दुई छोरीसहित उनलैदैनिकी गुजारीरहेकी छिन् ।
गत वर्ष जनता आवासका लागि फाराम भरेकी नेपालीलाई घर परेन । “विडम्बना जसका पक्की घर, हुनेखाने छन् उनलाई जनताआवासको घर पर्दा निकै अचम्म लाग्यो,” उनले भनिन्, “हामी गरिब सरकारका कार्यक्रमबाट पनि ठगिएका छौं ।” त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिका २ का कन्न कामी पनि अति विपन्न हुन् । उनको घर एक वर्षमा कम्तीमा ४-५ पटक भत्किन्छ । त्यसैलाई टालटुल गरी जोखिम मोलेरै भएपनि जीर्ण भएको घरमा करिब डेढ दशक बिताए ।

गत वर्ष जनता आवासको घर पर्छ भनेर आशा गरे कामीले अन्नत पहुँचवालाकै घरमा जनता आवास परेपछि विपन्नका नाममा गरिने राजनीति मात्रै रहेछ, भन्दै चित्त बुझाए । कामीले भने, “गएको पुसमा हिमपात वर्षा भएपछि घर फेरि भत्कियो, घरमा खाने अन्न छैन, बस्ने आसाव नै भत्किन लागेपछि चर्को वयाजमा ऋण काडेर घर निर्माण गर्न थालेका छन् ।

नमूना बस्ती निर्माण कार्यक्रम अलपत्र
झुमा र कन्न जस्ता सयौ विपन्न दलितहरुलाई आधारभूत सेवा सुविधासहित एक जिल्ला एक नमूना एकीकृत बस्ती निर्माणको नीति लिएको कर्णाली सरकारले कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा नीतिमै सिमित रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा बस्ती विकास शीर्षक अन्तरर्गत कर्णालीका १० वटै जिल्लामा नमूना बस्ती निर्माण गर्ने, छरिएर रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, विपन्न, दलित तथा घरवार विहिनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने नीति बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा विपन्नहरु जीर्ण घरमै दिन गुजार्न बाध्य भएका छन् ।
नमूना बस्ती विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्यायन गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि हालसम्म कुनै जिल्लामा यसको सुरुवात भएको छैन् । साथै, घरजग्गाा नभएका आधारविहिन जनतालाई घडेरीको व्यवस्था गरी जनता सञ्चालन गरिने, खरका छाना विस्तापित गरिने, छरिएका बस्तीलाई एकै स्थानमा स्थानान्तरण गरेर बस्ती निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र भएको छ ।

खर्च भएन २५ करोड
चालू आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्यायनसहित १० वटै जिल्लामा एक नमूना बस्ती निर्माण गर्ने योजनासहित २५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले अहिलेसम्म बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । विपन्न वर्ग, दलित घरजगा विहिन नागरिक भत्केका पुराना घरमा दिन बिताइरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना र बजेट ल्याउनुको औचित्य नभएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । उनका अनुसार कर्णाली सरकारले योजना मात्रै महत्वाकांक्षी बनाएर कर्णालीको समृद्धिको सम्भव नरहेको दाबी गरे ।