कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६
563

म्याग्दी-गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय राखिने बताएका छन् । पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रको विकास लागि हरेक जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
म्याग्दीमा भएको कार्यालयबाट म्याग्दीसहित मुस्ताङ जिल्लाको विकास गतिविधि गरिँदै आएको बताउँदै विकासलाई छिटो छरितो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा ११ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय राखिने बताए । म्याग्दीको मगंला र मालिका गाउँपालिकाको सिमाना दुखुखोलामा करिब एक दशकपछि निर्माण भएको मोटरेबल पुलको उद्घाटन गरेका थिए । तत्कालीन जिविसअन्तर्गत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) मार्फत २०६७ मा सुरु भएको सो पुलको ढाँचा असफल भएपछि पुरानो ठेक्का रद्द गरेर जिविस र प्राविधिक कार्यालयले पुनः सर्वेक्षण गराएर २०७३ मा अर्को ठेक्का सम्झौता गरी आयोजनालाई अघि बढाएर पक्की पुल निर्माण गरेको थियो । कुल २० मिटर लामो र ६ मिटर फराकिलो रहेको सो पक्की पुल निर्माणमा २ करोड ६ लाख १२ हजार ७ सय ३९ खर्च भएको कार्यालयका इन्जिनियर सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।

म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–२ को काफलचौर र कोत्रवाङलाई जोड्न भाइबाङ खोलामा निर्माण भएको झोलुंगे पुलको समेत मन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए । कुल ४७ लाख ७ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको १०४ मिटर लामो झोलुंगे पुलबाट कोक्रवाङ, भाइबाङ, -यालेखोर, कुहुँ, भरजुला, भाइवाङका १४९ घरधुरीका ८५८ जनसंख्या लाभान्वित भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ।
प्रदेशबाट सञ्चालित गलेश्वर, पिप्ले हँुदै भगवती सडकको अनुगमन गर्दै राखु भगवतीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए । २०७८ साल जेठसम्ममा सक्नुपर्ने गलेश्वर भगवती सडकको भौतिक ४१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत रहेको सडकको दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सबैले ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकार उत्पादनमुखी पूर्वाधार निर्माणमा लागेको बताउँदै आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने ब्यावसायिक खेती गर्न जनतालाई आग्रह गरेका थिए । गाउँको उत्पादनलाई सहज रूपमा बजार पु-याउन दिगो रूपमा कालोपत्रे सडक निर्माणमा ध्यान दिएको बताए । प्रदेश सरकारले निष्पक्ष विकास र छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा ध्यान दिँदै प्रदेश सरकारले यस वर्ष ११ जिल्लामा ठेक्का प्रक्रियाबाट सडक निर्माणको काम भएको बताए ।