कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
291

चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पहिलो ६ महिनामा वितरणतर्फको चुहावट १.५० प्रतिशत घटेर ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, गत असारसम्म अर्थात २०७५-७६ सम्ममा ११.२८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावट ९.७८ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पहिलो ६ महिनामा वितरणतर्फको चुहावट १.५० प्रतिशत घटेर ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, गत असारसम्म अर्थात २०७५-७६ सम्ममा ११.२८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावट ९.७८ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । 
चालू आर्थिक वर्षमा वितरणतर्फको विद्युत चुहावटलाई ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले चालेको कदमले वितरणतर्फको चुहावट घटाउन सकिएको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार एक प्रतिशत चुहावट घट्दा विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै एक अर्बभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा १५.३२ प्रतिशत प्राविधिक र गैरप्राविधिकतर्फको चुहावट रहेको बताएपनि कति प्राविधिक र कति गैरप्राविधिक भन्ने ऐकिन तथ्यांक भने विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन तर प्रसारण, उत्पादन र वितरण प्रणाली कमजोर रहेको बढी प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट हुने तराई, पहाडी र हिमाली क्षेत्र रहेको नेपाललाई ३ वर्षमै २५.७८ प्रतिशतभन्दा गत आर्थिक वर्षसम्ममा १५.३२ प्रतिशत झारिनुलाई ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिइएको छ । विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार चालू आवमा  प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ  भने चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको छ ।

६ महिनामा तय गरिएको लक्ष्य हासिल हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । “लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ,” उनले भने, “गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियान कै रुपमा चलाइरहेका छौं ।”प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण, वक्यौता असुलीलगायतका निर्धारण गरिएका लक्ष्यको प्रगतिका आधारमा ग्राहक तथा वितरण सेवातर्फ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार (ईपीआर) लागू गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मिटर सहज रूपमा दिने, स्थानीय तहको  सिफारिसबिना नै मिटर जडान गर्ने, अतिविपन्नहरूलाई निशुल्क मिटर वितरण भइरहेको छ ।प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिए । विद्युत बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंको गत आवमा ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावट ७ प्रतिशतमा झरेको छ । चुहावटलाई चालू आवमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्रहरू छन् ।दोस्रो बढी राजस्व संकलन गर्ने प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५.४८ प्रतिशतको चुहावट १४.३४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कार्यालयले चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्रहरू छन् । प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट चालू आवको ६ महिनामा ९.८८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई विद्युत चुहावट ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्रहरू छन् । गत आवमा १०.४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालू आवको ६ महिनामा ८.७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई  चुहावट ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्रहरू छन् । प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ६ महिनामा ९.९३ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरू छन् । कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट  १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरू छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन् । बाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६.५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई चालू आवमा ५.७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । कार्यालयअन्तर्गत ६ वितरण केन्द्रहरू छन् । प्रदेश नं ५को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंजको विद्युत् चुहावट ९.६५ प्रतिशत छ । कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरू छन् । 
विद्युत् पहुँच बढाउन युरोपेली बैकको साढे १२ अर्ब विद्युत्को पहुँच वृद्धि र वितरण प्रणाली स्तराउन्नतिका लागि युरोपेली लगानी बैकले दिएको १२ अर्ब ४१ ऋण सहायतामा सम्झौता भएको छ । करिब एक मिलियन युरो अर्थात झण्डै १२ अर्ब ४१ करोबर बराबरको ऋण सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालय र लगानी बैकबीच वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्रालयको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र बैकका निर्देशक मारिया सबारगन र लिगल काउन्सेल बोर्जा ओक्जाङगोइटीले सम्झौता भएको छ । युरोपियन बैकको ऋण सहायता अन्र्तगतको आयोजना अन्र्तगत प्रदेश–५, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् पहुँच वृद्धि तथा पुरानो प्रणालीको स्तरोउन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअन्तर्गत ३५ सवस्टेशन बन्नेछन् भने आयोजनाबाट थप ५ लाख घरधुरीमा विद्युत्को पहुँच पुग्नेछ । आयोजनामा अपुग ११२.३ मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता एशियाली पूर्वाधार लगानी विकास बैक (एआईबी) बाट पनि सहलगानीको रुपमा सम्मिश्रण गर्नका लागि वार्ता सम्पन्न भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।