भीम गौतम
आइतवार, माघ ५, २०७६
3191

 
परियोजनाको महत्व
पाँच वर्षभित्रै तोकिएकै लागतमा योजना निर्माण
दुवै परियोजना सरकारकै छनोट र नेतृत्वमा
५५ अर्बनै अनुदान, ऋणभारमुक्त परियोजना
विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेक्का
भ्रष्टाचार र जालसाझीमुक्त परियोजनाको रूपमा विकास
२३० लाख जनसंख्याको विद्युत् पहुँच र बिजुली बेच्न सहज
पहिलोपटक एफडीआर प्रविधिमा सडक मर्मत र स्तरोन्नति
अन्य विकास साझेदारहरूकै सर्तमा सम्झौता र सर्त
 
विरोधका सम्भावित कारणहरू
सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो
पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभाव
सस्तो लोकप्रियतामुखी प्रवृत्ति
खुला प्रतिस्पर्धाले ठेक्कामा चलखेल गर्न नसकिने अवस्था
स्वार्थ पूर्ति हुननसक्ने अवस्था
नेपालीलाई गरिबीमै दुष्चक्रमा राख्ने नियत

 ऊर्जा र सडकका लागि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको गरेको समझदारीले भन्छ– निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने । २०७७ साल असारभित्र सुरु गरेर यो पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ, नत्र बाँकी रहेको पैसा स्वतः फिर्ता जान्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत दोब्बरभन्दा बढी भइरहेको बेला तोकिएको बजेट र समयमै ३१२ किलोमिटर प्रसारणलाइन र १२७ किलोमिटर नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर सडकको मर्मत र स्तरोन्नति हुँदैछ । 

ऊर्जातर्फको प्रसारण लाइन र सडकतर्फको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति परियोजना नेपाल सरकार आफैंले छनोट गरेको हो । ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै परियोजना छनोटमा सहभागी थिए । एक दशकअघि लोडसेडिङको समस्या चरम थियो भने २०७२ सालपछि लोडसेडिङ क्रमश न्यूनीकरण हुँदै गयो तर वितरण प्रणाली भने बलियो थिएन । अझ नेपालले बनाएको प्रसारण गुरुयोजनामा भारतलाई बिजुली बेच्ने योजना छ ।
दुवै परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारले मिलियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) संस्था गठन गरेको छ । नेपालकै कानुन बमोजिम विकास समिति अन्र्तगत गठन भएको हो । संस्थाको अध्यक्ष अर्थसचिव हुन्छन् भने प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अधिकांश प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट भएका छन् ।
      सरकारले राजनीतिक अस्थिरताको युग अन्त्य भएर राजनीति स्थिरतासँगै आर्थिक समृद्धिको युग सुरु भएको बताइरहेको छ । यसका लागि अधिकतम् वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ । यतिमात्र होइन विभिन्न परियोजनाहरूको ऋण सहायता ल्याउनका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ । अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको यो ५ सय मिलियन डलर अर्थात हालको डलर भाउ झण्डै ५५ अर्ब अनुदानको रूपमा दिन लागेको हो । नेपालकै इतिहासमा हालसम्म अनुदानमा आएको यो सबैभन्दा ठूलो पैसा पनि हो । यसमा नेपाल सरकारलाई ऋण तिर्नुपर्ने कुनै झण्झट छैन ।
अधिकांश देशहरूले दिने अधिकांश ऋणहरूमा सम्बन्धित देशको कम्पनीहरूले ठेक्का पाउनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, दुवै परियोजनाहरूमा विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने उल्लेख छ । अझ एमसीएले त योग्य ठेकेदार छनोटका लागि नेपाल, भारत र अमेरिका पुगेर त्यो देश र वरिपरिका देशका निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलाएर विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आह्वान गरिसकेको छ । ठेक्कापट्टामा समेत अमेरिकी सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुनसक्ने अवस्था छैन ।
खुला, पारदर्शी र जवाफदेही रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित दुवैलाई भ्रष्टाचारमुक्त परियोजना बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि एमसीए नेपालले आफ्ना कर्मचारुहरूलाई जलासाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रशिक्षण सुरु पनि गरिसकेको छ । नेपालमा अघि बढेका अधिकांश परियोजनाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै तथ्यहरू सार्वजनिक गरिरहेको बेला परियोजनाले भ्रष्टाचारमुक्त परियोजनालाई प्रमुख सूचकको रूपमा मानेको छ ।
लप्सीफेदीबाट रातमाटे, रातमाटेबाट दमौली, दमौलीबाट बुटवल र बुटवलबाट भारतको बोर्डरसम्म अनि रातमाटेबाट हेटौंडासम्म पनि पुग्ने प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख जनसंख्यालाई विद्युत् पहुँचमा सुधार ल्याउने तथा यसबाट भारतमा बिजुली बेच्न सहज हुन्छ । अझ नेपालमा पहिलोपकट फूल डेफ्थ रिक्लाईमेशन (एफडीआर) प्रविधिमा सडक मर्मत र स्तरोन्नति हुँदैछ । यो नयाँ प्रविधिअनुसार सडकको उप्पड खाप्पड फलिङ इन डेफ्क्टोमिटर भन्ने मेसिनमार्फत पत्ता लगाएर सडक पिच गरिन्छ । मेसिन हिड्दै जाँदा पिच हुँदै जाने यो प्रविधिमा सडक निर्माण भएपछि तीव्र गतिमा सडक कुदाउन मिल्नुका साथै यो पिच सजिलै २० वर्ष टिक्छ । यो मेसिनले एक हजार किलोमिटरसम्म सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन सक्छ । नेपालमा पिच बिग्रिरहने समस्या रहेकोमा यो नयाँ प्रविधि भित्रिएपछि एमसीसीको परियोजना सकिएपछि पनि नेपालमै हस्तान्तरण हुने हुनाले यसबाट थप सडक पिचको काम पनि गर्न सकिन्छ । यो प्रविधिमा परियोजनासँगै नेपालका धेरै जनशक्ति प्रशिक्षित पनि हुन्छन् ।
यस्तै तथ्य र तथ्यांकले एमसीसी परियोजनाबाट नेपाललाई कुनै घाटा छैन तर “काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेझै अनुदानमा आउने परियोजना असफल बनाउन ठूलो चलखेल भइरहेको छ । प्राविधिक र विज्ञ यसको पक्षमा रहेर पनि विशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाका केही राजनीतिक नेताहरू खुलेरै यसको विरुद्धमा लागेका छन् । परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासहित विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका सबै सर्तहरू सरकारले पूरा गरेर नेपालको संसदले यही हिउँदे अधिवेशनमा कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेर आगामी असारदेखि निर्माण सुरु हुनुपर्ने बेलामा यसमा अनावश्यक चलखेल हुन थालेको छ ।
विशेषगरी सत्तारुढ नेकपाभित्रका केही नेताहरूले एमसीसीका कतिपय सर्तहरू “राष्ट्रघाती” र नेपालको संविधानविरोधी भएको भन्दै यसलाई जस्ताका तस्तै पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । विशेष गरी सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद एमसीसीमा पोखिएको देखिएको छ । उनीहरूले आफ्नो तल्लो तहसम्म एमसीसीविरोध पु-याएको सन्देशमा सम्पूर्ण वौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने, परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाले कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने, अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने, प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पनि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागु हुने, सरकारले परियोजनामा राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका सर्तहरू गलत भएको जिकिर गरिएको छ ।
प्रसारणलाइन छनोटमा समेत सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय भने सर्तहरूको गलत व्याख्या भएको बताउँछन् । उनका अनुसार, प्रसारण लाइनको डिजाइनको कपीराइट भनिएको, अडिटको मान्यता नेपालमा पनि यस्तै रहेको, कुनै पनि देश अनुदान पाउँदाको परिस्थिति बदलिएमा दिइराख्न वाध्य नहुने, सबै देशमा जस्तै कानुन परिवर्तन भएमा त्यसको संरक्षणका लागि कानुन बाँझिएमा सम्झौता लागु हुने उल्लेख हुने, पहुँचको भरमा खटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विज्ञ र सक्षम व्यक्ति आउन भनेर परियोजनामा सरकारले खटाउँदा एमसीसीको स्वीकृत लिनुपर्ने, प्रसारण लाइन भारतसँग जोड्ने देशको योजना अनुसारनै भारतसँगको अन्तर सम्बन्धित गरिएकोले कुनै सर्तहरू गलत छैनन् । “विश्व बैक, एशियाली विकास बैक, छिमेकी राष्ट्र भारत लगायतका अधिकांश निकायसँग यस्ता सर्तहरूसहित सम्झौता गरेर ऋण लिइरहेका छौं, अहिले आएर गलफत्ती गर्नु बेकार छ,” उनले भने, “रणनीति भनेर अहिले विवाद गरिएको छ, दुई छिमेकी देशहरू हुँदा नेपाल घेरावन्दीमा पर्दैन, पर्चा गरिएको हावादारी गफमात्र हुन् ।”
अमेरिकी अनुदानबाट अघि बढाउन लागेका दुई आयोजना महत्वपूर्ण भएकोले यसले नेपालको आर्थिक सम्वृद्धिमा योगदान पुग्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको छ । अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल साह्रै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी हुन लागेको हुनाले कम्प्याक्टलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउँछन् । “अस्पष्टताका कारण केही कुराहरू उठेका छन्, यसलाई स्पष्ट पारेर संसदबाट पारित गर्नुपर्छ, आम सहमतिमा परियोजना गर्नुपर्छ,” उनले भने । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको भनाईमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा अघि बढाइएको तथा कुनै ऋणको भारबिनानै अनुदानमा निर्माण हुन लागेको आयोजना नेपालको हित विपरित छैन ।
संसदबाट पारित नभएमा परियोजना फिर्ता गएमा यसले द्धिपक्षीय सम्बन्धका साथै भविष्यसम्म नेपालमा आउने लगानीमा पनि असर पर्नेपनि देखिएको छ । एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट सरकारकै छनोट र नेतृत्वमा आयोजना सन् २०११ देखिनै अघि बढेकोले अहिले आएर यसलाई अघि नबढाउँदा द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै लगानीको क्षेत्रमा समेत नराम्रो प्रभाव पार्ने बताउँछन् । “परियोजना फिर्ता हुँदा यसले भारतलाई बिजुली बेच्ने योजनादेखि विद्युत् प्राधिकरणले यो परियोजनाको आधारमा निर्माण अघि बढाउन लागेका अन्य योजनाहरूमा समेत असर गर्छ,” उनी भन्छन् ।
प्राविधिक र अर्थशास्त्रका विज्ञहरू परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा एकमतजस्तै देखिन्छन् तर राजनीतिक वृत्तमा यसविरुद्ध अभियानै चलेको छ । यसको कारणबारे भने विभिन्न तर्कहरू गरिदै आएको छ ।
एक पूर्व उच्च सरकारी अधिकारीको विश्लेषणमा सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो अर्थात पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अभाव, सस्तो लोकप्रियताको आधारमा नेता बन्ने र रमाउने प्रवृत्ति, विश्व व्यापी रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने हुनाले ठेक्कामा चलखेल गर्न नसकिने अवस्था, नेताभन्दा विधि र प्रक्रियाको अबलम्बनको कारण राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ पुर्ति हुन नसक्ने परिस्थिती, परियोजना लम्ब्याउने र स्वार्थ पुर्ति गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता लगायतका कारणको सिकार एमसीसी परियोजनालाई बनाउन खोजिएको छ । “२०५१ सालमा एमाले पार्टीको गलत भूमिका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि दुई दशकभन्दा बढी कसरत गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुप-यो,” उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मार्गचित्र अनुसारनै अनुदानमा आएको एमसीसी गुमायौ भने फेरि विदेशीलाई विश्वास दिलाउन कति समय लाग्ने अर्को, यो परियोजना अर्को अरुण तेस्रो नबनोस्, पार्टीको आन्तरिक विवादको छिटाले एमसीसीलाई दुर्गन्धित नबनोस् ।”


 

दूतावासद्वारा  १० तथ्य सार्वजनिक
अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) को अनुदानमा अघि बढाउन लागिएको ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाउनेक्रममा देखिएका विवादहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी १० तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्चारकर्मीहरूले नेपालमा एमसीसी परियोजनाको विषयमा प्रश्न गरेको उल्लेख गर्दै शुक्रबार यसबारे तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै दूतावासले कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्ने सम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि हामी स्वागत गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

 

राजदूत भन्छन्ः भ्रष्टाचारमुक्त परियोजना

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत -याण्डी बेरीले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न लागिएका आयोजनाहरू जालसाजी तथा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुने बताएका छन् । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बाट नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत प्राप्त अनुदान सहायताको कार्यान्वयनका क्रममा जालसाजी तथा भ्रष्टाचार हुन नदिन सम्बन्धित जोखिम पहिचान, रोकथाम तथा समाधान सम्बन्धी ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धिको उद्देश्यसहित आयोजित कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीएनेपाल) का कर्मचारीहरूका लागि जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी तीन दिने प्रशिक्षणमा प्रशिक्षण उनले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै गएको उल्लेख गर्नुका साथै यस दिशामा प्राप्त सफलताले नेपाललाई एमसीसी कम्प्याक्टका लागि योग्य बनाउनमा एक सूचकका रूपमा काम गरेको स्मरण गरे ।