कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २९, २०७६
492

लागत सहभागिताको आधारमा महानगरपालिकाबाहेक गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय भवन बनाइने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको स्वीकृत स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा भवन निर्माणको लागि गाउँपालिकाले कम्तीमा ४०, नगरपालिकाले कम्तिमा ५० र उपमहानगरपालिकाले कम्तिमा ६० प्रतिशतसम्मको रकमको लागत सहभागिताको प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने छ । तर तुलनात्मक रुपमा न्यून आय भएका, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका एवं दुर्गम र हिमाली क्षेत्रका गाउँपालिका तथा नगरपालकालाई नेपाल सरकारले थप अुनदान उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।
कार्यविधिमा गाउँपालिकाको लागि सरकारले ६० प्रतिशत वा अधिकतम सहलगानीको लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट बाहेक निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई दिइने समपुरक अनुदान समेत भवन निर्माण गर्ने आयोजनामा खर्च गर्न सकिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व क्षमता र भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताका आधारमा आयोजनाको कुल लागतमा सहलगानीको व्यवस्था गरिएको हो । भवनको लगत अनुमान गर्दा जनसंख्या, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या, भूगोल, कर्मचारी संख्यालगायतका आधारलाई हेरी निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिले आयोजको प्राथमिकीकरण गर्नेछ भने स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा कार्यक्रम समन्वय इकाइको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना प्राथमिकीकरण गर्दा सडक यातायातको पहुँच, विपद् जोखिमको अवस्था र प्रादेशिक सन्तुलनसमेतलाई आधार बनाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजनास्थालको माटो परीक्षण, माटोको प्रकृतिको आधारमा विस्तृत डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी, राष्ट्रिय भवन संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड र पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको कार्यकक्षको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने छ ।
कार्यविधि लागू हुनुपूर्व प्रशासकीय भवनको ठेक्का व्यवस्थापन भइ निर्माण प्रारम्भ गरेका तर बजेटको सुनिश्चितता नभएका स्थानीय तहले यस कार्यक्रमबाट सहयोग प्राप्त गर्न तोकिएबमोजिम आयोजना प्रस्ताव ६० दिनभित्र स्थानीय पूर्वाधार विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।
भवनका लागि चाहिने जग्गाको मापदण्ड चाँही गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ बमोजिम हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहले यसरी प्रशासकीय भवनको लागि जग्गा चयन गर्दा अन्य प्रशासकीय भवनसमेत निर्माण गर्न सक्ने स्थानको पहिचान गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्वीकृत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता भवनमा स्थानीय कला तथा संस्कृति झल्किने गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएमा सोसमेत परिमार्जजन गरी पनि तयार गर्न सक्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि तय गरिएको छ ।