कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २, २०७६
707

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । बजारमा हुने कालोबजारी, सिन्डिकेट, मिसावटजस्ता गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । उपत्यकामा झन्डै ५० लाख जनसंख्या हेर्ने काम विभागको छ । विभागको भूमिकालाई खुम्च्याएर एउटा महाशाखाका रूपमा राखिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमनको अधिकार पनि स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेसँगै प्रभावकारी ढंगले बजार अनुगमन गर्नका लागि विभागमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सीमित कर्मचारीले गर्ने बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजारमा गलत क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही गरिन्छ । ऐनमा बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षण अधिकृतले तत्काल फिल्डमा ५ देखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार रहेको छ । तर, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नियमावली आइनसक्दा बजार निरीक्षण अधिकृतसमेत तोक्न नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका कर्मचारीको भनाइ छ । विभागले अहिले बजार अनुगमन गरे पनि बजार पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र मर्यादित बन्न सकेको छैन ।
बजारमा हुने कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजार व्यवस्थित गर्नका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ लगायतका अन्य विषयमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानीको सार :

वस्तु र सेवा दुवैमा अनुगमन गर्नुपर्छ
कृष्णहरि बाँस्कोटा
प्रमुख सूचना आयुक्त
राष्ट्रिय सूचना आयोग
वाणिज्य विभागले पहिला उपभोक्ताको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रमका खर्च कति भयो भनेर जानकारी गराउनुपर्छ । मुख्य कुरा सेवा दिँदाखेरि बिनाभेदभाव दिइएको छ कि छैन भनेर ध्यान दिनुपर्छ । सेवाको वितरण गर्दा नागरिक बडापत्र पनि बुझिने भाषामा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । सेवा लिएपछि अनिवार्य रूपमा बिल दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्र पनि बेलाबेला परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
सरकारी निकायबाट वितरण हुने सेवा जनताको आवश्यकताअनुसार छैन । सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषजनक छैन । सेवा पु-याउन प्रयोग भएका साधकहरूको कुशल प्रयोग हुन सकेको छैन । १९६२ मा अमेरिकीका राष्ट्रपति जोन अफ टेनरीले चारवटा नागरिक हक चर्चा गरेका छन् । पहिलो पटक २०५४ मा उपभोक्ता ऐन आएको थियो ।
पुरानो ऐनलाई समसामयिक बनाएर अहिले आएर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएको छ । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरहीन वस्तुबाट कुनै पनि क्षति नपुगोस् भन्ने कुराको हक पनि रहेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा उपभोक्तालाई कुनै पनि हानि भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐनमा दुईवटा कुरालाई जोड दिएको छ, वस्तु र सेवा । वस्तु भन्नाले उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका वस्तु पर्छन् । सेवा भन्नाले खानेपानी, सूचना–प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायात पर्छन् । वाणिज्य विभागले यी दुई कुरामै अनुगमन गर्नुपर्छ । खाद्यान्नमा कुन राखेको छ र जग्गा पास गर्दा कति पैसा लियो भनेर दुवैको अनुगमन विभागले गर्नुपर्छ । दूरसञ्चारले टेलिफोन जोड्दा कति समय लगाउँछ भनेर विभागले वस्तु र सेवा दुवैमा अनुगमन गर्नुपर्छ । अहिले कानुनले नै उपभोक्ता अधिकार दिएको छ ।
कुनै पनि वस्तु होडिङ गर्न पाइँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोटको अधिकार रहेको छ । मूल्यमा कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन । प्रतिस्पर्धा गरेर मूल्य घटाउनुपर्छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयताका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । भन्सार नाकामा अस्पष्ट लेखिएका सामान भिœयाउन पाइँदैन । अंग्रेजी र नेपाली भाषमा प्रस्ट रूपमा लेबल खुलाउनुपर्छ । लेबलमा खुलाउनुपर्ने निश्चित कुरामा कहिले उत्पादन भएको, उपभोग्य म्याद कहिले भन्ने हुन्छ । घामपानीबाट कसरी जोगाउने, उपभोग गर्ने विधि, कहाँ खपत हुन्छ, त्यसको मूल्य कति पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यसको उपभोग गर्दा यसको असर के हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । अनुचित व्यापारीविरुद्ध कानुनी लडाइँ गर्न पाउने व्यवस्था छ । क्षतिपूर्तिको अधिकारसमेत कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । स्कुलदेखि कलेजसम्मको पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षाका बारेमा समावेश गर्नुपर्छ । म सूचना आयोगमा गएपछि १ देखि ११ कक्षाको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपभोक्ता शिक्षा पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

बजार अनुगमन संख्यात्मकभन्दा गुणात्मकमा केन्द्रित हुन्छ
नेत्र सुवेदी
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
बजार अनुगमनसँगै अन्य कामहरू विभागमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । बजार अनुगमन एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । उपभोक्तासँग जोडिएको हुनाले पनि यो क्षेत्र एकदम संवेदनशील पनि छ । कहिलेकाहीं विवादमा ल्याउने र कहिलेकाहीं सम्पन्न नभई रोकिएको भन्ने विषयहरू आएका छन् । त्यसैले हामीले कुनै पनि विषयलाई आधार बनाएर गर्नुपर्छ भनेर बजार अनुगमन गर्नका लागि केही मापदण्ड, आचारसंहिता बनाएर बजार अनुगमन रणनीतिक रूपमा गर्न लागेका छौं ।
अनुगमन कसरी गर्ने, कस्तो टोली बनाउने, बजार अनुगमन को–को गए, त्यसको रेकर्ड कहाँ हुने, कसको नियन्त्रणमा हुने, कति गोप्य रहने भन्ने बजार अनुगमन गर्न जाँदा केले गाइड गर्छ । अध्ययन हुन्छ कि छैन, सर्वसाधारण बनेर जान्छौं कि जाँदैनौं । सामान किन्दा बिल माग्छौं कि माग्दैनौं, विभाग पनि धेरै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । बजार उपभोक्तासँग जोडिएको विषय भएकाले हामी कर्मचारीहरू पनि जहाँ जे पर्छ आफू सकारात्मक भएर प्रस्तुत हुने, अनुगमन गर्ने, अरूलाई थर्काउने भन्दा पनि निवेदन गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूले समेत उठाउनुभएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामो कानुनले फिल्डमा गइसकेपछि लापरबाही गरेको र उपभोक्ता ठगी गरेको फेला पा-यो भने कारबाही गर्छ ।
एउटा पाटो भनेको जनचेतना फैलाउने हो भने अर्काे पाटो भनेको अनुगमन जाँदाखेरि आफ्नो ठाउँमा उभिएर कार्यान्वयनमा पनि लाग्नुपर्छ । यी दुवै पाटोलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आचारसंहिता निर्माण गर्नका लागि मूल्य श्रृंखला, बजारको तह, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसूची तयार गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएका छौं । कार्यदलको म्याद पुस १५ सम्म तोकिएको छ । यसबाट हामीलाई अनुगमन गर्नका लागि आधार दिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । यस्तै उपभोक्ता सहायता कक्ष, सूचना अधिकारी र सहायक सूचना अधिकारी तोकेका छौं । प्रत्येक साताको शुक्रबार कार्यालयको कम्पाउन्ड सरसफाइ कार्यक्रम गरिरहेका छौं । बजार अनुगमन गरेर संख्यामात्र धेरै देखाउन हामीलाई हतार छैन । बजार अनुगमनको कामलाई संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक कुरालाई जोड दिन लागेका छौं । रणनीतिक रूपमा प्रतिफल आउने गरी अनुगमन गर्छौं । ट्याकिङ गर्न मिल्ने गरी अनुगमनकर्तालाई आफ्नै मोबाइल दिएर पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजार अनुगमनमा मान्छे आफ्नै हिसाबले पठाउँछन्, को–को लैजान्छन् भन्ने कुरा पनि ठेगान हुँदैन भन्ने कुरा उठेकाले बजार अनुगमनमा लैजाने पाँच जनालाई परिभाषित गर्छौं र मोबाइल पनि विभागकै दिन्छौं । गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल आयल निगम, वाणिज्य सबै पक्षलाई उपत्यकामा मात्र नभएर उपत्यकाबाहिरको पनि बजार अनुगमन गर्छौं । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली नआउँदा बजार निरीक्षण अधिकृत तोक्ने काम रोकिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले के काम गर्ने विषय नियमावली आएपछि अलि प्रस्ट हुने थियो । प्रदेश र स्थानीय तहसँग बसेर संवाद गर्न आवश्यक छ । आ–आफ्नो जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्ट हुने र अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

बजारलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामुखी बनाउनुुपर्छ
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल
वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था पनि विभागको जिम्मेवारी बजार अनुगमन गर्ने र गलत काम गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने रहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीको उपस्थितिमा बजार अनुगमन गर्ने काम विगत एक दशकदेखि हुँदै आएको छ ।
विगतमा बजार अनुगमन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, नियमावली २०५६ र संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाअनुसार हुँदै आएको भए पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भइसकेपछि वा भनूँ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुनः वाणिज्य विभागमा विलय भई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा गाभिसकेपछि विभाग एक अर्धन्यायिक सरकारी निकायका रूपमा स्थापित भएको छ ।
यद्यपि माल पाएर चाल नपाएको अवस्था भनेझैं विभाग सशक्त अर्धन्यायिक निकायका रूपमा कुनै पनि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल निरीक्षण वा अनुगमनकै अवस्थामा कसुरको मात्रा हेरी रकम रु. ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक वर्ष वाणिज्य विभागले गरेको २ हजार बजार अनुगमन कार्यबाट रकम रु. ४९ लाख जरिवाना गराउन सफल रहँदासमेत बजार अत्यन्त अराजक हुँदै जानुमा विभागको अनुगमन प्रणाली र कानुन कार्यान्वयन तहमा नै अन्योल र अस्पष्टता रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय प्रशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहनेमा दुईमत रहनै सक्दैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा स्थानीय स्तरमा गरिने बजार अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासनलाई महत्वपूर्ण निर्वाह गर्ने दायित्व दिइनुका साथै जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक नै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्थ्यो, जसले निजलाई जिल्लाभरमा रहेका बजारलाई व्यवस्थित गर्न, सुधार गर्न एवं उपभोक्तामुखी बनाई स्वच्छ, स्वस्थ, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा सरल, सहज र सुलभ मूल्यमा पाउने आधारहरू निर्माण भएको थियो, जो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि थियो ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानअनुकूल ऐन–कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा संशोधन एवं परिमार्जन गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नका लागि भनेर प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमन गर्न, बजार सुधार गर्न, बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र उपभोक्तामुखी बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले नै उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुन बनाई उपभोक्ताको हकहित सुरक्षित गराउने दायित्व सुम्पेको अवस्था छ ।
टोल–टोलसम्मबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै स्थानीय टोल–बजारमा रहेका आफ्नै छिमेकी साथीभाइकहाँ बजार अनुगमन गर्छ र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेकोमा कारबाही गर्छ भनी सोच्नु आजको अवस्थामा असम्भव प्रायः नै रहन्छ ।
समग्रमा विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आम उपभोक्ता हितमा त छैन नै, साथै वाणिज्य विभागले देशैभरि कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता हितका लागि काम गर्नसक्छ भन्नेमा पनि शंकै छ । किनकि मोफसलमा ५ वटा कार्यालयसहित केन्द्रमा सीमित वाणिज्य विभागले ११ जना निरीक्षण अधिकारीको भरमा देशैभरिका आमउपभोक्ताको हकहितका लागि काम गर्न सक्छ र बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्नु अत्यन्त अनुचित हुनेछ ।

कार्ययोजना बनाएर प्रतिफल आउने गरी अनुगमन गर्नुपर्छ
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ को नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू भएको छैन । मौलिक अधिकार कार्यान्वयन नगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले जारी गरे पनि यसले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन सफल र चुस्त नहुँदा आमउपभोक्ता दैनिकजसो ठगिँदै आएका छन् । बजारमा वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । उपभोक्ताहरूलाई संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट कुनै ठोस कार्ययोजना छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको यति लामो समयसम्म नियमावली जारी नहुनु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तामैत्री बजार कायम गर्न आवश्यक संयोजन, संयुक्त कार्ययोजना नहुँदा केन्द्र सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजारमा आमउपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ । व्यवस्थित र प्रभावकारी अनुगमनका लागि विभागले संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाबमोजिम संयुक्त अनुगम टोली निर्माण गरी क्षेत्रगत रूपमा वस्तु र सेवाको विशेष कार्यायोजनासहित चुस्त र दुरुस्त र पारदर्शी अनुगमनको खाँचो छ ।
उत्पादन, आयातकर्ता, ठूला बिक्रेताको अनुगमन गरी अखाद्य, गुणस्तरहीन र उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक र कानुनी दुवै दण्ड गरेको खण्डमा पनि गलत कार्यहरू निरुत्साहित हुन्छ । गुनासो सुन्ने एकाइ तत्काल सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको विकाससँगसँगै उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय निकाय पनि विभाग बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । भिन्न–भिन्न मन्त्रालय, विभाग, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्ययोजना निर्माण गरिनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ का धेरै त्रुटि तत्काल संशोधन गर्न पनि विभागले अग्रसरता लिई संरक्षण परिषद् र उपभोक्ता अदालतको दायरा फराकिलो पारी उक्त ठाउँहरूमा आमउपभोक्ताको क्षेत्रका कार्यरत उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको सशक्त र सम्मानजनक उपस्थितिका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक दण्डबाट मात्र बजार स्वच्छ नहुने हुँदा आमउपभोक्ता र व्यापार कर्ममा सहभागी व्यवसायी उत्पादनदेखि खुद्रा व्यवसायीसम्मका लागि व्यावसायिक संघ–संस्थाको सहकार्यमा देशभरि व्यवसायी सचेतना कार्यक्रम र उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थासँग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गरी आफ्नो हक–अधिकार र दायित्वबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ ।
केन्द्र र प्रदेशस्तरमा मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्न छिटो मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ । साथै हस्तक्षेपमुक्त बजार नियमनका लागि विभागले अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा आवश्यक स्रोत साधन दक्ष जनशक्ति ऐन कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विनाकार्ययोजना र कर्मकाण्डी रूपमा बजार अनुगमन र नियमनका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपर्दा अहिले प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको नियमितता र भरपर्दो गुणस्तर कायम गर्न राज्यको उपभोक्ता संरक्षण नीतिजारी नहुँदा सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन् । वस्तु र सेवा क्षेत्रका समस्याहरू समाधानका लागि सरकारलाई दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू प्रचलनमा नल्याउनु वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग दक्ष प्राविधिक कर्मचारी (खाद्य, औषधी, पशु विषादी, नापतौल नहुनु तथा आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला नहुनुले पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन ।
गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने उजुरी लिने कारबाही गर्ने कार्यहरू सुस्त हुनु सरकारसँग माग र आपूर्ति (आवश्यक वस्तु र सेवा) को सही तथ्यांक नहुनुले पनि बजारमा अराजकता बढ्दै गएको छ ।