प्रगति ढकाल
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
1240

पानी बिनाको जीवन जिउन सकिँदैन । अपरिहार्य हो पानी मानव जीवनका लागि । खानेपानी समस्या जटिल नै छ अझै पनि । संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै विकराल छ यस्ता समस्या । गाउँ घर कुना कन्दराहरुमा पनि झनै विकराल छ । खानेपानी लिन रातभर कुर्नुपरेको यथार्थता हामीलाई कथा जस्ता लाग्न सक्छ । तर आमसञ्चारका माध्यमहरुमा आइरहने समाचारहरुले प्रष्टाइरहन्छ कति समस्याहरु छन् त । कति विकट गाउँबस्तीका मानिसहरुको जीवनशैली कहाली लाग्दो लाग्छ, खानेपानीको सहज उपलब्धताको अभावका कारण । कतै घण्टौं लागेर पानी लिन जानुपरेको छ त कतै घण्टौं लाइनमा बसेर एक गाग्री पानी भर्नुपरेको छ । हालसम्म ८८ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको र २० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च र मध्यमस्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगिसेकेको योजना आयोगको १५ योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
खानेपानीको विकराल समस्यालाई निहाल्न सायद धेरै टाढा नै जानुपर्दैन । काठमाडौंलाई नै निहाल्दा पनि पुग्छ । सातामा १ दिन खानेपानी धारामा आउने र पानी भर्न रातभर नै जागा बस्नुपर्ने यथार्तता छ । स्वस्छ पानी पिउन पाउने मानिसको मौलिक हक भनेर संविधानमा उल्लेख छ । तर कहिले पाउलान् सर्वसाधरणले आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? के अब सम्बोधन गथर्न सक्ला त खानेपानीका नीतिले यी कुराहरु ? खानेपानीका नीतिहरु समयमा नै कार्यान्वयन हुन सक्लान् त ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पानीका समस्याका कारण कति सर्वसाधारणहरुको जनजीवन पनि कष्टकर बनिरहेको छ । २ दशक बितिसक्यो । मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं ल्याउने र यहाँ भएको खानेपानीको बिकराल समस्या समाधान गर्ने सपना बाँडेको पनि । दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना सुरु भएको २ दशक बितिसक्दा पनि अझै आएन मेलम्ची । उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्याको चापसँगै र सतहमुनीको पानी सुक्दै गएपछि खानेपानीको समस्या बढेको हो । विगत १ दशकको अवधिमा खानेपानीको क्षेत्रमा केही सुधार त भए तर उल्लेख्य सुधार हुन सकेन ।
विगतको १ दशकलाई निहाल्दा खानेपानीको क्षेत्रमा केही राम्रा कामहरु त भए । तर नतिजा देखिने गरी काम हुन सकेन । यसअवधिमा खानेपानीको क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेन । खानेपानी मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । विगतमा भएका चुनावहरुमा उमेद्वारहरुले भोट माग्ने क्रममा सर्वसाधरणहरलाई बाँड्ने सपनामध्ये खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने पनि प्राथमिकतामा प-थ्यो । खानेपानी समस्या समाधान गरिदिने एजेण्डा बोकेर चुनाव जितेका कयौं नेताहरु मन्त्री भइसके । तर हामी अझै देखिरहन सक्छौ, ती अस्तीहरुमा ती टोलहरुमा खानेपानीको समस्या थाँती रहयो । विगतको १ दशकलाई निहाल्दा खानेपानीका क्षेत्रमा ठूला आयोजनाको नाममा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन भयो । तर अझै पनि काम सकिएन ।
विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ को अवधिमा नेपालमा आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच पुगेका घरधुरीको अनुपात ७९ प्रतिशतबाट बढेर ८६ प्रतिशत पुग्यो । तथापि करिब २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले परिभाषित गरे जस्तो प्रदूषणरहित, आफ्नै घरआँगनमा उपलब्ध र माग बमोजिम प्राप्त हुने सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानीको सुविधाबाट लाभान्वित छन् । पर्याप्त खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अभावले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । विशेषगरी बालबालिकाहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा झाडापखाला लाग्नुका साथै अन्य प्रकारका स्वास्थ्य समस्या आउँछ । अप्रत्यक्ष रुपमा कुपोषणसमेत हुन्छ । वि.सं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पु-याएको क्षति र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा भएको ढिलासुस्तीबाट उत्पन्न पूर्वाधारको कमी नेपालमा अपर्याप्त खानेपानीको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । मर्मतमा आवश्यक लगानीको कमी दोस्रो कारण हो । यसले गर्दा धेरै पूर्वाधारहरु क्रमशः कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसबेलाको खानेपानी तथा सरसरफाई मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१४ मा २५ प्रतिशत पूर्वाधार तथा प्रणाली मात्रै काम लाग्ने अवस्थामा थिए ।
सरकारले लिएको नीति अनुसार अबको १ दशकमभित्र खानेपानीमा भएका समस्याहरु समाधान हुने छ । विगतको समीक्षालाई गरेर आगामी दिनमा खानेपानीको क्षेत्रमा सुधार नहोला भनेर परिकल्पना गर्नु पनि उचित हुँदैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना असफल हुँदैमा सरकारले लिएका अन्य खानेपानीको आयोजना समयमा नै नसकिएला भनेर पूर्वानुमान गर्नु पनि उचित हुँदैन ।

माथिको तथ्यांलाई हेर्दा आगामी १० वर्षमा खानेपानीको धेरै समस्याहरु समाधान हुने र अब बन्ने आयोजनाहरुले धेरै जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने देखिन्छ । यो नीति निकै राम्रो छ । बन्दै गरेका यी ठूलो ६ वटा खानेपानीका आयोजनाहरुको समयमा नै काम सम्पन्न हुन सकेमा पछिल्लो समय देखिएको खानेपानीको बिकराल समस्याको हल हुन सक्थ्यो । सरकारले खनेपानीका ठूला आयोजनाहरु संघअन्तर्गत राखेको छ ।
मेलम्ची आएपछि खानेपानी सहज
उपत्यकामा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको जनसंख्याको चापका कारण आवश्यकता अनुसार पानी आपूर्ति हुन सकेको छैन । काठमाडौंमा खानेपानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको हो । यो दशकमा निर्माण भइरहेको ठूलो आयोजना हो मेलम्ची । मेलम्ची आयोजनामा कम नै नभएको भन्ने पनि होइन । यही १ दशकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्चीको पानी आगामी १ वर्षभित्र ल्याउने गरी काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको बताएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं आउने छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै दैनिक ४५ करोड लिटर दैनिक आवश्यक छ । हाल १३ करोड लिटर मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । माग अनुसार निकै थोरै पानी आवश्यकता भएको देखिन्छ । मेलम्चीको पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न भएपछि १७ करोड लिटर पानी थप हुने छ । दोस्रो चरणको आयोजना सम्पन्न भएपछि भने पुनः थप ३४ करोड लिटर पानी वितरण हुने सरकारको योजना छ । मेलम्चीको दुवै चरणको आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबासीले दैनिक ५१ करोड लिटर पानी पाउनेछन् । बढी भएको पानी वागमतीमा बगाउने सरकारी योजना छ ।

पाइपलाइनमा याङ्ग्री र लार्के

मेलम्ची आयोजनाअन्र्तगत दोस्रो चरण (याङ्ग्री लार्के डाईभर्सन) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्नका लागि २५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार याङ्ग्रीसम्मको प्रवेश मार्ग निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको छ । मुआब्जा निर्धारण भइसकेको, क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा बितरण कार्य भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएमा सन् २०१९ भित्रमा खरिद प्रक्रियामा जाने भनिए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले आगामी १ वर्षभित्र मेलम्ची खानेपान िआयोजना सकिने र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने बित्तिकै याङ्ग्री र लार्के खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गरिने छ । यी २ आयोजना सम्पन्न भएपछि उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । यसपछि यो दशक उपत्यकामा बिकराल बनेको खानेपानीको समस्या समाधान हुने छ ।


गुणस्तरीय खानेपानीको उपलब्धता बढाइने

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेका अनुसार अहिले उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी करिव २१ प्रतिशतमा उपलब्ध छ । ‘यसलाई १५ औं योजनाको आवधिमा ४० प्रतिशतमा लैजाने योजना बनाएका छौं’, उनले भने, ‘त्यसपछि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने बेलामा हामीले ९० प्रतिशत पु-याउने भन्ने छ, यही अनुसार वार्षिक कार्यक्रम र आयोजनाहरु बन्ने छन् ।’ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको तेस्रो कारणका रुपमा रहेको छ । यसबाट पानीको प्रशोधनका लागि मात्रै ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । मानवीय क्रियाकलापबाट केही खण्ड अत्यधिक प्रदुषित र क्षयिकरण भएको काठमाडौं उपत्यकास्थित वागमती नदीलाई यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सन् २०१४ मा मुलुकभर करिब ४५ प्रतिशत पानीका स्रोतहरु (पाइबाट वितरित पानी, इनारको पानी र सतही पानी मानव मलमुत्रमा पाइने जिवाणुबाट प्रदुषित भएको पाइएको थियो । यसको दर ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी छ । पानीको स्रोत प्रदुषित हुनुमा दिशाजन्य लेदोको पर्याप्त व्यवस्थापनको अभाव प्रमुख कारण हो ।

पानीको गुणस्तर बढाउन ‘पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना’

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले पोखरामा गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन करिव ४ अर्ब ८१ करोडको ‘पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना’ संचालन गर्ने भएको छ । पोखरास्थित मर्दी खोलाको पानीलाई प्रशोधन गरेर शुद्धीकरण गरी पिउनका लागि योग्य बनाउने उद्देश्यले पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनाको काम सुरु गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको उपत्यका बाहिर सुरु हुन लागेको यो पहिलो ठूलो आयोजना हो । मन्त्रालयले मेलम्चीपछि खानेपानीको क्षेत्रमा पोखरामा सुरु हुन लागेको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो । आयोजनाबाट कास्की पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र दैनिक साढे ४ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
आगामी तीन वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजना सुरु गर्न जापान सरकारले नेपाललाई ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल खानेपानी संस्थानले आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको छ । जापानले यो अनुदान रकम सिभिल ठेक्काको लागि दिएको संस्थानले जनाएको छ ।
जापानले दिएको कुल अनुदान रकममध्ये ४ अर्ब २१ करोडमा सिभिल कार्यका लागि जापानमै बोलपत्र आह्वान भएको थियोे । जसमध्ये ‘हाजमा एन्दो कर्पोरेशन कम्पनी’ले अनुमानित लागत रकम भन्दा ८ दशमलव २ प्रतिशत कममा बोलपत्र कबोल गरेको थियो । हाजमा कम्पनीसँग संस्थानले २०७५ फागुन २४ गते सम्झौता गरेको थियो । हाजमा कम्पनीले ३ अर्ब ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँमा उक्त कामको ठेक्का पाएको हो ।

खानेपानी निर्यातको योजना

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादन हुने मिनरल वाटर निर्यात गर्ने योजना बनाइने बताउँदै आएकी छिन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा मिनरल वाटर निर्यात गर्न सक्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
सगरमाथालगायतका हिमालहरुबाट बग्ने पानीको प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने सम्बन्धमा सम्भावनाको खोजी भइरहेको उनले बताएकी छिन् । निर्यातको योजना बनाउनु नै एकदमै स्वागतयोग्य काम हो । तर योजनाको कार्यान्वयन हुन सक्छ यो उनको प्रतिबद्धता भाषणमा मात्रै सीमित हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।