भीम गौतम
आइतवार, मंसिर २९, २०७६
707

केही महिनाअघि प्रदेश–५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग बुटबलमा भएको छलफलमा आफूहरू विद्युत् वितरणका लागि तयार रहेको बताउँदै सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रतिनिधिलगायत उपस्थित रहेको सो छलफलमा उनको आशय प्रदेश सरकारले विद्युत् वितरणको नेतृत्व लिन तयार छ भन्ने थियो । यसको ढाँचा लगायतबारेको जिज्ञासामा संघीय व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि केन्द्रले गर्ने नभइ यसबारे संविधानको व्यवस्था अनुसारनै हुन्छ भन्ने उनको प्रतिक्रिया थियो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने स्पष्ट छन् । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले वितरणको काम गर्ने बताउँछन् । “संविधानमा जे लेखेको छ, त्यो अनुसार हुन्छ, प्राधिकरणले बनाउने कम्पनीमा प्रदेश जाने होइन, प्रदेशले कम्पनी बनाएर त्यसमा प्राधिकरणलाई पनि सहभागी गराउने हो,” प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनालले भने । ऊर्जासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर संसदमा पठाएको र त्यो पारित भएपछि छुट्टै निकाय खडा गरेर प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने उनी बताउँछन् ।

दुई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संविधान अनुसारनै प्रदेशको नेतृत्वमा कम्पनी बनाएर विद्युत् वितरण प्रणाली अघि बढाउने पक्षमा छन् । तर, विद्युत् प्राधिकरण आफ्नै नेतृत्वमा वितरण कम्पनी बनाएर जाने पक्षमा छन् । यसका लागि सात वटै प्रदेशमा कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढ्ने गरी अवधारणा अघि बढाइसकेको छ ।
यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सहमति दिइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने प्राधिकरणकै नेतृत्वमा प्रदेश वितरण कम्पनी बन्ने र यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताउँछन् । “प्राधिकरणले सात वटै प्रदेशमा कम्पनी बनाउँछ, त्यसमा प्रदेश सरकारको पनि सहभागी हुन्छ,” उनी भन्छन् ।
२०७२ सालको नयाँ संविधानले विद्युत् वितरणको जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले त हालसम्म यसबारे सोचेकै छैन तर प्रदेश सरकारमा पनि अलमल छ । नयाँ संविधान आएको चार वर्ष नाघिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, विद्युत् वितरण कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । प्रदेश सरकारले वितरण प्रणाली आफै अघि बढाउँछु भने पनि न जनशक्ति छ, न त्यसका लागि संरचनानै । प्रदेश सरकार पनि अलमलमा छ । सुरुमा विद्युत् वितरणको काम आफैँ गर्न तम्सिएको प्रदेश सरकारले एक वर्षपछि भने विद्युत् प्राधिकरणलाई बोलाएर त्यसको जिम्मा दियो । अहिले प्रदेश–२ प्रदेश–५ र कर्णालीलगायत अधिकांश प्रदेशमा विद्युत्ीकरणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिइएको छ । पहिलो वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेपछि उनीहरूले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर विद्युतीकरणको काम जिम्मा लगाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रामआधार साह फाइदा बाँडफाँड गर्ने गरी वितरणको काम प्राधिकरणलाई दिएको बताउँछन् ।
संविधानले अधिकार दिएपनि अधिकांश प्रदेश सरकारले त्यसका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको तयारी गर्न सकेका छैनन् । अधिकांश प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ऊर्जा महाशाखा गठन गरिएको छ । तर, ५ भन्दा कम जनशक्ति छन् । विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रदेश कम्पनीको काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन सकेको छैन । डेढ वर्ष अघिदेखि सात कम्पनी बनाएर प्रदेशको वितरण गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
“वितरणको कुरा अवधारणामा मात्र सीमित छ, बनाउने कुरा भएको तर यसको ढाँचाबारे कुनै कुरा अघि बढेको छैन,” प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने भन्छन्, “राजनीतिक सहमति र निर्णयविना कम्पनी निर्माण अघि बढाउन सकिँदैन, विभिन्न ऐनहरू बाझिएकोले यसमा संशोधन पनि आवश्यक छ, सहमतिको वातावरण कुरिरहेका छौँ ।”
हुन पनि हालसम्म आधारभूत रूपमा विद्युत् वितरण कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल र वहस हुन सकेको छैन । प्रदेश क्षमतावान नभएसम्म केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्ने भएकोले एकैपटक प्रदेशले प्राविधिक र गुणस्तरीय रूपमा वितरणको काम गर्न नसक्ने बुझाई प्राधिकरण र मन्त्रालयको छ भने संविधानअनुसार पाएको अधिकार उपयोग गरेर प्राधिकरणलाई समेत प्राविधिक रूपमा साथ लिएर अघि बढ्ने सोचाइ प्रदेशको छ । तर यसलाई गम्भीर रूपमा दुवै पक्षले लिएको भने देखिएको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्याल स्थानीयवासी, स्थानीय तह, ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सबै सरोकारवालाहरूबीच हुने छलफलबाट मात्र विद्युत् वितरणको ढाँचाबारे स्पष्ट हुन सकिने बताउँदै अहिले यो प्रारम्भिक चरणमै रहेको बताउँछन् । “संविधानले त वितरणको जिम्मा स्थानीयलाई दिएको छ तर यसको प्राविधिक पक्षलाई अघि बढाउने लगायतका धेरै मुद्दाहरू छन्,” उनी भन्छन्, “चेन अफ कमाण्ड करी हुने, सम्पत्तिको मुल्यांकन र हस्तान्तरण कसरी गर्ने, यसको आय र सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने धेरै कुरा यसका लागि टुंग्याउनुपर्छ ।”
मन्त्रालयले ल्याउन लागेको विद्युत् ऐनले संघीयता अनुकुलताको ऊर्जा अधिकारबारे स्पष्ट पार्ने भएपनि हालसम्म यो संसद पुग्न सकेको छैन । यो पारित नहुँदा अझ अलमल छ ।

 


सातामा धेरै पढिएको