भीम गौतम
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६
526

 

उपभोक्ता र प्राधिकरण दुवै मर्का नपर्ने गरी वृद्धिः आयोग


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ प्रतिशतसम्म विद्युत्को महशुल वृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी बुधबारै विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको हो ।
नियमन आयोगले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेकै दिन प्राधिकरणले महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको हो । नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्राधिकरणले बुधबार मात्र महशुल वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ, आयोगले ल्याएको निर्देशिका अनुसारका सबै विवरण नपठाएकोले विवरणसहित पूर्ण रूपमा प्रस्ताव ल्याउनका लागि पत्र पठाउँदैछौं,” उनले भने, “आयोगले सबै विवरणको विश्लेषण गरेर उपभोक्तालाई समेत मर्का नपर्ने र विद्युत् प्राधिकरणले समेत घाटामा गएर मर्का नपर्ने गरी महशुलको वृद्धि हुन्छ ।”
प्राधिकरणले समग्रमा १० देखि १५ प्रतिशत महशुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्दै प्राधिकरणको लगानीमा समेत प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न प्रस्ताव पठाएको छ । प्रस्तावअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा दोब्बर अर्थात ६५ प्रतिशतसम्मको महशुल हटाइ २१ देखि २७ प्रतिशतसम्म घटाउन भनिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा उपभोक्ता हक हित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्ति गुणस्तरको सुनिश्चतता, वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको व्यवसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुधारका लागि भविष्यमा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता तथा वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफललाई निर्देशक सिद्धान्त मानेर महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । तर, निर्देशिकामा उपभोक्ताले गुणस्तर विद्युत् नपाएमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति, सेवाको गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख छैन । केही वर्षअघि विद्युत् प्राधिकरणले समयमै सेवा नदिएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेपनि हाल भने कायम छैन । विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष विद्युत् महशुल समायोजन हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा यसलाई वैधानिकता दिँदै आयोगले वर्षमा एक वर्षभन्दा बढी वृद्धि गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
आम्दानी र खर्चको विस्तृत परीक्षा गरी लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विद्युत् खरिद परिणाम र लगानी, विद्युत् उत्पादन र प्रणालीको बार्षिक खर्च लगायतलाई आधार मानी महशुल निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरण विगत दुई वर्षदेखि नाफामा गएकोले विद्युत् महशुल वृद्धि हुन नहुने गरी निर्देशिका आउने सक्ने आकलन गरिए पनि आयोगले ल्याएको निर्देशिका लगानीको प्रतिफलबारे उल्लेख गरेर वृद्धिका लागि ढोका खोलिदिएको छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले समेत सरकारले लगानीपछिको प्रतिफल सुनिश्चिततालाई ग्यारेण्टी गनुपर्ने बताईरहेको बेला आयोगको यो मस्यौदा प्रस्तावले निजी क्षेत्रको मागमा समेत थप बल पुगेको छ ।