भीम गौतम
आइतवार, कार्तिक ३, २०७६
809

अन्तरदेशीय प्रसारण सहमतिपछि नेपाललाई दबाब

नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माण गर्नेमा दुवै देश सहमत भएसँगै नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी र विद्युत् व्यापार गर्नैपर्ने सकारात्मक दबाब बढेको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को मंगलबार बसेको बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) टुंग्याएसँगै यसमा दबाब बढेको हो ।
बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, ढल्केबर–मुज्जफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणकै जस्तै बुटबल–गोरखपूर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको एकल बुकिङ विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ ।
यसले उक्त प्रसारणलाइनमा विद्युत् प्राधिकरणको एकल अधिन छ हुन्छ तर त्यसवापत मासिक रूपमा कम्तीमा २५ करोड अर्थात बार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर तिर्नुपर्छ । एक हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा एकल बुकिङ गरेवापत विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिरिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार, प्रसारणलाइनवापत विद्युत् प्राधिकरणले मासिक रूपमा कम्तीमा २५ करोड तिर्नुपर्नेछ । ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमता १ हजार मेगावाट बराबर छ भने बुटबल–गोरखपूरको तीन हजार मेगावाट छ ।
दुई देशबीचमा ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी बनपछि प्रसारण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । तीन वर्षभित्र प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले त्यो प्रसारणलाइनको एकल क्यापासिटी बुकिङ गरेकोले ढल्केबरभन्दा वार्षिक रूपमा तीन तेब्बर बढी तिर्नुपर्छ । प्रसारणलाइन सम्पन्न भएपछि सो प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न नसकिएमा वार्षिक रूपमा तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्नैपर्छ । यसले विद्युत् व्यापारका लागि मात्र दबाब मात्र दिएको छैन, विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि पनि दबाब दिएको छ । अहिले पनि भारतको भन्दा नेपालको विद्युत् महँगो छ ।
भारतमा सरदर विद्युत् प्रति युनिट लागत ३ देखि ५ रुपैयाँ छ भने नेपालमा ८ देखि १० रुपैयाँ छ । प्रतियुनिट लागत नघटाएसम्म नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना छैन भने निर्यात गर्न नसके प्रसारणलाइनको लागि एकल बुकिङ गरेवापत प्रति वर्ष ३ अर्ब र २५ वर्षमा कम्तीमा ७५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको विश्लेषणमा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको सहमतिले विद्युत् उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिष्पर्धी बनाउन अर्थात लो कष्ट, हाई क्यावटीको विजुली उत्पादन गर्न, अर्ध जलाशय, जलाशय लगायतका आयोजना छिटोभन्दा छिटो जलविद्युत् आयोजना बनाउन, आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न तथा विद्युत् व्यापारका लागि सबै किसिमको ढोका खुल्ला गर्नका लागि दबाब दिएको छ ।
“नेपाल सधै विजुलीको आयातमुखी राष्ट्र बनिरहेको छ, अब निर्यातमुखी राष्ट्र बन्नका लागि सहमतिले दबाब दिएको छ,” उनी भन्छन्, “प्रसारणलाइन बनेपछि विद्युत् आदानप्रदान गर्न नसकेमा यसले विद्युत् प्राधिकरण त टाट पल्टन्छनै, अरु यसका सरोकारवाला पनि टाट पल्टन्छन् ।” बिजुली सस्तो बनाउनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमै हस्तक्षेप गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो दबाब सहमतिले दिएको उनको तर्क छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने भोलि विजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छकि सकिदैन भन्नुभन्दा पनि प्रसारणलाइन आवश्यक रहेकोले यसलाई अघि बढाइएको बताउँछन् ।
“पहिला त प्रसारणलाइन बन्नुप¥यो, त्यो बनेपछि मात्र पैसाको कुरा आउँछ, बिजुली ल्याउँदा, लैजाँदा पनि कुनै कुनैलाई तिर्नैपर्दथ्यो ।”। बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भन्छन् “यसले विद्युत् आदानप्रदानका लागि ढाको खोलिदिन्छ ।”
अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रूपमा लिइएको छ । सहमतिले यो आयोजना अघि बढाउनका लागि पनि सकारात्मक बाटो बनाएको छ । यति धेरै अनुदान सहयोगमा बन्न लागेको ठूलो प्रसारणलाइन बनेपछि यसबाट उत्पादित विद्युत् भारतसम्म पुर्याउने गरी अघि बढ्दा यसले विद्युत् व्यापारका लागि थप सहयोग गरेको पनि छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिटर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ । बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालका अनुसार, भारतफर्तको प्रसारणलाइनको स्वँपुजीतर्फ दुवै देशको ५०-५० प्रतिशत सेयर रहनेछ भने नेपालतर्फ भने नेपाल आफैले बनाउनेछ ।

 

सातामा धेरै पढिएको