भीम गौतम
बुधवार, आश्विन २९, २०७६
382

 
• इक्विटीमा ५०-५० प्रतिशत सेयर
• नेपालले एकल बुकिङ गर्ने
• ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी
• ऊर्जाको एक्सचेन्ज मार्केटबारे अध्ययन
• निर्देशिकामा इनर्जी बैकिङको नीति समावेश गर्ने 
• नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच संयुक्त बैठक


नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रशारणलाइन निर्माणमा सहमति जुटेको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को मंगलबार बसेको बैठकले वित्तिय व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) टुंग्याएसँगै आयोजना अघि बढाउन सहमति जुटेको हो । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउनका लागि दुवै  देशबीच सहमति भए पनि नेपाल र भारतबीच कुन ढाँचामा बनाउने भन्नेमै लामो समयदेखि दुई देशबीच छलफल हुँदै आएको थियो  भने मोडालिटीको टुंगो लगाउने जिम्मा जेएससीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)लाई दिएपनि स्पष्ट मोडालिटी तय हुन सकेको थिएन ।  अमेरिकी सरकारले नेपालको ऊर्जा र सडक मर्मतका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको अनुदानमा समेत बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारणको निर्माणको सुनिश्चिततालाई सर्तको रुपमा लिइएको छ ।
 बैठकले गरेको निर्णय अनुसार, न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण पनि पहिलो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर मोडलमै बनाउन दुवै देश सहमत भएका छन् । बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्नेछ भने कम्पनीमा दुवै देशले स्वँपुजीमार्फत ५०-५० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । “८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटी रहने प्रशारणलाइन आयोजनाको इक्विटीमा ५०-५० प्रतिशत रहने गरी सहमति जुटेको छ,” उनले भने, “अहिले २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ नेपालले गर्ने सहमति भएको छ, यसबारे दुई देशबीच हुन् ट्रान्समिसन सर्भिल एग्रिमेन्टमा उल्लेख हुन्छ,” यसअघि एनईए र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)बीच भएका बैठकमा भने नेपालले सात वर्षसम्म एकल बुकिङ गर्ने, त्यसपछि संयुक्त गर्नुपर्ने नेपालले प्रस्ताव गर्दै आएको थियो भने भारतीय पक्षले २५ वर्षसम्मै एकल बुकिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
 नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतको तर्फबाट त्यहाँका ऊर्जासचिव एससी गर्गले नेतृत्व गरेको बैठकले ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खोल्ने सहमति पनि भएको छ । दुवै देशले निर्माण सुरु भएको तीन वर्षभित्र प्रशारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
बैठकले दुई देशबीचबीच ऊर्जाको एक्सचेन्ज मार्केटबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, भारतले सार्वजनिक गरेको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिकामा इनर्जी बैकिङको नीति समावेश गर्ने तथा नेपाल, भारत र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि संयुक्त बैठक बस्ने लगायतका निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रशारणलाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ । 


सातामा धेरै पढिएको