भीम गौतम
मंगलबार, आश्विन २८, २०७६
436

सरकारले नेपाल र चीनबीच भएका २० बुँदे समझदारी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा भएका समझदारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्ने हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशबीच भएका समझदारीलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्ने गरी समयवद्ध रूपमा कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण गर्ने जानकारी दिए । “समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संयन्त्रहरू छन् । परराष्ट्र सचिव र चिनियाँ राजदूतको एउटा संयन्त्र छ, अर्थसचिव र राजदूत रहेको अर्को संयन्त्र छ । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचमा पनि संयन्त्र छन्,” उनले कारोबारसँग भने, “समझदारी कार्यान्ज्वयनका लागि निरन्तर फलोअप हुन्छ, यसको एक्सन प्लान पनि बन्छ र समयवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका पनि बनाउँछौ ।” उनका अनुसार छिट्टै कार्ययोजना निर्माण अघि बढ्नेछ ।

दुई देशबीच चीन–नेपाल सीमा वारपार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङ निर्माण, दुई देशीय संयन्त्र निर्माण, अपराध सीमा, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायतमा समझदारी भएको छ । दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय तथा आदानप्रदान, अपराधिक विषयहरूमा पारस्परिक कानूनी सहायता, दुई देशबीच सगरमाथा÷झुमुलाङ्मा संरक्षण समन्वय, लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरू प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका समझदारी भएको छ । सबै समझदारीहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने उनेले बताए ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपालका लागि चीनको भरोसायोग्य सहयोगमा एउटा विश्वासको वातावरण बनेको बताउँदै नेपालले भूपरिवेष्ठित कारणले सिर्जित समस्या वाध्यतालाई अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिले भूजडित बनाउन र व्यापक कनेक्टिभीटी बढाउनका लागि चीनको साथ रहने प्रतिवद्धताका नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको टिप्पणी थियो । भ्रमण वर्ष २०२० लाई सघाउने, लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउनुका साथै नेपालमा लगानी भित्र्याउनका रनेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणबारे चिनियाँ पक्षले गरेको प्रतिवद्धता नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
चीनसँग भएका अधिकांश समझदारीका अधिकाशं विषय नीति र रणनीतिसँग जोडिएकोले यसको कार्यान्वयनलाई उच्च महत्वका साथ हेरिएको छ । २३ वर्षपछि भएको चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा भएका समझदारी कार्यान्वयन गरेर सरकारले चिनियाँ सरकारको विश्वास हासिल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।


सातामा धेरै पढिएको