कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक १५, २०७४
1562

भूकम्प प्रभावितका लागि विभिन्न बिकास साझेदार राष्ट्रले दिएका सामान तीन वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । भूकम्पपीडित कष्टकर रूपमा टहरामा बसिरहेका बेला उनीहरूकै लागि भनेर आएको चामल, त्रिपाल, जस्तापता, कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामग्री वितरण नगरी गोदाममै थन्क्याइएको हो ।
नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथलीस्थित अञ्चल कार्यालयको गोदाममा लामो समयदेखि चामलसँगै अन्य सामग्री थन्किएका हुन् । कार्यालयका प्रमुख भेषनाथ न्यौपानले भूकम्प प्रभावितका लागि आएको सामान वितरण नगरी त्यत्तिकै गोदाममा थन्किएको बताए । “बंगलादेश सरकारले उपलब्ध गराएको १० हजार क्विन्टल चामल स्टक छ,” उनले भने, “सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण तीन करोड रुपैयाँ बराबरका राहतका सामग्री लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन् ।”

बंगलादेश सरकारले ०७२ साल वैशाखको भूकम्प लगत्तै एक लाख क्विन्टल र पछिल्लो वर्ष एक लाख गरी दुई लाख क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो । संस्थानले भने स्थानीय प्रशासनबाट माग नआएकाले पनि चामल गोदाममै राखिएकोे जानकारी दिएको छ । संस्थानले माग नआएपछि केही चालम अन्यत्रै वितरण गरिएको जनाएको छ । भूकम्प प्रभावितको नाममा आएको चामल संस्थानले कर्णाली अञ्चलका सुख्खा प्रभावित जिल्लामा पठाएको थियो । बाँकी चामल प्रतिकेजी ४१ रुपैयाँका दरले बिक्री गरिरहेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । भूकम्पका बेला विभिन्न संघ–संस्थानले दिएका त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट, कपडा, जुत्ताचप्पलसमेत खाद्य संस्थानको गोदाममा राखिएको छ । त्यसरी राखिएको सामग्री कुहिने अवस्थामा पुगेका छन् । 
यसैबीच, सरकारको निर्देशनअनुसार भूकम्कका बेला साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसनले  खरिद गरेका ५० हजार बन्डल जस्तापाता लामो समयदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । स्कुल, स्वास्थ्य चौकीलगायतका सार्वजनिक भवनमा प्रयोग गर्न खरिद गरिएका जस्तापाता सरकारले नलिँदा अहिलेसम्म बिक्री नभई गोदाममा थन्किएका हुन् । कर्पाेरेसनका विभागीय प्रमुख पंकज जोशीले भूकम्प लगत्तै ३० करोड रुपैयाँको लागतमा खरिद गरेको ५० हजार जस्तापाता बिक्री नहुँदा धेरै घाटा बेहोर्नुपरेको बताए । “जस्तापाता खरिद गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरे पनि बिक्री नभएपछि गोदाममै राखिएको छ,” उनले भने, “हाल आएर सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृत दिएकाले अब बजारमा बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।” बजार मूल्य हेरेर केही दिनमा बिक्री खुला गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । तीन वर्षमा जस्तापाता खरिद गरेको रकमको ब्याज सात करोड पुगेकाले त्यो रकम सरकारले उपलव्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्पाेरेसनले महँगो मूल्यमा उच्च गुणस्तरका जस्तापाता खरिद गरेको थियो ।