कारोबार संवाददाता
बिहिवार, आश्विन १६, २०७६
559

 

प्रधानमन्त्री गुहार्नेदेखि चाबी बुझाउनेसम्मका कार्यक्रम

जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सरकारले पूर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरुले बुधबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । भ्याटवापत प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने तथा २०७१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आोजनाहरुलाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका निर्णय कार्य नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री गुहार्नेदेखि माग पूरा नभएमा सरकारलाई २५ जलविद्युत् आयोजनाको चाबी बुझाउनेसम्म छन् । घोषित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, माग पूरा नभएमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री समक्ष कार्तिक १ गते रुग्ण २५ जलविद्युत् आयोजनाले चाबी बुझाउने, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक घण्टा धर्ना दिने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ समक्ष समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति समक्ष समस्या र समाधानका सम्बन्धमा छलफल गर्ने लगायतका कार्यक्रम छन् ।

त्यसैगरी, सरकारका अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक समक्ष समस्या र समाधान सम्बन्धमा छलफल गर्ने, आयोजना स्थलमा आफ्ना मागहरुसहितको कालो ब्यानर राख्ने र माग नभएसम्म कालोपटी बाँधेर काम गर्ने लगायत समेत आन्दोलनको कार्यक्रम समेटिएको छलगायत समेत आन्दोलनको कार्यक्रम समेटिएको छ । रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको समस्या समाधानका लागि निजी प्रवद्र्धकहरुले पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले आफ्ना मागहरुलाई सरकारले उचित ध्यान नदिएको कारणले वाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । “रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाए यसले यसले लगानीकर्तासँगै बैकहरुमा समेत असर गरी देशकै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ,” उनले भने, “सरकार माग सम्बोधन गर्न गम्भीर बन्नुपर्छ ।”
रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समिति, इप्पानका संयोजक सुर्यप्रसाद अधिकारीले ४ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लिलामीका लागि बैकहरुले सूचना जारी गरिसकेको बताउँदै अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरुको हविगत पनि उस्तै रहेको बताए । जलविद्युत् प्रवद्धकहरु आङटावा शेर्पा, विजयमान शेरचन, प्रकाश दुलाल लगायतले सरकारले पूर्व प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नगरेमा यसले ठूलो समस्या ल्याउने बताए ।
आयोजना सम्पन्न भए पनि समयमै प्रसारण लाइन नबनेको कारण विद्युत् खेर गएको, बैकमा चर्को ब्याज तिर्नुपरेको, ११ र ३३ केभीबाट विद्युत् आउटेज हुँदा उत्पादन कम भएको, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा भेदभाव गरेको लगायतका समस्या उनीहरुले देखाएका छन् । यही कारण ६६ आयोजनाहरु जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेर ती आयोजनाहरुमा लगानी रहेको ५२ अर्ब जोखिममा परेका उनीहरुको दाबी छ । ५६० मेगावाट क्षमताका ८३ आयोजना मध्ये ६६ मेगावाट क्षमताका २० ओटा रुग्ण अवस्थामा, ८० मेगावाटका १८ आयोजना नाजुक तथा १३४ मेगावाटका २८ आयोजनाहरु कमजोर अवस्थामा पुगेको उनीहरुको ठहर छ ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण खस्किँदो गएको बताउँदै सरकारको गलत नीतिले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु आत्महत्याको मोडमा पुगेको बताए । अर्का ऊर्जा उद्यमी गुरु न्यौपानेले सरकारले पनि जनताको जलविद्युत्को नाममा निजी क्षेत्रको जस्तै पैसा उठाउन थालेपछि निजी क्षेत्र वनारस जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन लागेको दाबी गरे ।