प्रगति ढकाल
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
349

 

मेलम्ची अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो

भुक्तानी विवादका कारण रोकिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सरकार र वार्ता टोलीबीच सहमती भएसँगै काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर हिंडेको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी रकमको विषयमा टुंगो नलाग्दा विवाद लम्बिएको थियो । भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरुले आन्दोलन गर्दा काम आगाडि बढ्न सकेको थिएन । सिएमसी कम्पनीबाट बाँकी रकम भुक्तानीको दाबी गरेका भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरुको माग अध्ययन गर्न गठन भएको प्राविधिक समितिले आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट बाँकी भुक्तानी पाउन नसकेका पीडित भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो ।
आयोजनाको पूर्वठेकेदार कम्पनी सिएमसी दि रेभेनाबाट पीडित नेपाली श्रमिक, स्थानीय भेण्डर तथा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिहरु र खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच वार्ता सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची आयोजनामा देखिएको अन्यौलता अन्त्य गर्न आइतबार भएको वार्तामा आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गर्ने सहमति भएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले सहमतिसँग मेलम्चीको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको बताए । ‘आन्दोलनका कारण मेलम्चीको काममा प्रभाव परेको थियो, वार्ता भएको छ’ उनले भने, ‘अब मेलम्चीको काम अगाडि बढ्न बाटो खुल्यो, २ महिनाभित्र हाम्रो प्राविधिक समितीले अध्यायन गरेर बाँकी भुक्तानी दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।’
बेल्बासेको नेतृत्वमा भएको वार्तामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिइने राहत स्वरुपको रकममा अन्य कुनै शीर्षकको रकम छुटेको भए श्रमिकहरुले प्रमाण स्वरुप एकमुष्ट रुपमा प्राविधिक समितिमा निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी श्रमिकको श्रेणी अनुसार सिद्धान्त तय गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई सिफारिशसहित प्रतिवेदन दिने सहमति भएको छ । यो कार्य निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा नेपाली श्रमिकहरुलाई दिइने राहत स्वरुपको रकममा दाबी गरेका ८ सय २८ श्रमिक मध्येबाट छुटेका श्रमिकहरुले पाउनुपर्ने रकमको प्रमाणसहित प्राविधिक समितिमा एकमुष्ट निवेदन दिने र उक्त समितिले छानविन गरी भुक्तानीका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । निवेदन दिएको २ महिनाभित्र रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिश गर्ने सम्झौता भएको छ ।
श्रमिकहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घाइते भएका श्रमिकहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउने र मेलम्ची आयोजना सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । यसका लागि जारी बन्द, हड्ताल, नारा जुलुस आदि कार्य आजैदेखि स्थगित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यसैबीच भेण्डर तथा सामान सप्लायर्स कम्पनीहरुको समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने र भेण्डर तथा सप्लायर्सहरुको तर्फबाट पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सबै स्थगित गर्ने समझदारी भएको छ ।
वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव बेल्बासे, उपसचिव गुणराज श्रेष्ठ, प्राविधिक समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव कमलराज श्रेष्ठ, सिएमसी भेण्डर तथा सप्लायर्स संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्य, सदस्य किरण थापा, श्रमिकहरुका तर्फबाट देवीरमण अधिकारी, रमेश नेपाल, विष्णु रायमाझी, टिकाजंग रायमाझी र गुणाकर न्यौपाने रहेका थिए ।
वार्तामा सहजीकरणको भूमिका ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ र उपाध्यक्ष चिरन तामाङले गरेका थिए । मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा केही दिन अघि ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भुक्तानीका लागि भेण्डर तथा स्थानीय सप्लायर्सहरुले १ अर्ब ६७ करोड भुक्तानी दाबी गरेका छन् । दाबी रकमको प्रमाणका आधारमा अध्यायन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर आन्दोनका संयोजक उत्तमकुमार श्रेष्ठले भने स्थानीय भेण्डरहरुको स्वीकृति बिना केही निश्चित व्यक्तिबीच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने बताए । ‘हाम्रो स्वीकृति बिना भएको सहमति मान्य हुँदैन’ उनले भने, ‘हामीलाई औपचारिक रुपमा जानकारी नदिइ गरेको सहमतिबारे छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्छौं ।’