केशव समर्पण
आइतवार, भदौ २९, २०७६
795

हेटौंडा-सहकार्यमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन, पुनस्र्थापना गर्नको लागि प्रदेश–३ को सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई प्रयोग गरी सेवा सुविधा प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धी कानून नै तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो ।
विधेयकअनुसार निजी साझेदारलाई ७० प्रतिशतसम्म लगानीको अवसर दिइएको छ । बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले पेश गरेको अर्थ तथा विकास समितिको प्रतिवेदनसहितको सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेपछि पूर्वाधार विकासमा निजी र सहकारी क्षेत्रको सहलगानीको बाटो खुलेको हो ।

ठूला तथा दीर्घकालीन महत्वका आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको लागि प्रदेश–३ सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने नीतिअनुरुप कानून बनाइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी संयुक्त पूँजी तथा प्रविधि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
उक्त कम्पनीमार्फत् प्रदेश सरकारले प्राथमिकताको आधारमा निर्धारण गरेको आयोजनामा सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्मको लगानी संकलन गरिनेछ ।
सार्वजनिक निजी कम्पनीमामार्फत् आयोजनाको कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको शेयर ७० प्रतिशतसम्म हुनेछ । सर्वसाधारणको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीमा प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले पनि २० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र गरी सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोजनालाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पूल, सुरुङमार्ग, रेल्वे लाइन, सुख्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायत निर्माणमा लगानी तथा प्रविधिको साझेदारी गर्न सकिनेछ ।
यसैगरी सिंचाई, जलविद्युत्, सौर्य उर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली÷मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनी स्थल निर्माण, कृषि बजारलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी तथा सहकारी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्नेछन् ।
सामाजिक–आर्थिकतर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडिबुटी, कृषि जन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमुलक सीप विकासलगायतका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । पारित भएको विधेयक अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणलगतै हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा चलाउन पनि सकिने विकल्प दिइएको छ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचाहरु निर्धारण गरिएको छ ।
कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नुपूर्व आधारभूत सेवा बिस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सिमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्यांकन गरी प्राथमिकीकरण गरी छनौट गरिने बताइएको छ । पारित विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनौट गर्नेछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।