कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २६, २०७६
369

सचिवस्तरीय समितिबाट मोडालिटी टुंग्याइने

सरकारले अघि बढाउन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको मोडालिटी (प्रारूप) बारेमा अलमल देखिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउनका लागि दुवै  देशबीच सहमति भए पनि नेपाल र भारतबीच कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्नेमै अलमल देखिएको हो । विगत तीन वर्षदेखि दुवै देशबीच मोडालिटी निर्माणका लागि बैठक र छलफल अघि बढेको छ । नेपालले ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को बैठकले मोडालिटीको टुंगो लगाउने जिम्मा जेएससीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)लाई दिएको छ । मंगलबार भारतमा एनईए र सीईएबीच भएको बैठकमा मोडालिटीबारे छलफल भएको र यसको अन्तिम टुंगो भने जेएससीले लगाउने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । “विकल्पहरूको बारेमा छलफल भयो, कुन मोडालिटीमा जाने भने टुंगो भने जेएससीले लगाउने हो,” उनले भने, “अबको एक महिनाभित्र बस्ने जेएससी बैठकले मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन्छ ।”विद्युत् प्राधिकरण र भारतको सीईएले मोडोलिटी ल्याउने र आगामी जेएससी बैठकले अन्तिम रूप दिने जेएससीको अपेक्षा छ । बैठकमा भएको छलफलको आधारमा विकल्पहरूको प्राथमिकीकरण गरी एनईए र सीईएले जेएससीमा यसबारे प्रस्ताव राख्नेछन् । बैठकमा नेपालले केही वर्षपछि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था देखिएकोले सात वर्ष नेपालले एकल बुकिङ गर्ने र त्यसपछि संयुक्त रूपमा गर्ने, शतप्रतिशत इक्विटीमा बनाउने वा ढल्केबर–मुज्जफरपुर मोडालिटीलाई सुधारेर निर्माण गर्ने लगायतबारे छलफल भएको थियो । नेपाल पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा रहेको नेपालतर्फको २५ वर्षको एकल बुकिङ छ । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको ऊर्जा र सडक निर्माणका लागि दिएको ५२ अर्बको अनुदानमार्फत अघि बढ्नका लागि एउटा सर्तको रूपमा न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सुनिश्चिततालाई एक प्रावधानको रूपमा राखिएको छ । एमसीसीले प्रशारणलाइनतर्फ लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्मको ३ सय किलोमिटर र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमा नजिक सुनवलसम्म २३ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ  एमसीसीको सहयोगमा निर्माण प्रशारण लाइन सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यू बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणसँग जोडिनेछ । एमसीसीले आफ्ना परियोजनासेक्टेम्बर २०१९ देखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता नहुँदा परियोजनाको लक्षित समयमा असर पर्ने देखिएको छ । यसकारण पनि एमसीसीको मोडालिटी छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाब परेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारततर्फ १२० किलोमिर तथा नेपालतर्फ २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भने नेपालतर्फ २ अर्ब ५ करोड भारतीय रूपैयाँ तथा भारततर्फ ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रूपैयाँ लाग्ने सन् २०१६ को अध्ययनले देखाएको छ । प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटी पनि यसको टुंगो लागिसकेको छैन ।