भीम गौतम
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४
478

 ६५० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा सम्भाव्य नहुने देखेपछि अघिल्लो प्रवद्र्धक एसएन पावरले छाडेको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सरकारको वर्तमान नीतिअनुरूप पनि त्यति नै क्षमतामा बनाउन नमिल्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर कायम गर्दा तय गरेको मापदण्डले ६५० मेगावाट क्षमतामै बनाउन असम्भव देखिएको हो । नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले सन् २००८ मा विश्व प्रतिस्पर्धाको आधारमा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएर बिजुली बजारको सुनिश्चित नभएपछि आयोजनाबाट हात झिकेको तामाकोसी सोही क्षमतामा बनाउन असम्भव देखिएको जलस्रोत विज्ञहरूले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

“६५० मेगावाटमा विद्युत् उत्पादन गर्दा कुल उत्पादनमध्ये २० प्रतिशत मात्र सुक्खायाममा उत्पादन हुने र सो उत्पादनको बिजुली नेपालमा बेच्दा आयोजना बनाउन नसकिने एवं भारतमा बजार सुनिश्चित नभएपछि आयोजनाबाट एसएन  पावरले हात झिकेको थियो,” विज्ञहरु भन्छन्, “अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाले पनि ६५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न असम्भव देखिएको छ ।” 

अध्ययनअनुसार ६५० मेगावाट बराबर उत्पादन गर्दा र मंसीर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्मको सुक्यायाममा ६ घण्टा पिकिङसहित ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुनुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन असम्भव छ ।

 ६ घण्टा पिकिङसहित ३० प्रतिशत सुक्खायाममा ऊर्जा उत्पादन गर्दा ३०५ मेगावाट बराबर मात्र हुने, ३५ प्रतिशत ऊर्जासहित उत्पादन गरेमा जलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता २ सय १२ मेगावाट मात्र हुने तथा ८ महिना वर्षा र ४ महिना सुक्यायामको व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशत मात्र सुक्यायाममा ऊर्जा उत्पादन हुने अवस्थाको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको क्षमता १ सय ९२ मेगावाट मात्र पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ । 

जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा उज्यालो अभियान अन्तर्गत ल्याएको नयाँ व्यवस्थापछि लगानी बोर्डले अध्ययन गराएको भए तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना सिँगटी बजार जोगाएर बनाउँदा अधिकतम ३०५ मेगावाटमात्र हुनसक्ने अथवा त्योभन्दा कममात्र उत्पादन हुने स्पष्ट हुन्थ्यो । “यसले आयोजना लगानी बोर्डको बास्केटबाटै बाहिरिन सक्थ्यो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “तर, लगानी बोर्डले हालको ब्यवस्था अनुरूप अध्यायन नगरी आफ्नै बास्केटमा रखिरहेकोले आयोजना नै नबन्ने अवस्था रहेको थियो ।” 

नर्वेजियन कम्पनीले सन् २०११ मा छाडेपछि लगानी बोर्डमा लामो समयसम्म ‘कोमा’मा रही अघि बढ्न नसकेको आयोजनाको संभाव्यता सर्भेक्षण लाइसेन्स हालै विद्युत् विकास विभागले ६ सय ५० मेगावाटमै टीबीआई गु्रपलाई दिएको छ । दुई वर्षभित्र अध्ययन गरी आयोजना आकर्षक देखिएमा मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीमार्फत निर्माण गर्नेगरी टीबीआई गु्रपले आयोजनाको संभाव्यता सर्भेक्षण लाइसेन्स लिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, पहिलो आवेदन दिने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेकोमा विभागले आवेदक कम्पनीलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै दिएको हो । ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको आयोजना लगानी बोर्डको मातहतमा रहने व्यवस्था भए पनि बोर्डको काम लगानी मात्र जुटाएर कार्यान्वयन गर्ने रहेको र लगानी बोर्डले अघि नबढाएकोले आवेदक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको जनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले आफू विदेशमा रहेकाले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि लगानी बोर्डले लगानी कार्यान्वयन मात्र गर्ने भएकोले लाइसेन्स दिने काम ऊर्जा मन्त्रालयको होइन भन्नु गलत हुने बताए । “ऊर्जा मन्त्रालयले  लाइसेन्स दिन सक्छ, बोर्डको काम त लगानीसँग मात्र सम्बन्धित छ,” उनले भने ।