विप्लव काफ्ले
बुधवार, जेठ २९, २०७६
249

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनको वैशाख १२ गते बसेको बैठकमा जिल्ला र स्थानीयस्तरको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाबारे धेरै बहस चल्यो । तर, हालसम्म कुनै प्रगति भएन ।

स्थानीय सरकार आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न कस्सिएका छन् । जनप्रतिनिधिलाई गाउँ टोलका कार्यक्रमको उद्घाटन, भाषण गर्न, अनुगमनमा जान तालिका मिलाउनै फुर्सद छैन । जिल्लास्तरको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मुस्किलले सहभागी बन्छन् । विपद् व्यवस्थापनमा चासो दिएको प्रतिबद्धता दोहोरयाउँछन् । तर, आफ्नो क्षेत्रको विपद्् जोखिमको पहिचान गरी नक्सांकन गर्न भने चुकेका छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनको वैशाख १२ गते बसेको बैठकमा जिल्ला र स्थानीयस्तरको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाबारे धेरै बहस चल्यो । तर, हालसम्म कुनै प्रगति भएन । विगतका वर्षमा पनि उस्तै भयो । केही स्थानीय तहले विगतका वर्षमा योजनाको ड्राफ्ट बनाए, तर पूर्णता दिन सकेनन् । वर्षायाम नजिकिँदो छ ।
सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले प्रतिकार्य योजना बनाउन पुनः आग्रह गरे । “विपद्का जोखिम क्षेत्र, कहाँ छन्, कस्ता उद्धारका सामग्री चाहिन्छन्, जनशक्ति र उद्धारका बारेमा त्यही योजनामा हुन्छन्”, बस्नेतले भने, “अब मिति नै तोक्निुपर्ला जस्तो देखियो, यहाँहरू व्यस्त पनि हुनुहन्छ, सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर असार १५ गतेसम्म पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनुप¥यो ।” पूर्वतयारी अझै मजबुत बनाउँदै लैजान सुझाए । “उद्धार सामाग्री केके छन्, जिल्लातहमा विवरण उपलब्ध गराउनुप¥यो”, उनले भने, “स्थानीय आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र पनि बनाउनैपर्छ, जिल्लास्तरको आपत्कालिन सञ्चालन केन्द्रमा सूचना तथा तथ्यांक अभिलेखीकरण हुने वातावरण होस् ।”
स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष अधिकांसले राखेका छन् । तर, विपद्पछि मात्रै राहत वितरण गर्ने सोचमै स्थानीय तह सिमित देखिन्छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तका अनुसार अधिकांस स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि वडास्तरका समिति नबनेको, तालिम नदिइएको, उद्धारका सामग्री पर्याप्त नभएको देखिन्छ । “बाढी, पहिरो जस्ता विपद् आएपछि स्थानीय वस्तीलाई कहाँ कसरी सुरक्षित राख्ने, क्षति कम गर्न के गर्ने जस्ता योजना स्थानीयस्तरमा बनेका छैनन्”, उनले भने, “विगतको गल्ती दोहो¥याउन हुँदैन, पूर्वतयारीमा ध्यान दिनैपर्छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले बेलैमा जोखिम व्यवस्थापन नभए ठूलो धनजनको क्षति हुने खतरा रहेको बताए । “सचेत हुनुपर्छ, सबै स्थानीय तहले उद्धारका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भने । जिल्लास्तरको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने काम तीव्र बनाइएको छ । गतवर्षको योजनालाई संशोधन गरिने तयारी छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सबै स्थानीय तहका विपद् जोखिमका क्षेत्रमा विपद् न्यूनीकरणका तालिम, प्रशिक्षण दिन सुझाएको छ ।
आपत्कालिन अभ्यासमा ध्यान दिन भनेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण २९ वडाबाट सम्भावित विपद्को पहिचान गर्न गणक परिचालन गरिएको बताइन् । “हरेक वडाबाट सर्भेक्षण गरिरहेका छौँ, ठोस योजनानै बनाउन महानगर लागिपरेको छ,” उनले भनिन्, “उद्धारका लागि डुंगासमेत खरिद प्रक्रिया बढाएका छौं, असार १० गतेसम्म ठोस योजना बन्नेछ ।” राप्ती र नारायणी नदीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न तटबन्धन, ग्याविन भर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । चितवन बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छ । माडी रिउ तथा अन्य खहरे खोलाको उच्च जोखिममा पर्छ । मेघौली, दिव्यनगर, मंगलपुर, कविलास नारायणी नदीको जोखिममा छ । पटिहानी, जगतपुर, पिप्ले, भण्डारा, कठार राप्ती नदीको जोखिमा पर्छन् । चितवनका पहाडी वस्तीमा पहिरोको जोखिम छ । विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना बनाउने, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण लगायतका काममा स्थानीय सरकार मौन छन् । रेडक्रस चितवनका सभापति ज्ञानशाली न्यौपानले खोज तथा उद्धारमा सघाउने दक्षजनशक्ति सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा आवश्यक देखिएको बताए । “तालिम, प्रशिक्षण दिन सके क्षति न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो, सूचना आदानप्रदान हुन्थ्यो,” उनले भने, “रेडक्रस स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार छ ।”

नदी दोहनले जोखिम बढ्यो:जिसस
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले चितवनमा नदी दोहनले विपद् बढ्ने खतरा बढेको बताए । “नदी उत्खनन् तीव्र छ, मापदण्ड विपरितका काम भएका छन्,” उनले भने, “नदीको धारनै बदल्ने काम भएका छन्, वरिपरीका रुखका जरै उखलिएका छन्, भारी वर्षा हुँदा महाविपद् आउने खतरा छ ।” उनले नियमविपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नेलाई कारवाही प्रक्रियामा ल्याइएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले नदीमा जथाभावी खाल्खुल्डी, भड्खालो बनाउनेलाई नै खोला सम्याउन निर्देशन दिइएको बताए । “उत्खनन्को काम सकिन लागेको छ, ती ठेकेदारलाई नै बिगारेका नदी सम्याउन भनेका छौँ, मानवीय र वन्यजन्तुको जोखिम हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तहले पनि खबरदारी गर्नुप¥यो ।” उनले मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्नेलाई कारवाही गरिने बताए । इच्छाकामनाको खगेडी, कालिकाको स्याङ्दी, थाङ, बुङ, भरतपुरको नारायणी नदीमा मापदण्डविपरित उत्खनन् भएको जिल्ला अनुमगन तथा समन्वय समितिको निष्कर्ष छ ।

अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा अवैधरूपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । जुगेडी, १५ किलो, भोर्लेमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तत्काल रोक्न मुग्लिन नारायणगढ सडक आयोजनालाई निर्देशन दिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले इञ्जिनियर शिव खनाललाई बन्द गर्ने प्रक्रिया नचलाए कारवाही गरिने बताए । “आयोजनाको कामका लागि आएका क्रसर अझै चलिरहेका छन्, किन बन्द गराउन सक्नुभएन?,” उनले भने, “बन्द गराउनुस्, सक्नु भएन भने हामीलाई लेख्नुस् ।” उनले नयाँ आयोजनाले काम गर्ने अनुमति दिए नदिएकोबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए । ती क्रसरले सार्वजनिक जग्गामै नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गर्दै आइरहेका छन् । अनुगमनका क्रममा ती क्रसरले दर्ता भएको कागजपत्र देखाउन सकेका थिएनन् ।