कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
363

सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधान विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन सुरु गरेको छ । आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार महासंघले बिहीबार संघीय सरकारअन्तर्गतको सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखकोमा र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगी प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युतप्रसाद मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरूको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

मूल नियमावलीको ४९ मा थपिएको क को खण्ड झ मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आवद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको महासंघको ठहर छ ।
त्यस्तै बिडिङ क्यापासिटीको हकमा सरकारले यसअघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको हाराहारीमा कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट वर्क इन ह्याण्ड घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको खिल्ली उडाएको महासंघको निचोड छ ।
महासंघका अनुसार मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको क को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अवैज्ञानिक रहेको छ । यस प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइने छ भन्ने बुँदा समग्र उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने गरी आएको महासंघको भनाइ छ ।
माग पूरा नभएमा निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प पारी हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम महासंघले घोषणा गरेको छ । अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने महासंघले जनाएको छ ।