कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
469

राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवका आयोजनाअन्तर्गत ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन’ परियोजनाको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत तराईका तीन जिल्लामा सिँचाइसँगै विश्वकै नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने बहुउद्देश्यीय परियोजनाको प्रक्रिया अघि बढेर अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
माटो परीक्षण अन्य प्राविधिक परीक्षण अध्ययनपछि प्राविधिकहरूले ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना’ सम्भव रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीसँगै सरकारले अध्ययनको चरणलाई अन्तिममा पु¥याएको हो । सरकारले चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परियोजना अगाडि बढाउने समेत घोषणा गरेको छ ।

झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा (रामनदीधाम) र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुरयाउने परिकल्पना सरकारले अघि सारेको हो ।
करिब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ९० दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा पु¥याउन सकिने विश्वास प्राविधिकले सरकारलाई सुझाएका छन् । तिनाउमा पछिल्ला दशकहरूमा पानीको सतह ह्वात्तै घटेपछि रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लाको ३० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न र एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासहित कालीगण्डकीको पानी पुरयाउने बहुउपयोगी परियोजनाको परिकल्पना गरिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत स्याङ्जाको मालुङ्गा र पाल्पाको झुम्सा क्षेत्रमा भौगर्भिक परीक्षणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले सरकारले यो परियोजनाको विस्तृत अध्ययन–प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पु¥याएको दाबी गरिएको छ ।
डीपीआर तयारी हुन अब ३ देखि ५ महिना लाग्छ, त्यसपछिको एक वर्षमा यो कार्यान्वयन चरणमा पुग्ने बताइएको छ । टनेल कहाँबाट सुरु हुने र निकासी कहाँ हुने निश्चित भएको छ । केही जियोलोजिकल अध्ययन पुनः गर्नुपर्नेछ । सरकारले विनियोजन गरेको ३ करोड रुपैयाँबाट कन्सल्टेन्टमार्फत काम भइरहेको छ ।
सरकारले काली तिनाउ बहुउद्देश्य परियोजनाको विस्तृत अवधारणा बनाउन आर्थिक वर्ष ०७१÷७२, ०७२÷७३ र ०७३÷७४ मा पनि बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । चालू आवमा झन्डै ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आइरहेको विभिन्न दलका नेताहरूले भाषणमा भन्दै आएका छन् ।
कालीनदीको पानी लगेर तिनाउलाई प्राकृतिक, पर्यटकीय तथा जैविक विविधताले सम्पन्न बनाउन, विद्युत् र सिंचाइको व्यवस्था गर्न कालीगण्डकी डाइभर्सन जरुरी रहेको सरकारको बुझाइ छ । त्यसका लागि ४० अर्ब बजेट र करिब ८ वर्षको समय लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले निकै महत्वका साथ लिएको ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना’को विरोधमा स्थानीयवासीले आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले कालीगण्डकीलाई सरकारले दायाँबायाँ गर्न खोजे आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए । परियोजना अघि बढाए विकासभन्दा ठूलो विनाश हुने उनीहरूको तर्क छ ।
“बाँध निर्माण गरिने क्षेत्रभन्दा तल्लो भागमा नदी आसपासका क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएर मानवबस्ती रहन सक्दैन ।” गण्डकी प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेश सांसद भागवतप्रकाश मल्लले भने, “प्रदेशको स्वीकृत नगरी संघीय सरकारले परियोजना अगाडि बढाउनु दुःखद हो ।” कालीको पानी तिनाउ लैजादा स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ, नवलपुर र चितवनका लाखौं हेक्टर जमिन मरुभूमि हुन्छन् भने उक्त क्षेत्र मानव विहीन हुने उनले दावी गरे ।
आयोजना वातावरणका दृष्टिले मात्रै बेठीक नभएर देशहितमा पनि नभएको जिकिर गर्दे स्थानीयले बिरोध जनाउँदै आएका छन् । स्थानीय दीर्घबन्धु पौडेलले भने, “परियोजनाको काम अगाडि बढाउँदा जलचरदेखि स्थलचर सबैमा असर पुरयाउने छ ।” कालीगण्डकी क्षेत्रका स्थानीयहरूले पनि आफूहरूको खेतमा सिंचाइ सुविधा अभाव भैरहेको समयमा महत्व योजना अगाडि बढाउने भनेर सरकार गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाए ।

प्रकाश डोटेल