दीननाथ बराल
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
322

पोखराको फेवातालवरिपरि मापदण्डविपरीत निर्माण भएका होटल तथा रेस्टुराँ, घरटहरासहितका भौतिक संरचना भत्काउने तयारी भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र फेवातालवरिपरि मापदण्डविपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने तयारी गरेको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए ।
उनले भने, “सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो, पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र फेवाताल अतिक्रमणको चपेटामा धेरै वर्षदेखि पर्दै आएको तपाईं–हामीलाई थाहै छ, अब महानगरपालिका सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लाग्छ ।” फेवातालवरपरको ६५ मिटर भूभागमा पर्ने घरटहरा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन महानगरलाई अदालतले आदेश दिएको थियो ।

महानगरले पोखराबाट प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकामा फेवातालको मापदण्डविपरित भएका कुनै पनि भौतिक संरचना १५ दिनभित्र हटाउन भनी १५ दिने सूचना प्रकाशितसमेत गरेको छ । १५ दिनको म्यादभित्र यदि कसैले फेवातालको मापदण्डविपरीत निर्माण गरेका कुनै पनि संरचना नहटाएमा महानगरले सम्बन्धित व्यक्तिको खर्चमा संरचनाहरु भत्काइछाड्ने भएको प्रवक्ता नेपालीले दाबी गरे । फेवाताल वरिपरि मापदण्ड विपरित कतिवटा भौतिक संरचना छन्, त्यसको हालसम्म कसैसँग लेखोखा छैन् । करिब २ सयभन्दा बढी विभिन्न व्यक्तिका होटल, रेस्टुराँ, घर, टहरालगायतका संरचना फेवातालको किनारा देखि ६५ मिटरभित्र पर्छन् ।
फेवातालको हाल करिब ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीले ढाकिएको भाग रेहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जनाए । उनका अनुसार केही व्यक्तिको नाममा अझै पनि फेवातालको पानीमुनि लालपुर्जा रहेको छ । समयमै फेवाताल संरक्षण गर्न नसक्दा हाल मापदण्डविपरीत र फेवाताल किनारामा भटाभट विभिन्न संरचना निर्माण हुने क्रम रोकिएको छैन ।
पोखराको ऐतिहासिक तथा महत्व रहेको रत्न मन्दिर र हिमागृह, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको क्वार्टरसहितका संरचनासमेत फेवातालबाट ६५ मिटरभित्र पर्छन् । सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि फेवाताल संरक्षणमा प्रदेशलाई ४ किल्ला कायम गर्न निर्देशन दिएसँगै गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति समेत गठन गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नतर्फ आफूहरू पनि लागिपरेको गण्डकी प्रदेशका सांसद तथा समितिका सदस्य रामजी बराल जीवनले बताए ।
फेवातालको १ हजार ६ सय ९ रोपनी क्षेत्रफल अवैध रूपमा कित्ताकाट भएको देखिएको उनले जनाए । सांसद बरालका अनुसार एक सय ९ रोपनी क्षेत्रफल भने मआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसको उचित रकमको समेत संघ सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरोकारवाला तथा स्थानीयसँग दुई पटक छलफल गरी फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटर लागू गर्नतर्फ आफूहरू केन्द्रित भएको विषयमा जानकारी समेत गराउँदै आएको सांसद बरालले जनाए । संघ सरकारले फेवातालको सिमांकन छिटो गरिदिन उनले आग्रहसमेत गरेका छन् । तीन तहको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने निर्देशन दिएको हो । प्रदेश सांसद एवं समितिका अर्को एक सदस्य राजीव पहारीले सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्न आफूहरू कटिबद्ध भएको बताउँदै आएका छन् ।