कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ९, २०७६
189

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको कार्यलयमार्फत् जेठ ७ गतेभित्र योजना पठाइसक्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूले आगामी वर्षका लागि योजना छनोट प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभामा जारी पूर्वबजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रदेश सरकारले गलत प्रक्रियाबाट योजना छनोट गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर योजना छनोट गरेको आरोप पनि लगाए ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारले योजना छनोट प्रक्रियामा सांसदहरूलाई सहभागी नगराएर झ्यालबाट योजना छानेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतको कार्यलयमार्फत् जेठ ७ गतेभित्र योजना पठाइसक्नुपर्ने समय सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा प्रदेशसभाको लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमले सासदलाई जानकारी नदिएर कमिसनको खेलमा सरकारले यसवर्ष पनि योजना छानेको आरोप लगाइन् । “यसरी योजना छनोट गर्ने हो भने कमिसन लिँदै योजना बनाएर बाँडे भइहाल्थ्यो नि । किन यस्तो छलफल गर्नुप¥यो ?” उनले भनिन्, “योजना दिने भनेर सरकारले कहाँ सूचना जारी ग¥यो ? यो सदनमा माननीय सदस्य कसैलाई पनि थाहा छैन । यो कसलाई थाहा छ ?”
योजना छनोटबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिएको भन्दै आक्रोसित बमले प्रदेश सरकार मन्त्रीले नभई अर्कैले चलाइरहेको आशंका व्यक्त गरिन् । “सुदूरपश्चिम सरकार कसले चलाउँदैछ ? यसको रिमोट कसको हातमा छ ? यो सबै कुरा जानकारी यो सदनमा दिन म सरकारलाई अनुरोध गर्छु,” उनले भनिन्, “गतवर्ष जस्तै ढोकाबाट नभएर सरकारले झ्यालबाट योजना छिराइरहेको छ ।”
सांसद बमले गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले परम्परागत शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । सरकारले विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिए पनि विभेदकारी योजना ल्याएको बताइन् । “नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २ मा विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ भनिएको छ,” उनले भनिन्, “यो नीति ल्याउने सरकारले नै विभेदकारी निर्णय गर्छ । गत वर्षको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समानुपातिक सांसदहरूलाई पाखा लगाएर ल्याइयो । यदि समानुपातिक सांसदहरू फरक हुन् भने नीतिमै यिनीहरू फरक ढंगले आएका हुन् र ख श्रेणीका हुन् भनेर तोकिनुपर्छ ।”
नेपाली कांग्रेसकै सांसद भरतबहादुर खड्काले पनि सरकारले झ्यालबाट योजना ल्याउन संसद्लाई योजना छनोट सुरु भएको जानकारी नदिएको आरोप लगाए । “सरकारका मन्त्रीहरूले आफू खुशी योजना छनोट गरेका छन्,” उनले भने, “योजना दिने समय सकिएको छ । यो विषयमा कुनै सांसदलाई जानकारी छैन ।”
सांसद् खड्काले सरकारले सदनबाट बनाएको योजना बैंकमा संसद्बाट पनि लिने भनिए पनि सांसदहरूसँग योजना माग नगर्नु भनेको आफूखुशी गर्ने मनसाय रहेको बताए । “संसद्लाई योजना छनोटमा प्रतिबन्ध ग¥यो भने योजना बैंकको बास्केटमा योजना कहाँबाट आउने हो ?,” उनले प्रश्न गरे, “अनि आफूखुशी योजना राख्ने ? चल्छ त्यसरी ? चिटिङ गर्न पाइन्छ ? संसद्लाई इज्जत दिएर कन्फिडेन्समा ल्याउन प¥यो सरकारले । संसद्लाई निराश तुल्याएर सरकार सफल हुन्न ।”
कांग्रेसकै सांसद् देवराज पाठकले गतवर्ष सरकारले मोनोपोली गर्न डल्लो बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै आउँदो वर्षका लागि सरकारले झ्यालबाट योजना ल्याएको आरोप लगाए । “योजना दिने समय सकिएको छ । कुनै सांसदलाई यसको जानकारी छैन,” उनले भने, “सरकारले आगामी वर्षको योजना छनोटमा पनि विगतकै प्रक्रिया दोहो¥याएको छ । विगतमा डल्लो बजेटले गर्दा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लगे । बचेका सत्ता पक्षका टाँठाबाँठा सांसद्हरूले लगे, बाँकी आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडे । बजेट कार्यान्वयन एकदम फितलो भयो ।”
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद बलबहादुर सोडारीले पनि योजना छनोटको समयसीमा सकिन लाग्दासमेत सांसदहरूलाई सरकारले जानकारी नै नदिएको बताए । उनले आफूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको गेटमा टाँसेको सूचना देखेर मात्रै थाहा पाएको भन्दै त्यो सूचना जनताको लागि टाँसेको हो कि सांसदलाई जानकारी दिनका लागि भन्ने विषयमा आफू दोधारमा परेको बताए ।
सत्तारुढ नेकपाकै सांसद तथा प्रदेशसभाका संसदीय मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले सरकारले संसद्लाई जानकारी नदिएर योजना छनोट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रदेश सांसदले सिफारिसमा योजना बनाउने निर्णयको विरुद्धमा सरकारले काम गरेको बताए । “कर्मचारीले छानेका योजना सांसदले पास गर्ने मात्रै हो ?” सांसद् चौधरीले भने, “योजना छनोटमा सांसद्हरूको भूमिका खै ?”
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकतामा धेरै विषय छुट्याएकाले बजेट बनाउँदा ती विषय समेटिनुपर्ने बताए ।
नेकपाकै सासंद तथा प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले पनि सांसदलाई जानकारी नदिएर योजना छनोट गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरे । उनले प्रदेश सरकारले योजना र प्रदेश गौरवका योजनाको मापदण्डसमेत नतोकेर सरकारले प्रदेश सुशासन ऐनविपरित योजना छनोट गरेको बताए । ‘सांसदहरूको विषयमा सरकार मन्त्रीहरूले उठाएको विषयहरूको मेरो घोर आपत्ति छ,” सांसद कुँवरले भने, “सिसाको महलमा बसेर बाटोमा हिँड्नेमाथि ढुंगा हान्ने काम सरकारले गरेको छ । यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छैन ?”
नेकपामा सांसद मानबहादुर धामीले सरकारको गतिविधि हेर्दा फेरि पनि नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्रामा फर्किने संकेत देखिएको बताए । उनले प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्न परिणाममुखी योजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।
नेकपाका सांसद लालबहादुर खड्काले समेत प्रदेश सरकारप्रति स्थानीय तहहरूले प्रश्न उठाउन थालेको बताए । उनले संघीय कार्यालय सरकारका कार्यालयमा समेत यो कुरा आउने गरेको बताए । कमिसनको चर्चा ब्यापक भइरहेकाले सरकारले कार्यशैली सच्याउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

मुकेश चौधरी