कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ८, २०७६
358

ट्रंकलाइन प्रकरण लेखा समितिको छानबिनमा
१० अर्ब राजस्व हिनामिनाको आरोप

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंक र डेडिकेटेडलाइन प्रकरणको छानबिन अघि बढाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी अभियान नेपालको तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणले दुई वर्षदेखि महसुल नउठाई १० अर्बभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको हो ।
ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनलाई तत्कालिन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले साविकको भन्दा दोब्बर महसुल उठाउने निर्णय गरे पनि त्यसको बिलिङ नगरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनको आलोचना हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले भने विल पठाएपछि उद्योगीहरू मुद्दा मामिलामा गएकाले सबै बिल पठाउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफूले माग्दै नमागेको ट्रंकलाइनको दोब्बर महसुल तोकेको तथा औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटे पनि त्यो कायम राखेको भन्दै यसको विरुद्धमा उद्योगीहरूसमेत लागेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ उभिएर सम्झौता नगरेका उद्योगको पनि बिल तिर्नु परेमा प्राधिकरणलाई नै तालाचाबी बुझाउने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
विवादित बनेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबारे मंगलबार संसद्को लेखा समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका साथै प्राधिकरणका अधिकारीलाई बोलाएर जानकारी लिएको छ । बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले ट्रक र डेडिकेटेडलाइनको विलिङ रकम आठै क्षेत्रीय कार्यालयको ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख रहेकोमा २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख भुक्तानी गरेको र ९ अर्ब ९ करोड ४० लाख उठ्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले दोब्बर महसुलसहित बिलिङ गरेपछि २३ औद्योगिक ग्राहक अदालतमा पुगेको, कतिपयको हकमा तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको र कतिपयको नदिएको लगायतका कारणले वक्यौता उठाउन नसकिएको बताए । उनले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कतिपय उद्योगीले महसुल घटाउन माग गरे पनि तत्कालिन अवस्थामा महसुल आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग गठन नभएकाले समस्या परेपछि अब भने नियमन आयोगले यसबारे थप निर्णय गर्ने बताए । उनले समयमै बिलिङ गरे नगरेको, उद्योगीहरूले तोके अनुसारभन्दा बढी लोडसेडिङको बेला विद्युत् लिए÷नलिएको लगायतबारे प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समिति गठन गरेकाले यसले यसबारे विस्तृत छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिने बताए ।

बिलिङ नगरेर अनियमितता ः सांसद
भ्रष्टाचार ठहरिए झुन्डिन तयार छु ः कार्यकारी निर्देशक


विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुद्दाका कारणबाहेक सबैको बिलिङ गरेको भन्दै कतिपय ग्राहकलाई विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय विनानै डेडिकेटेड फिडर दिएकाले त्यसको बिल पठाउन समस्या परेको बताए । वक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरण तत्पर रहेको तथा उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधनका लागि प्राधिकरणले छिट्टै विद्युत् नियमन आयोगलाई डेडिकेटेडको शुल्क हटाएर ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर लिने ग्राहकलाई प्रिमियम शुल्कसहितको प्रस्ताव गर्न लागेको जानकारी दिए ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आठ क्षेत्रीय कार्यालयमा डेडिकेटेड फिडरतर्फ २ सय ३९ र ट्रंकलाइनतर्फ ६९ ग्राहक छन् । ट्रंक र डेडिकेटेडको वक्यौता क्षेत्रीय कार्यालयतर्फ विराटनगरको १ अर्ब ६ करोड ५७ लाख, जनकपुरतर्फ १ अर्ब ९ करोड १५ लाख, हेटौंडातर्फ ४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख, काठमाडौंतर्फ १८ करोड ९१ लाख, बुटवलतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख, नेपालगन्जतर्फ १ अर्ब ३ करोड २३ लाख र अत्तरियातर्फ २३ लाख वक्यौता बाँकी छ ।
बैठकमा समितिका सभापति भरत शाहले आयोगले महशुल तोके पनि सोहीअनुसार बिलिङ नभएको र वक्यौता पनि नउठाएको पाइएकाले यसबारे लेखा समितिले छलफल गरेर छानबिन समिति गठन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विलिङ र वक्यौता उठाउन ढिलाइ भएको भन्दैमा यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध देखिएको बताए । सदस्य राजेन्द्र केसीले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर राम्रो काम गरे पनि ट्रंकलाइन प्रकरणमा १० अर्बभन्दा बढीको अनियमितता भएको देखिएकाले यसको छानबिन गर्न माग गरे । विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा विनियावलीविपरित छुट बिल दिएको तथा नियमित रूपमा बिलिङ नगरी एकै पटक २÷३ अर्ब लगाउँदा यसले उद्योगीसमेत त्रसित भएको उनको भनाइ थियो ।
सदस्य लेखराज भट्टले लोडसेडिङको चरम समस्या रहेका बेला डेडिकेटेड दिने नीतिगत निर्णय ठीक छ कि छैन भन्नेबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । त्यो निर्णय बेठीक भएमा किन प्राधिकरण चुप बसेको हो ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ आएपछि नियमित बिलिङ नहुनुले यसमा गडबढी देखिएको उनको तर्क थियो ।
अर्का सदस्य अमनलाल मोदीले नियमित बिलिङ नहुनुले अनियमितता देखिएको भन्दै लोडसेडिङ हटाएकै कारण अनियमितता गर्न पाउनुपर्छ भनेर दम्भ नदेखाउन आग्रह गरे । कार्यकारी निर्देशकले नुवाकोटमा प्रसारणलाइनबारेको छलफलमा जनतालाई थुन्छु जस्ता कुरा बोलेर दम्भ प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले समेत मान्छेलाई सिधै थुन्न नसक्ने समयमा यस्तो कुरा गर्नु गलत भएको बताए ।
समितिका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मोदीलाई “तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ६ महिनादेखि ३ किलोमिटर तार तान्न नदिएर मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सवस्टेसन चार्ज गर्न नसकेको” आरोप लगाए । उनले आफूमाथि जथाभावी चार्ज नलगाउन आग्रह गर्दै इमानदारीका साथ रातदिन नभनी मुलुकका लागि काम गरिरहेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार गरयो भनेर आरोप नलगाउन आग्रह गरे । बीचमै मोदीले तथ्यले अनियमितता देखाएको बताएपछि आक्रोशित घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताए ।