विजय देवकोटा
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
1302

विकासका काम लथालिङ्ग पार्दै भ्रष्टाचार र मनपर्दी गर्ने ठेकेदारले अब सार्वजनिक ठेक्का नै नपाउने गरि सरकारले उनीहरुलाई ठेगान लगाउने भन्दै छैटौं पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली’ संशोधन गरेको छ ।गत साता (वैशाख ३० गते) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०७५’ ल्याएको हो । ठेकेदार र कर्मचारीले नियमावलीको अपव्याख्या गर्दै छिद्रहरूबाट फेरि अनियमितता गर्ने बाटो फेला नपारे अब नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ । खरिद नियमावली संशोधनका कारण सबैभन्दा ठूलो धक्का भ्रष्टाचार गरेका र गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई पर्नेछ । यसअघिका नियमावलीमा रहेको कमजोर नियम र उपनियमहरूका कारण खरिद प्रक्रियामा बेइमानी गर्दै आएका ठेकेदारलाई तह लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य–मुख्य ३९ वटा नियमहरू संशोधन, परिमार्जन र खारेज गरेको छ । अब उप्रान्त भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिदमा भाग नै लिन पाउने छैनन् ।
संशोधित नियमावलीको दफा १७ मा ‘कुनै बोलपत्रदाता सिलबन्दी दरभाउपत्र दाता, प्रस्ताव दाता, परामर्श दाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसाय वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकउपर प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नभएसम्म यस्तो बोलपत्रदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइने’ व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दफा ३५ मा “बोलपत्रदाता सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्ताव दाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकको विरुद्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको निर्णय भई सफाइ नपाएसम्म एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैन,” उल्लेख छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ गते श्वेतपत्रमा विकास निर्माणका सकसहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । तिनै समस्याहरू यथावत् रहँदा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म पनि सरकारले विकासका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिदका समस्या यथावत रहने र ठेकेदार तथा कर्मचारीको बदमासी झन बढ्न थालेपछि सरकारले जबर्जस्त रूपमा खरिद नियमावली संशोधन गरिदिएको हो । 

सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको स्वेतपत्रमा विकास निर्माणमा अनियमितता र गुणस्तरहीन सेवा प्रवाहका कारणले सबैजसो क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको, ठेक्कापट्टा र स्रोत सुनिश्चितता भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पनि ठेक्कापट्टाको समयसीमाअनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेको, विकास निर्माणमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनता र अनियमितताले सम्पूर्ण शासकीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेको, कार्यसम्पादनस्तर कमजोर भए पनि, आयोजना समयमा पूरा नभए पनि जिम्मेवार पदाधिकारी वा निर्माण व्यवसायी कसैलाई पनि कारबाही नभएको उल्लेख गरेको थियो । अब संशोधित खरिद नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके यी समस्या हट्नेछन् । कमजोर खरिद नियमावली, कर्मचारी र ठेकेदारको बदमासी एवं निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारका कारण अहिले मुलुकको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएका छैनन् भने लागत समेत निकै बढिरहेको छ । 

खरिद नियमावलीमा उल्लेखित केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू : 

– निर्माणस्थलको व्यवस्था, रूख कटान, मुआब्जा-क्षतिपूर्तिका लागि बजेट सुनिश्चितता, वातावरणीय अध्ययन प्रविेदन स्वीकृति नगराई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने, 
– बहुवर्षीय ठेक्कामा बजेट सुनिश्चितता गरेर मात्रै खरिद कारबाही सुरु गर्नुपर्ने, 
– संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर)का ठेक्कामा संयुक्त उपक्रमका सबै सदस्यले दायित्व बहन गर्नुपर्ने, कुनै एक सदस्य वा सीमित सदस्य वा अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाईने, 
– ऐनबमोजिम कालोसूचीमा परेको ठेकेदारले खोलेको वा संलग्न नयाँ कम्पनीले बोलपत्र नै पेस गर्न नपाउने,
– ठेक्का अवधि थप्दा हानिनोक्सानी भएमा त्यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुने, 
– १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा सार्वजनिक बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने, 
– ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप्न नपाइने ।