भीम गौतम
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
282

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी सीमा तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटको बढ्दो चापलाई थेग्न ५ प्रतिशतभन्दा बढी सीमा दिन अर्थ मन्त्रालयले वित्त आयोगसँगको छलफलमा आग्रह गरे पनि आयोगले समग्रमा ५ प्रतिशत तोकेको हो ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोपी खनालले स्थानीय र प्रदेशसहित संघले पुँजीगत खर्चका लागि ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने गरी आयोगले सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले कुल राजस्वको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् । चालू वर्षमा भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएनन् । आयोगले दिएको सिफारिसको आधारमा स्थानीय र प्रदेशले आन्तरिक ऋण नउठाएमा संघले उठाउन पाउनेछ ।

सरकारले आगामी वर्ष ४० खर्ब जीडीपी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सो आधारमा स्थानीय र प्रदेशसहित संघले जीडीपीको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउँदा २ खर्ब उठाउन सकिने तथा यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्बमात्र संघले उठाउनेछ । संघ तथा स्थानीय तहबाट वर्षभरिमा २ खर्ब राजस्व उठ्ने र त्यसमध्ये स्थानीय र प्रदेश तहले १० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । नगर विकास कोषजस्ता विभिन्न परियोजनामार्फत् जाने ऋणलाई भने सीमाभित्र नसमेटिएको आयोगले जनाएको छ । नगर विकास कोषमार्फत् मात्र वार्षिक तीन अर्ब बराबर स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सिलिङ तोके पनि त्यो भन्दै डेढदेखि दुई खर्ब बढेर अर्थात् १७ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ । वित्त आयोगसँगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए पनि आयोगले भने वित्तिय अनुशासन र तरलताको अभाव हुन नदिन सीमा बढाउन नसकिएको बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर सरकारले आगामी वर्षको लागि बढ्दो बजेटको भार थेग्न आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरिसकेको छ । सरकारकै निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको विकाससहित ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । बैंकले ३१ वैशाखदेखि १५ जेठसम्म ऋणपत्र निष्काशन गर्ने समय तोकेको छ । सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धि र ठूला परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कारण आगामी वर्षका लागि सरकारलाई बजेटको बढ्दो भार पर्ने कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको हुन सक्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । उनीहरूका अनुसार सबै साधारण खर्चसमेत राजस्वले धान्न नसक्ने भएकोले ऋणबाटै चलाउनुपर्ने कारण बढी आन्तरिक ऋण लिएमा बजारमा तरलता अभाव भई लगानी कम भएर उपलब्धिमा असर परी आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपीमा असर पर्नेछ ।