सागर परियार
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
238

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा कृषि पेशालाई व्यवसायी बनाउन जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे जुम्लामा गरिएको योजना तर्जुमा गोष्ठीका अवसरमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले अग्र्यानिक उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक प्रदेश घोषणा गरेपछि अग्र्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिने विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । बढ्दो रासायनिक विषादीलाई निरुत्साहित गर्दै अग्र्यानिक प्रदेश बनाउन कृषि मैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्णालीकै पहिलो अग्र्यानिक जिल्ला जुम्लाबाट अग्र्यानिक कृषि मैत्री नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । जुम्लाबाटै अग्र्यानिक प्रदेशको अभियान चलाइने उनले दाबी गरे । प्राङ्गारिक कृषिको माध्ययमबाट स्वच्छ, स्वस्थ, पोषणयुक्त खाद्य र बहुउपयोगी कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्दै समृद्ध कर्णाली, सुखिबासीको प्रत्याभूति दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको माध्ययमबाट कृषि पेशालाई व्यवसायिक, मर्यादित, वातावरण मैत्री र प्रतिस्पर्धी बनाई कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य छ । जसअनुसार कर्णालीलाई अग्र्यानिक प्रदेशको रूपमा चिनाउन र अग्र्यानिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रम बनाइएको सचिव भारीको भनाइ छ ।
गोष्ठीमा सहभागी भएकाहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म नामको नाम मात्रै अग्र्यानिक प्रदेश हुने बताएका थिए । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालकै पहिलो अग्र्यानिक जिल्ला जुम्लामा अहिले पनि उत्पादिन तरकारी तथा खाद्यान्नबाली विषादीयुक्त रहेको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख जयराज भारतीले बताए । उनले अग्र्यानिक कर्णालीमैत्री नीति तथा कार्यक्रमले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
एग्रोभेट व्यवसायी पूर्णप्रसाद न्यौपानेले प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक उत्पादनको नारा मात्रै लगाउने तर मापदण्ड नबनाएका कारण जिल्लामा विषादीको प्रयोग बढेको तर्क गरे । अग्र्यानिक उत्पादनको बजार ब्यवस्थापन र विषादी नियन्त्रणमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जोड दिन नसके विषादीयुक्त अग्र्यानिक उत्पादन बढ्ने हिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाली रोकायाले बताइन् । कार्यक्रमका सहभागीले कर्णाली प्रदेशमा विषादी आयात रोक्न र बाह्य बजार व्यवस्थापन गर्नसके अग्र्यानिक उत्पादन वृद्धि हुने र कृषकहरूको पनि सजिलै आयआर्जन बढ्ने बताएका थिए ।
सरकारले भूउपयोग नीति, कानुन तथा गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यान्वय गर्ने, भूमीहीन सुकुम्बासी लक्षित वर्गलाई पुनस्र्थापनाका लागि कानुन तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र विकास, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्ने, एक वडा एक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा एग्रोभेट तथा पाराभेटको क्षमता विकास गर्ने, गरिबमुखी प्याकेज कार्यक्रम, अति गरिब किसानलाई परिचयपत्र वितरण, सहकारी बैंकका कानुन निर्माण, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट किसान कार्यक्रम छन् । साथै महिला सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता दिने, उद्यमशीलताको विकास, जैविक मल उत्पादनका उपकरण हस्तान्तरण, प्राङ्गारिक विज्ञ प्राङ्गारिक स्रोत व्यक्तिलगायत दक्ष्य जनशक्ति विकास, निर्यात सहजीकरण र कृत्रिम रसायनिक तथा रसायनमा आधारित विषादीमा रोक लगाउने अभियान थालिनेलगायत झन्डै ५० भन्दा बढी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने अभियानमा सघाउने नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।