प्रगति ढकाल
मंगलबार, जेठ ७, २०७६
417

वातावरण निरीक्षक राख्ने प्रावधानको आलोचना

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेका छन् । वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोध भइरहँदा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ पेश गरिएको हो ।
मन्त्री बस्नेतले वन तथा वनजन्य वस्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरण जलाधार एवम् जैविक विविधताको संरक्षण, वन पैदावारको सदुपयोग गर्न र जनताको वन पैदावारजन्य आवश्यकता पुरा गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीककरण गर्न विधेयक बनाइएको बताए ।
विधेयकको दफा २१ मा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए÷नभएको सम्बन्धमा र प्रदुषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशिल प्राविधिक तथा अध्यायनरत विद्यार्थीहरूले आलोचना गरेका छन् ।
वातावरण निरीक्षक वातावरण विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति नै हुनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्, वातावरणीय कानुनविद्समेत रहेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ । “वातावरण क्षेत्रको अनुगमनमा वातावरण विषयमा अध्ययन नगरेका कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, विषयगत ज्ञान नभएकाले कसरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्छन् ?” श्रेष्ठले भने, “यो विधेयकले वातावरण क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र प्राविधिक ज्ञान नहुनेको अनुगमन प्रभावकारी नहुन सक्छ, यस दफा सच्याइनुपर्छ ।”
वातावरण निरीक्षक नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिनसक्ने उल्लेख छ । वातावरणीय प्रदूषण, ईआईए÷आईईई प्रतिवेदनअनुसार काम भए नभएको प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा जो सुकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने प्रावधानप्रति वातावरण क्षेत्रका सरोकारवलाहरूले आलोचना गरेका छन् ।
नेपाल वातावरण समाजका कार्यकारी सदस्य बसन्त पौडेलले विधेयकमा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर वातावरण क्षेत्रका प्राविधिक मात्रै नभएर जो कोहीलाई वातावरण निरीक्षक राख्ने प्रावधान गरेको भन्दै विरोध जनाए । “वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा वातावरण व्यवस्थापन तथा वातावरण इन्जिनियरिङ गरेको व्यक्ति लोकसेवा प्रणालीबाट वातावरण निरीक्षणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो, तर अहिले जोकोही पनि वातावरण निरीक्षक बन्न सक्ने व्यवस्था छ,” उनले भने, “हामी जस्ता ६ हजारभन्दा बढी यो विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक उत्पादन भएका छन्, प्राविधिक ज्ञान हुनेलाई पाखा लगाउन खोजियो, प्राविधि ज्ञान नै नहुनेलाई वातावरण निरीक्षक बनाउन खाज्ने यो कस्तो नीति हो ?” वातावरण निरीक्षकको ५१ वटा दरबन्दी छ । तर हाल १९ जना निरीक्षक छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था भएकाले विरोध गर्न आवश्यक नभएको बताए । “विधेयकको दफा २१ को ३ मा वातावरण निरीक्षकको योग्यताको कुरा लेखिएको छ, नियमावलीमा योग्यता तोकिने हो,” उनले भने, “नियमवालीमा वातावरण विज्ञान तथा वातावरण इन्जिनियरिङमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिने छ, नियमावलीमा छलफल गरेर निरीक्षकको योग्यता लेखिन्छ, आत्तिनुपर्दैन ।”