कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
191

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रूपमा लिई सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिने बताए ।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश योजनाको साथै चालू आर्थिक वर्ष सुरु गरेका कार्यक्रमको निरन्तरतालाई पनि बजेट तर्जुमाको आधार बनाइएको जानकारी दिए । उनले सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको बाटोमा केन्द्रीत हुने भन्दै सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुने पनि बताए ।

मन्त्री खतिवडाले न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पुर्वाधार तथा शुसासन कायम गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने स्पष्ट पारे ।
संघीयता कार्यान्वनयमा हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशीला तयार भएको भन्दै उनले सोही आधारशीलाको जगमा टेकेर समाजिक न्याय एवं उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीत गरिने बताए । उनले संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरको रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेतर्फ बजेट लक्षित हुने स्पष्ट पारे । उनले आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा परिचालन वर्षको रूपमा लिइने तथा महिला सशक्तीकरण र कृषिको आधुनिकीकरण र भू–उपयोग तथा जलस्रोतको उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने बताए । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षको रूपमा परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, बाम घोषणापत्र, १५ औ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालिन लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ पनिे विशेष ध्यान दिइएको उनले जानकारी दिए । क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आवद्ध गरिनुका साथै आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारिताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, बजेट अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चलाई समयर्निदृष्ट बनाउदै खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको वैशाख २९ गतेको बैठकदेखि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुनेछ । अर्थमन्त्री खतिवडाले शुक्रबार नै राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए ।


सातामा धेरै पढिएको