भीम गौतम
सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
1819

नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ आयातमा रोक लगाएसँगै जलविद्युत््लगायत पूर्वाधार आयोजनाहरूको सुरुङ निर्माण लागत सात गुणासम्म बढ्ने भएको छ । मकवानपुरको सुनाचुरीमा रहेको इमल्सन प्लान्टको स्तरोन्नति गरेपछि सेनाले विस्फोटक पदार्थ स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने भन्दै विगत दुई महिनादेखि आयातमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
भारतबाट प्रतिकेजी १५० रुपैयाँका दरमा विस्फोटक पदार्थ आयात गर्नसकिने अवस्था थियो । नेपाली सेनाले उपलब्ध गराउने विस्फोटक पदार्थ प्रतिकेजी १९८ रुपैयाँ पर्ने र यसको गुणस्तरका कारण प्रतिघनमिटरका लागि १२ केजीसम्म आवश्यक पर्ने भएपछि सुरुङ निर्माणको लागत बढ्ने भएको हो । आयातित विस्फोटक पदार्थले प्रतिकेजी दुई घनमिटर विस्फोट गर्न सकिने अवस्था थियो ।

कमजोर गुणस्तर र बढी मूल्यका कारण जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधार आयोजनाको लागत बढ्ने र यसले लागत बढ्न गइ विद्युत् विक्रीका लागि समेत समस्या हुने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिकिलोमिटरको लागि अहिले भारतबाट आइरहेको गुणस्तरीय विस्फोटक पदार्थ उपयोग गर्दा ४ करोड रुपैयाँबराबर लाग्ने भएपनि अब भने करिब २८ करोडसम्म लाग्नेछ । प्रतिकिलोमिटर २४ करोड लागत बढ्ने देखिएपछि विकासकर्ताहरू चिन्तित बनेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू स्वदेशी नै विस्फोटक पदार्थ उपयोग गर्न तयार रहे पनि भारतबाट आयातित भन्दा महँगो र आवश्यकताको हिसाबले सात गुणाभन्दा बढी देखिएकोले लागत धेरै बढ्ने देखिएको बताउँछन् ।
“भारतबाट आयात गर्दा २ केजीमा एक घनमिटर फोड्ने भएपनि नेपाली सेनाको विस्फोटक पदार्थ १२ केजी लाग्ने तथा मूल्य पनि भारतको भन्दा झण्डै प्रतिकेजी ४८ रुपैयाँ बढी भएकोले यसले आयोजनाको लागत धेरै महँगो हुने देखिएको छ,” उनले भने, “स्वदेशी उत्पादन पुग्ने भए नेपालबाटै खपत गर्न प्रवद्र्धकहरू तयार छन् तर गुणस्तरीय र तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनुपर्छ ।”
नेपाली सेनाले भने आफूहरूसँग पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ रहेको तथा मे महिनाको अन्तिमसम्ममा नयाँ प्लान्टसमेत स्थापना हुने भएकोले तत्कालका लागि आयात रोकिएको र तुलनात्मक रूपमा विस्फोटक पदार्थ गुणस्तरीय रहेको दावी गरेको छ । “नेपालको महँगो भयो भनेर गुनासो आएपछि हामीले भारतका तीन कम्पनीको विष्फोटक पदार्थ परीक्षण गरेका थियौं । सुख्खा माटोमा, मेटलमा र रकमा विभिन्न परीक्षण गर्दा तीन भारतीय कम्पनीमध्ये एउटा अहिले नेपालभन्दा राम्रो छ । बाँकी दुई वटा कम्पनीको भने हामीभन्दा कम गुणस्तर रहेको पाइयो,” सेनाका सहायक रथी एवं प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने । उनका अनुसार ५ वर्षअघि नेपाली प्लान्टको उत्पादन क्षमता २ सय टनमात्र रहे पनि मे अन्तिमसम्म २४ सय टन पुग्दैछ । ठूलो फेजमा ३६ सय टनसम्म उत्पादन गर्न सकिने र यसलाई दोब्बर सिफ्टमा उत्पादन गरेमा ७ हजार टनसम्म उत्पादन गर्न सकिने भएकोले नेपालको माग अनुसार पर्याप्त दिन सकिने उनको भनाई छ ।
विस्फोटक पदार्थका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गरेर खिम्ती–२, मेवा, तल्लो इरखुवा, अपर अरुण, रसुवा लामटाङलगायतका १४ आयोजनाहरूको प्रस्ताव नेपाली सेनामा स्वीकृतिका लागि पुगेको छ । सेनाको भारतबाट ल्याएभन्दा कम गुणस्तर तथा महँगो भएपछि यी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई समस्या परेको जनाइएको छ । विस्फोटक पदार्थको भण्डारण र आपूर्तिको काम सेनाले गर्दै आएको र सेनाकै उपस्थितिमा विष्फोट गराउनुपर्ने भएकोले उनीहरू अहिले के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । सेनाले मागेअनुसार विस्फोटक पदार्थ दिन नसकेको र भारतबाट ल्याउनका लागि लामो प्रक्रिया भएकाले ६ महिना बढी समय लाग्ने गरेको गुनासो पनि उनीहरूको छ ।

लामो प्रक्रियापछिमात्र उपलब्ध
प्रवद्र्धकहरूका अनुसार विस्फोटक पदार्थका लागि जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालय जाने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिमा पठाउँछ भने त्यहाँबाट सिफारिस लिएपछि गृह मन्त्रालयले रायका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ । रक्षाले नेपाली सेनालाई पठाउँछ भने सेनाको हतिहतियार तथा उपकरण शाखामार्फत पृतना, वाहिनी, सम्बन्धित गण÷गुल्मबाट पुनः ती निकाय हुँदै हतियार तथा उपकरण महाशाखामा आएपछि सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमा पुग्छ । निर्देशनालयले पनि स्वयम्भु बारुदखाना वा सुनाचुरी प्लान्टबाट राय आएपछि उत्पादन निर्देशानालयले पुनः उपकरण महाशाखामा पठाउँछ । त्यहाँबाट सेनाको व्यवस्था, नीति तथा योजना निर्देशानालय, बलाधिकृत विभाग हुँदै प्रधानसेनापतिबाट स्वीकृति भएपछि त्यही निकायबाट पुनः उपकरण शाखामा आएर रक्षा मन्त्रालयलाई रायसहित फर्कन्छ । रक्षामार्फत गृह आएपछि गृहले सिफारिस स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउँछ र परराष्ट्रले भारतीय दूतावासमा पठाउँछ । दूतावासको सिफारिसपछि बल्ल भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउने वातावरण बन्छ । यही प्रक्रिया पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले पनि पार गर्नुपर्छ ।