कारोबार संवाददाता
शनिवार, बैशाख २८, २०७६
581

प्रदेश र स्थानिय तहले परियोजनाहरु दर्ता नगराएपछि परियोजना बैक निर्माणको कार्य अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्पुर्ण परियोजनाहरु समेटेर परियोजना बैक बनाउने भनिए पनि प्रदेश र स्थानिय सरकारले परियोजनाहरु बैकमा समेटन नचाहे पछि बैक निर्माण कार्य ओझेलमा परेको हो । स्थानिय र प्रदेश बाहेक पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, विदेशी सहयोग तथा अनुदान लिने लगायत विषय समेटेर परियोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो परियोजना बैकमा दर्ता नगराए पछि परियोजना बैक निर्माणको कार्य रोकिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले बैकको ढाचा निर्माणको काम अन्तिम तयारी भएपनि परियोजनाहरु दर्ता नहुदा ढिलाई भएको स्वीकार गरेक्ँ छन् ।

हालसम्म विभिन्न १५ वटा मन्त्रालयबाट ४ सय भन्दा बढी आयोजनाको विवरण मात्र आयोगमा प्राप्त भएको छ । खुद्रे आयोजनाले कनिका छरेजस्तै बजेट मार्फत आयोजना आउने भनिएपनि स्थानिय स्तरले आयोजनाहरु नदिएपछि समस्या सृजना भएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले बैंकमा भएका परियोजना प्रदेश र स्थानिय तहलाई छुटा छुटै दायित्व दिनुभन्दा संघबाट गर्ने गरी जानुपर्ने बताए ।
देशमा राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन । हालसम्म आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको निगरानीमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्ता आयोजना हेर्दै आएका छन । आयोजनाको कार्य निर्धारीत समयमा सम्पन्न हुन नसके यसको असर पँुजिगत खर्चमा हुने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकासमा समन्वय गर्न दुवै सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना नसमेटिदा काम अलपत्र परेको हो ।