भीम गौतम
शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६
1055

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको ट्रक लाइन उपयोग गर्ने उद्योगहरुलाई समयमै विलिङ नगरेको भन्दै सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रक लाइन लिएका ग्राहकलाई समेत आवेदन दिन आह्वान गर्दै आवेदन नदिएमा स्वत चोरी गरेको ठहरिने उल्लेख भएपनि त्यती बेला वेवास्ता गरेको प्राधिकरणले बल्ल अहिले तत्कालीन शाखा प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । सर्वसाधारण उपभोक्ताले विद्युत चोरी गरेकोमा कडा कार्बाही गर्दै आएको प्राधिकरणले ट्रक लाइन लिएका ठूला उद्योगको हकमा जरीवना र विद्युत कटौती दुवै नगरेपछि यो विवादको विषय बस्दै आएको छ । ट्रकलाइन र डेडीकेटेड फिडरबारेको विवाद सतहमा आएपछि हालै भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ट्रकलाइन वितरण गरिएको १२ शाखाहरुका तत्कालीन प्रमुखहरुलाई विलिङ नगर्नुको कारण सोध्दै पत्र पठाएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, हैटौडा, भैरहवा, वीरगञ्ज, बुटबल, नेपालगञ्ज, सिमरा, भरतपुर, विराटनगर लगायतका वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । ‘पहिला विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय व्यवस्थापनले तत्काल विलिङ नगर्नका लागि मौखिक रुपमा आदेश दियो तर अहिले ट्रक लाइनको महशुलबारे विवाद देखिएपछि यसमा केन्द्रीय नेतृत्व गम्भीर रहेको देखाउन स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।’–स्रोतले भन्यो–‘ट्रक लाइन आवेदन दिन नआएपछि स्वत चोरीको कार्बाही गरी जरीवाना गर्नुपर्ने भएपनि गरिएन, अहिले विवाद गरेपछि मात्र प्राधिकरण तातेको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्राधिकरणले गैरकानूनी ढंगले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि त्यसबारे जानकारी गराउन बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले स्पष्टीकरणबारे जानकारी नदिएपनि थप छानवीनका लागि अर्को समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको नियमावली अनुसार लोडसेडिङको अवधिमा विद्युत उपयोग गरे नगरेको भनेर प्रत्येक उद्योगबारे छुट्टाछुट्टै रुपमा विश्लेषण गर्नका लागि समिति बनाएका छौ ।’–उनले भने–‘समितिको प्रतिवेदनपछि यसबारे थप स्पष्ट निर्णयउ हुनेछ ।’ उनले अध्ययनले महशुल आयोगको व्यवस्था विपरित त्यो समयमा विद्युत उपयोग गरेको पाइएमा चोरी सरह राजस्व असुल गर्ने उनले दाबी गरे । ‘विद्युत नियमन आयोग गठन भैसकेकोले डेडीकेटेड र ट्रक लाइनमा लगाएको दोब्बर महशुल लगायतबारे आयोगले निर्णय गर्छ ।’–उनले भने–‘डेडीकेटेडको शुल्क हटाएपनि उद्योगहरुलाई थप प्रिमियन महशुल लगाउँछौ ।’
हाल नीजि क्षेत्रबाट प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७.३० पैसामा किनेपनि उद्योगहरुलाई ६.२७ पैसामा दिएको बताउँदै यसबारे पुर्नविचार हुने उनको भनाई छ ।
६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपयोगबारे अध्ययन भईरहेको बताउँदै उनले गत असारसम्म ४ अर्ब ३० करोड बराबरको वक्यौता देखिएको जानकारी दिए ।