भीम गौतम
बुधवार, बैशाख २५, २०७६
794

कानुनतः सक्रिय भएको १७ महिनापछि सरकारले नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । २०७४ साउनमा संसदबाट पारित भएर १९ भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर २० मंसिरदेखि कानुनी रूपमा स्वतः सक्रिय भएको आयोगमा अध्यक्षसहित पदाधिकारीको नियुक्ति सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । पदाधिकारी नहुँदा आयोगले महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको थिएन ।
आयोगका अध्यक्षमा विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर (डीपी) सिंह नियुक्त भएका छन् भने सदस्यहरूमा डा. रामप्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । आयोगमा नियुक्त धिताल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् भने कलवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुन् । यसैगरी, खतिवडा लगानी बोर्डमा कार्यरत छन् भने ज्ञवाली खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।

आयोग सक्रिय भएको १३ महिनापछि गत पुसको दोस्रो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । प्रस्तावमा आयोगका अध्यक्षमा भने मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मात्र पठाइएको थियो । आयोगका लागि आवेदन दिन दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएर आयोगको अध्यक्षलाई आवेदन दिएको र यसमा स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने भन्दै आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयले पठाएको प्रस्ताव दर्ता नै नगरी थन्क्याएको थियो । मन्त्रालयले नियमन आयोग विनिमावलीमा उपयुक्त उम्मेदवार भनेको एक जनाको नाममात्र सिफारिस गरेको बताउँदै आएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयले विकल्प दिनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले नियमन आयोग नियुक्तिमा बेवास्ता गर्दै आएकोमा पछिल्लो समयमा उद्योग व्यवसायीहरूको ट्रंक लाइनको महशुलबारे विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीहरू छिटो नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयकै सिँचाइसचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले उपाध्यायको नाममात्र सिफारिस गरेपनि पछिल्लो समयमा दबाबसँगै आवेदकहरूको पूर्ण विवरण पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो नम्बरमा रहेका उपाध्यायको सट्टा दोस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले तीन वर्षअघि टं«क लाइन लिएका उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड लाइनसरह दोब्बर महशुल निर्धारण गरेपछि ट्रंक लाइन लिएका उद्योगीहरूले महशुल नतिरेसँगै यो विषय विवादित बनेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यसवापत करिब ४ अर्ब बुझाउन बाँकी छ । हाल रहेको दोब्बर महशुल हटाउनका लागि विद्युत् नियमन आयोगको गठन अनिवार्य रहेपनि प्रधानमन्त्रीले समय यसमा विशेष चासो दिएका थिए ।
पछिल्लो समयमा उद्योगीहरूले आफूहरूलाई प्राधिकरणले लगाएको दोब्बर महशुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । डेडिकेटेड फिडरको समेत नतिर्ने उनीहरूको मागसँगै महशुलको विषय जटिल बन्दै गएको छ । नियमन आयोग नेपालको जलविद्युत्् क्षेत्रमा उत्पादन, वितरण, प्रशारण र व्यापारका लागि अत्यावश्यक निकाय हो । तर, २०५६ सालमै मस्यौदा तयार भएर २०७४ मा मात्र आयोगको ऐन संसदबाट पारित भएको आयोग बल्ल सक्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
आयोगले ग्रीड संहिता तथा वितरण संहिता र यसको मापदण्ड निर्माण, विद्युत्् महशुल दर निर्धारण गर्ने, पीपीए दर निर्धारण गर्ने, विद्युत्् प्रसारण दर निर्माण गर्ने, विद्युत्् वितरणको महशुल दरमा प्रतिष्पर्धा गराउने, विद्युत्् वितरण शुल्क, मूल्य अन्तर नियमन गर्ने, सेवा शुल्क तोक्ने, उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने लगायतका धेरै अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।