भीम गौतम
शुक्रवार, बैशाख २०, २०७६
576

ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (पीआरओर-अर्धजलाशय) भन्दा तलका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी कार्यविधि बनाएको छ ।
निर्माणसम्पन्न अधिकांश आरओआर रहेका कारण हिउँदमा लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि कठिन भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्धजलाशययुक्त आयोजनातर्फ आकर्षित गराउन तथा अर्धजलाशय आयोजनाको असरको पूर्ति गर्नका लागि क्षतिपूर्ति दिनका लागि कार्यविधि बनाएको हो । हाल लाइसेन्स लिइसकेका आरओआर जलविद्युत्् आयोजनालाई पीआरओआरमा रूपान्तरण गर्न दिने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको र नयाँ पीआरओआर आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण भएका तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरूलाई असर पर्ने भएकोले यसलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो । आरओआर आयोजनाले २४ घण्टानै विद्युत् उत्पादन गर्ने भए पनि पीआरओआरपछि पूर्ण समयमा उत्पादन गर्न नसकी असर पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य गरी २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पीआरओआर जलविद्युत्् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, विगतमा व्यवस्थित रूपमा जलविद्युत्् आयोजनाको लाइसेन्स नबाँडिएका कारण यसमा कठिनाइ देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाभन्दा तलका आयोजनाहरूमा देखिने असरको विष्लेषण गरी क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यविधि बनाएको हो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव समेत रहेका अर्यालले पीआरओआर आयोजना तलका आरओआर आयोजनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यदलले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पीआरओआर आयोजना बन्दा तल्लो तहमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरूले पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा संशोधन गर्नसक्ने उल्लेख छ । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक एवं कार्यदल सदस्य मधु भेटुवालले आरओआर आयोजनामा हुनसक्ने आर्थिक असरलाई क्षर्तिपूर्ति भराउन सक्ने गरी विकल्पहरू दिइएको बताए । “पीपीएमा संशोधन वा पीआरओआर बन्दा तल्लो तटीय आयोजनामा पर्ने क्षतिको विवरण र यसमा अध्ययन गरेर प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिने, यसले कभर नगरेमा अहिले ऊर्जाको पहुँचको आधारमा दिने गरेकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशतबाट शतप्रतिशत बनाउन सकिने विकल्प दिइएको छ,” उनले भने, “माथिका विकल्पबाट पनि क्षति परिपूर्ति गर्न नसकेमा निश्चित समयका लागि आरओआरलाई पनि पीआरओआरकै पीपीए दर दिन सकिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।” पीआरओआर आयोजनाबाट हुने क्षतिको विवरणको आधारमा भुक्तानीका लागि सम्बन्धित आरओआर आयोजनाले प्राधिकरणमा निवेदन दिएपछि यसको थप अध्ययन गरेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यविधिमा तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी घट्ने, साइरन व्यवस्थापन गर्ने तथा सूचना सम्प्रेषणको काम भने पीआरओआर आयोजनाले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल सो कार्यविधिबारे प्राधिकरणमा छलफल अघि बढेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणभित्र यसबारे छलफल गरेर बोर्डमा पेश गरिने र बोर्डबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।
विगतमा पीआरओआर आयोजनाले आफ्नै खर्चमा तल्लो तटीयका आरओआरलाई पर्ने असरको पूर्ति गर्नुपर्ने तथा दुवै प्रवद्र्धकको नेगोसिएसनका आधारमा अघि बढ्ने व्यवस्था झन्झटिलो थियो । तर, यो प्रस्तावले पीआरओआरमा जाने आयोजनालाई थप राहत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । एकीकृत नदी बेसिन योजना हालसम्म नभएको तथा विगतमा अधिकांश नदीनालामा लाइसेन्स वितरण भइसकेकोले हाल आएर नयाँ पीआरओआरको लाइसेन्स दिन तथा आरओआर आयोजनालाई पीआरओआरमा रूपान्तरण हुन धेरै कठिनाइ देखिँदै आएको छ ।
सरकारले १५ हजार मेगावाटमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार २ सय ५० मेगावाट आरओआर र ३० प्रतिशतसम्म अर्थात ४ हजार ५ सय मेगावाट पीआरओआर आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आरओआरमा ५ हजार मेगावाटको विद्युत्् खरिद सम्झौता (पीपीए) को लागि आवेदनमात्र छ । प्राधिकरणका अनुसार ४ हजार ५ हजारको पीआरओआर सीमामध्ये हालसम्म ९ सय मेगावाट बराबरको मात्र पीपीए भएको छ भने अझै ३६ सय मेगावाटमा पीपीए हुनसक्ने कोटा छ ।


११ वर्षदेखि प्रशारणलाइनमा अवरोध
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ११ वर्षदेखि अवरोध भइरहेको पाइएको छ । अवरोधसँगै ठडिएको टावरसमेत ढालिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आव २०५५-५६ बाट सुरु भएको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन आयोजनाको ललितपुर खण्ड स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ललितपुरको खोकना, बुङमती, हरिसिद्धी र लामाटार क्षेत्रका स्थानीयले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरिरहेका हुन् ।