नीरज पिठाकोटे
मंगलबार, बैशाख १७, २०७६
538

पर्सा जिल्लामा सोचेजति विकास नभएको जिल्लावासीको धेरै गुनासो छ । राजनीतिक दलहरुले पनि विकास गर्ने धेरै आश्वासन दिएका छन् ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि वेथिती भने उही हुँदा पर्सा जिल्लावासी मात्रै होईन स्थानीय प्रशासन समेत अब पर्साको विकासको सुस्त गति देखेर त्यसलाई सुधार गर्न आक्रामक बन्न थालेको छ । पर्सा जिल्लाकै निर्माण व्यवसायीहरुले पर्साको विकास निर्माणमा चरम लापरवाही गरेपछि स्थानीय प्रशासनले अहिले ठेकेदार कम्पनीहरुलाई निगरानी बढाउन थालेको छ । आयोजना ठेक्का सम्झौता गर्ने र विभिन्न बाहानामा समयमा काम सम्पन्न नगरी विकास निर्माणमा अवरोध पु¥याउने ठेकेदारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउने भएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले सोमबार पर्सामा निर्माणाधिन आयोजनाहरुका प्रमुखहरु र निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै बोलाएर संयुक्त रुपमा कार्यप्रगतिको बारेमा जानकारी लिँदै निर्माणमा लापरवाही गरेका ठेकेदार र उदासिनता देखाउने आयोजनाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार संरचना समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाह पनि गुणस्तरीय हुन नसक्ने हुँदा यसले सरकारको छवि विगार्ने काम गरेकोले ठेकेदार कम्पनीहरुलाई निगरानी बढाईएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले पर्साका निर्माण व्यवसायीहरुको कामको आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरी उनीहरुको कार्य प्रगतिको आधारमा दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बताए । उनका अनुसार आयोजनाको सम्झौता अवधि पूरा भएका काम सम्पन्न नभएका र हाल कमा सुचारु समेत नभएका आयोजनाहरुलाई मृत आयोजना, आयोजनाको सम्झौता अवधि पूरा भएका काम सम्पन्न नभएका तर, हाल काम सुचारु भएका आयोजनाहरुलाई खराब आयोजना, सम्झौता अवधि पूरा नभएका हाल काम शुरु भएका तर, सो समयमा हासिल हुनुपर्ने लक्ष्य भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरुलाई कमजोर आयोजना र सम्झौता पूरा नभएका हाल काम सुचारु भएका र सो समयमा हासिल हुनुपर्ने लक्ष्य अनुसार प्रगति भएका आयोजनालाई राम्रा आयोजनाको रुपमा वर्गीकरण गरेर अनुगमन नियमित गरी सोही अनुसार दण्ड जरिवाना र पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले निर्माण व्यवसायीहरु र आयोजना कार्यालयका प्रमुखहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्देशन दिदँै मंगलबारदेखि निर्माण रोकिएका आयोजनाहरु निर्माण सुचारु गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, राष्ट्र निर्माणको सवालमा काम गरिएन भने पनि अपराध हो । यसमा मुलुकी अपराध संहिता पनि आकर्षण हुने हुँदा सोहीअनुसार कारबाही गरिन्छ ।” उनले भने, “निर्माण आयोजनामा भएको कार्यप्रगति माया गर्न लायकका छैनन् भने, निर्माण व्यवसायी पनि माया गर्न लायकका हुँदैनन् । चारवटा वर्गीकरणमध्ये आफूलाई कुन वर्गमा देख्न चाहानुहुन्छ आफंै सोच्नुहोस् ।” ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्य प्रगतिको अवस्था हेरेर निकै आक्रोशित बनेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले भने, “एक व्यक्ति बोलेको होइन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोलेको हो । सरकारको नीति बोलेको हो । सुध्रिनेलाई एकसाताको समयमा दिने हो । त्योभन्दा बढी समय दिन सक्ने अवस्था आउँदैन ।” आयोजना कार्यालयका प्रमुखलाई पनि निर्देशन दिदै उनले भने, “समय अवधिमा पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीको सम्झौता तोड्ने मात्रै होइन कालोसूचीमा राख्नुस् । होइन भने आयोजना कार्यालयका कर्मचारी पनि कारबाहीबाट बच्ने छैन ।” उनले थपे, “यो जवाफदेहिताको जमाना हो । पारदर्शिताको जमाना हो । हामी जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ । हामी आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन नदिऔं । ठेकेदारको लापरबाहीले सरकारको छवि बिगारेको छ । कर्मचारीलाई पनि ठेकेदारको पैसा खाएर बेवास्ता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विकास नहुनु मानसिकताको कमजोरी हो । दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो ।” अहिले निर्माणाधीन आयोजनामात्रै पनि समयमा निर्माण सम्पन्न भए देशको कायापलट हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफ्नै जिल्लाको विकासका लागि पनि अरुले बोलिदिनुपर्ने, खोजीदिनुपर्ने अवस्था लज्जास्पद रहेको बताए ।