महादेव अवस्थी
आइतवार, बैशाख १५, २०७६
896

महाकाली सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माणको काम बजेट अभावले रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । १२ वर्ष लगाएर १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेको आयोजनामा बजेट अभाव रहेकै कारण निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाउनसक्ने अवस्था छैन । “निर्माण कम्पनीले काम गरेअनुसारको भुक्तानी पाउनसक्ने अवस्था छैन,” महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले भने, “बजेट अभावले अन्योल भएको छ, हामीसँग भएको बजेट सकिएको छ ।” बजेट नआउँदा काममा ढिलाइका साथै आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले प्रस्तावित बजेटको २५ प्रतिशत बजेट मात्र आएको बताए । उनले भने, “बजेटका लागि केन्द्रमा माग गरेका छौँ, रकम निकासा हुने आश्वासन पाइएको छ ।”
आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा सुरु भएको आयोजनाको काम बजेट अभावले गति लिन सकेको छैन । आयोजना सुरु भएको १२ वर्ष बित्दा पनि ७ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजना बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ । महाकाली सन्धिमा टनकपुरबाट १ हजार क्युसेक पानी पाउने प्रावधानअनुसार ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुु¥याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको भएपनि सुरुवाती अवस्थादेखि नै बजेट अभावले आयोजना पछि धकेलिँदै आएको छ ।

आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले १२ वर्षमा केवल ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । उनले भने, “यस आयोजनाका लागि आव ०७६÷७७ मा २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, यसले योजना सफल हुने देखिँदैन ।” उनले काम सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट भयो भने ३ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार शाखा नहर निर्माणको काम पनि सुरु हुने प्रक्रियामा छन् ।
महाकाली सिँचाइ आयेजना तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रम्हदेव क्षेत्रमा २९ हजार हेक्टर, चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर, त्रिभुवन वस्ती क्षेत्रमा १९ हजार ६ सय २० हेक्टर र मालाखेती क्षेत्रमा ७ हजार४ सय ९० हेक्टर गरी कैलाली कञ्चनपुरको कुल ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यस अघि शारदा ब्यारेजबाट सञ्चालनमा रहेको महाकाली सिँचाइ प्रणालीबाट महेन्द्रनगर तथा बेलडाँडी क्षेत्रको करिब ११ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भइरहेको छ ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण कम्पनी खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हुँदै सरकारी जमीनमा नहर निर्माण गरिरहेका छन् । निर्देशक थापाका अनुसार नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धिमा भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म १ हजार २ सय मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने हो । यसका लागि भारतीय पक्षले पनि टेन्डर आह्वान गरिसकेको निर्देशक थापाले बताए । उनले भने, “उनले भने भारतीय पक्षले पनि टेन्डर आह्वान गरिसक्यो, यसअघि भारतीय पक्षबाट ढिला भए पनि अब १८ महिनाभित्र सम्पन्न गने भनेका छन् ।”
आयोजनाको बाँकी रहेको १५ कि.मी नहर निर्माणमा शुक्लाफाटाँ निकुञ्जको २७ हेक्टर जमिन, १४ हेक्टर जग्गा र २३ हेक्टर सामुदायिक वन पर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले आयेजना निर्माणमा ढिलाइ नहुने निर्देशक थापाले बताए । उनका अनुसार जग्गाको मूल्यांकनको कााम पनि टुंगिएको छ वनको फाइल पनि अगाडि बढिसकेको छ । जसमा जग्गा मुआब्जाका लागी २१ करोड बजेट आवश्यक भएकोमा आयोजनासँग १० करोडमात्रै उपलब्ध छ ।
यहाँका स्थानीयहरूले आयोजना अन्तर्गत रुग्ण एवं निर्मित संरचना पनि जीर्ण हँुदै जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । लामो समयपछि सन्धिअनुसार भारतले आफ्नो क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको नहर बनाउने भएपछि नहरमा पानी बग्नेमा थुपै्र आशंका स्थानीयवासीले गर्न थालेका छन् । यहाँको खेतीयोग्य जमिनका किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपय खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने खेती गरिरहेका किसान पनि आकासे पानीका भरमा खेती गर्दै आएका छन् । २२ वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको थियो ।
भारतीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले बनाउनुपर्ने नहर छिटो बनाउन राजनैतिक स्तरबाट पहल हुनुपर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले राखेको लक्ष्यअनुरूप योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा स्तरोन्नति गरी दातृ संस्था एडीबीसँग लगानीको लागी अनुरोध गरे यहाँका किसानहरूले समयमै सिँचाइ सुविधा पाउने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।