कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख १०, २०७६
635

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालले चीनसँग उचित लाभ लिन नसकेको बताएका छन् । काठमाडौंमा सोमबार गरिएको साक्षात्कारमा मन्त्री ज्ञवालीले विशाल अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनसँग नेपालले अझै पनि उचित लाभ लिन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा विभिन्न सहमति कायम गरेर फाइदा लिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री ज्ञवालीले अब भने चीनसँग सार्थकरूपमा आर्थिक लाभ लिने गरी सरकार अघि बढ्ने दाबी गरे । आफू यसअघि चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नै नेपाल–चीन विकासको ‘फ्रेमवर्क’ तय भइसकेको भन्दै उनले ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाईमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सिमा वारपार रेल, सडकहरू, बन्दरगाहहरू, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषय यसमा पर्ने बताए । “यसअन्तर्गत अघि बढ्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीको गत असारमा भएको भ्रमणमा पनि अझ कम्प्लिट बनाएका छौं,” उनले भने, “हालै नेपालले चीनसँग बिआरआईअन्तर्गत आफूहरूले गर्न खोजेका कामका सूचीसमेत आदान–प्रदान गरिसकेको छ ।”

मन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ फण्डिङ मोडालिटी, लगानीको ढाँचा, अनुदान, सफ्ट लोन, चिनियाँ लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, संयुक्त लगानीलगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । उनले आफूहरूले अघि सारेका सबै योजना र त्यसभित्र केरुङ–काठमाडौं रेल उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । “त्यसको प्रि–फिजिविलिटी अध्ययन सकिएको छ । सम्भवतः हामी फिजिविलिटी अध्ययन र यसको निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्ने गरी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं,” उनले भने । त्यस्तै, कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोरका विषयमा पनि छलफल अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीको आगामी चीन भ्रमणका क्रममा सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । “प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका उत्तरी नाका उपयोग गरेर चीनको जुनसुकै बाटो प्रयोग गरेर पनि हामीले चीनका चारवटा समुन्द्री बन्दरगाह र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछौं,” उनले भने, “यसले पारवहन सुविधालाई विविधता बनाउन र एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्न एउटा ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।” यसका साथै अन्य थुप्रै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीले आगामी मे महिनामा तातोपानी नाका खुल्ने जानकारी पनि दिए । “चीनतर्फबाट रफ्तारमा काम भइरहेको छ,” उनले भने, “नेपालले कस्टम, क्वारेन्टाईन र ईमिग्रेसनलगायतका सुविधा राख्दैछ । मितेरी पुल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” उनले नेपालको मुख्य विदेश नीति नै सबैसँग मित्रभाव राख्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने रहेको स्पष्ट पारे । उनले विदेश ऋण र अनुदान लिँदासमेत राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा र सर्वोपरि ठानेर मात्रै लिने बताए ।