भीम गौतम
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६
797

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले सुनकोसी–२ र ३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आशयपत्र पेस गरेको छ ।
१५ र १६ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा सोकेसको रूपमा राखिएका ११ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाका लागि आशयपत्र पेस गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । हाल विद्युत् विकास विभागले दुवै आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ ।

९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण गरिरहेको सतलज कम्पनीले दुवै आयोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सप्तकोसी उच्च बाँध निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बेला दुई खर्ब लागतको सुनकोसी–२ र १ खर्ब १० अर्ब लागतको सुनकोसी–३ मा पनि भारतीय कम्पनीले आशयपत्र पेस गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो । सन् १९९४ मा काभ्रेको दोलालघाटदेखि चतरासम्म पानी जहाज चलाउन सक्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । तर हालसम्म योजनाअघि बढेको छैन ।
सतलज कम्पनीले नै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि समेत लगानी बोर्डमा आशयपत्र पेस गरेको छ । तल्लो अरुणको लागत १ खर्ब ४० अर्ब अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्डमै अमेरिकी कम्पनी इन्सालितले ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती र ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि आशयपत्र प्रस्तुत गरेको छ । पश्चिमसेतीको लागत १ खर्ब ६० अर्ब र तमोरको १ खर्ब ४० अर्ब अनुमान गरिएको छ । २७ निजीसहित ७७ परियोजना सरकारले लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेको लगानी बोर्डमा हालसम्म करिब दुई दर्जन परियोजनाका लागि ३१ प्रस्ताव आएको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता बलराम अज्र्यालले जानकारी दिए । “हालसम्म ३१ आशयपत्र आएका छन्, आउनेक्रम जारी छ,” उनले भने ।

आवेदन गर्ने म्याद १ महिना थप
लगानी बोर्डको ३७औँ बैठकले लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएका परियोजनामा आवेदन दिनका लागि एक महिना म्याद थप गरेको छ ।
बिहीबार बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सभापतित्वमा बसेको ३७औँ बैठकले २० अप्रिलसम्म म्याद रहेकोमा एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई आशयपत्र पेस गर्नका लागि बोर्डले २० अप्रिलसम्मको समय दिएको थियो । बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता बलराम अज्र्यालका अनुसार, सोकेस परियोजनामा प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकनलगायतका कार्यको अनुगमन तथा सो अवसरमा भएका समझदारी तथा संयुक्त लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको छ । संयन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायतका लगानी बोर्डको कार्यालयबाट एक÷एक सहसचिव सदस्यको रूपमा रहनेछ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक विकासका लागि सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आधार तथा अवसर भएको बताउँदै सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका परियोजनाका लागि लगानीकर्ता छनोट र कार्यान्वयनका प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ शीघ्र रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिए ।