प्रगति ढकाल
शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५
636

सरकारले खानेपानीका ५ ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने भएको छ । मुलुकमा बढ्दै गइरहेको खानेपानी आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले ५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले खानेपानीका ५ ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने भएको छ । मुलुकमा बढ्दै गइरहेको खानेपानी आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले ५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मात्रै उपत्यकाको खानेपानीको माग पूरा नहुने भन्दै महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजना सञ्चालन भएपछि भक्तपुरका करिब ५ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।  कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, नवलपुर पूर्व, चितवन, बारा, पर्साका करिब ४० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी नारायणी नदी थोक वितरण खानेपानी आयोजना निर्माण हुने भएको छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यस आयोजनाको लागत करिब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । करिब २ अर्ब लागतमा दाङको पातुखोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आयोजना सम्पन्न भएपछि दाङ क्षेत्रका करिब १ लाख ५० हजार जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् । मन्त्रालयले चौथो आयोजनाअन्तर्गत करिब ३ अर्बको लागतमा भेरी–सुर्खेत उपत्यका पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दैछ । यस आयोजनाको डीपीआर तयार भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । आयोजना सञ्चालन भएपछि सुर्खेतका करिब १ लाख ६५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ । बाँके र बर्दियाका करिब १३ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने गरी सरकारले अर्को कर्णाली बबई थोक वितरण खानेपानी आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर सुवेदीले ५ वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना भए पनि लागतको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेको बताए । “५ वटा ठूला आयोजना सञ्चालन भएपछि धेरै जनसंख्यालाई खानेपानीको सहज उपलब्धता हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “कार्यान्वयनमा लाँदा खर्च धेरै हुन्छ, तर लागत कसरी जुटाउने भन्ने पनि छ, यस विषयमा थप छलफल हुनेछ र निचोड निकालिने छ ।” खानेपानीविज्ञ भीम उपाध्यायले भने, “खानेपानीको आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत सरकारी बजेटले मात्रै सम्भव नहुने र विदैशिक सहायता बढ्नुपर्ने र यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । “सर्वसाधारणमा खानेपानीको सर्वसुलभ पहुँच पु-याउन ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,” उनले भने, “यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना सरकारले गरिदिनुपर्छ ।”