भीम गौतम
शुक्रवार, चैत्र २९, २०७५
483

सरकारले ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले पटक पटक बम विष्फोट भएका घटना सार्वजनिक भैसकेका छन् । यसैगरी सोही समूहले हालै विदेशी लगानी रहेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा पनि बम विष्फोट गरायो । यो पहिलोपटक होइन, यसअघि पनि तीनपटक अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी बिष्फोट भएको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्र लगायतका कारण अरुण तेस्रोबाट बैकले हात झिकेको थियो । सरकारले ‘प्रतिबन्ध’ लगाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले पटक पटक बम विष्फोट भएका घटना सार्वजनिक भैसकेका छन् । यसैगरी सोही समूहले हालै विदेशी लगानी रहेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा पनि बम विष्फोट गरायो । यो पहिलोपटक होइन, यसअघि पनि तीनपटक अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी बिष्फोट भएको थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टी एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्र लगायतका कारण अरुण तेस्रोबाट बैकले हात झिकेको थियो । वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूमा विभिन्न राजीतिक दलले विरोध, अवरोध गरेका यस्ता धेरै उदाहरण छन् । कुनै राजनीति दल मात्र होइन, राज्यकै निर्णय प्रकृयामा ढिलाई र अवरोध भएर छटपटाईरहेका आयोजनाहरू छन् । कोरियन कम्पनीहरूको ९० प्रतिशत लगानी रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजनाले डलर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को निर्णय कुर्न एक दशक लाग्यो । अझै पनि कसरी मोडोलिटीमा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । राज्यको राजनीतिको सिकार माथिल्लो त्रिशुली–१ मात्र बनेन, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि बने । सन् २००८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका अरुण तेस्रो र नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनै ६ बर्ष लाग्यो । मन्त्री परिषदबाट पारित पीडीएमै २० र २१ म्हिनाभित्र दुवै आयोजनाको आवश्यक वनको जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो तर झण्डै तीन बर्ष लाग्यो । राजनीतिले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा १७ बर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनीले ओगटेको ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजनालाई अर्को चीनीयाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले ६ बर्ष ओगटेको आयोजना अहिले सरकारले लगानी आह्वानका लागि हालै भएको लगानी सम्मेलनको सोकेस परियोजनामा छ ।  विदेशी लगानीका योजना मात्र होइन, स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरूमा यस्तै तगारा छन् । आयोजना छनोट, निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना, लाइसेन्स लिन, अध्ययन गर्न, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण अध्ययन स्वीकृ,त विस्तृत अध्ययन लगायतका प्रकृया पूरा गर्न महाभारतनै छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेको भनाईमा राज्यले बनाएका नीतिहरू आयोजनाहरू बनाउनका लागि बाधक छन् । पछिल्लो समयमा राज्यबाटै नीजि क्षेत्रलाई चुनौतीनै चुनौती देखिन थालेको छ । नीजि क्षेत्रले सफलतापूर्वक गरेको काममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा आफै सकृय हुन थालेको छ ।’–उनी भन्छन्–‘सफल छ, त्यो कुरामा सरकारले नियमन मात्र गर्ने हो । सहजीकरण गर्ने हो । त्यो ठाउँमा सरकार आफै अग्रसर भएर अगुवा बन्ने होइन । जुन कुरा नीजि क्षेत्रले गर्न सक्दैन, त्यसमा सरकार अघि बढ्ने हो, बाँकीमा सरकारले नियमन गर्ने हो ।’ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैले अघि बढाउन लागेका आयोजनामा पार्टी राजनीति वा राज्य नीति दुवै तगाराको रुपमा देखिएका छन् । यीनका समस्या अझै पूर्ण रुपमा भैसकेको छैन । तर विगत देखि वर्तमानसम्मका सरकारले लगानीका लागि उपयुक्र्त वातावरण रहेको बताईरहेका छन् । अभ्यास भने फरक देखिएको छ । १५ र १६ चैत्रमा भएको लगानी सम्मेलनको अवसर तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले जहिले पनि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीबारे लगानीमैत्री वातावरण रहेको उल्लेख गरे भने  लगानीकर्ताले सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लगानी सम्मेलनको क्रममा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि अधिकांशले लगानीका लागि उचित वातावरण बनिसकेकोले लगानी गर्न आग्रह गरे । सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति (पीपीपी), विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका केही लगानी सम्वद्ध कानुन तथा अन्य नीतिहरू परिवर्तन गरेको उनीहरूको तर्क थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माका विचारमा विगतमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानीको प्रतिवद्धता जनाएर पनि किन गरेनन् भनेर खोजी गरे मात्र भविष्यको लगानी ल्याउन सहज हुन्छ ।  सम्मेलनको क्रममा अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले भने दुई तिहाईको स्थायी सरकार, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति, कानुनमा भएका शंसोधन लगायतले उचित वातावरण बनेको बताएका थिए । ‘आर्थिक सम्वृद्धिका लागि ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यसका लागि वैदेशिक लगानी खाँचो छ ।’–उनले भने–‘अहिले त्यसका लागि उपयुक्र्त वातावरण र समय आएको छ ।’ नीजि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरू भने विश्वासिलो वातावरणनै लगानीका लागि ठूलो आधार बनाउने कुरामा सहमत छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बारम्बार सुधारहरूले लगानीका लागि राम्रो संकेत दिएपनि यसका लागि विश्वासिलो वातावरण महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएका छन् ।  चालु बर्षमा आयात १२ खर्बभन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण एकातिर गरिदै छ भने अर्कोतिर भारत र चीन जस्ता ठूला राष्ट्रको बजार नेपालका लागि छ । यति धेरै अवसरहरू भएपनि परियोजनाहरूको विकासमा भने धेरै तगाराहरू देखिएका छन् । संघीयता गएपछि पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारबाट सहजीकरण नभएको गुनासो लगानीकर्ताहरूको छ ।  संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार अनि कुनै राजनीति पार्टी र ती पार्टीसँग सम्वद्ध व्यक्तिहरू अथवा जुनसुकै राजनीति समूह तथा राज्य निकायबाट हुने प्रकृयागत ढिलाई यी सबैको भुमरीमा लगानीकर्ता बनेकोले परियोजनाहरूमा बनाउनका लागि असहज बनेको अनुभव लगानीकर्तासँग छ । ‘दुई तिहाई सरकार भएर मात्र हुँदैन, सरकारले हिजोभन्दा प्रकृयामा सहजीकरण पो गर्नुपर्छ, अहिले त झन प्रकृयामा निकायहरू पो थपिएर समय लम्बिरहेको छ ।’–एक नीजि लगानीकर्ताले गुनासो पोखे ।