भीम गौतम
बुधवार, चैत्र ६, २०७५
906

जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (पीआरओर÷अर्धजलाशय)को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन र रूपान्तरण हुन नै कठिन देखिएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न अधिकांश आरओआर रहेको कारण हिउँदमा लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि कठिन भएपछि सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिए पनि लाइसेन्स र अर्धजलाशयमा जान कठिन देखिएको हो ।
हाल लाइसेन्स लिइसकेका आरओआर जलविद्युत् आयोजनालाई पीआरओआरमा रूपान्तरण गर्न दिने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि गरिसकेको छ । सरकारले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य गरी २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म पीआरओआर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, विगतमा व्यवस्थित रुपमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नबाँडिएका कारण यसमा कठिनाइ देखिएको छ । मन्त्रालयले पीआरओआरमा रूपान्तरण गर्नका लागि समस्या देखिएपछि यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीण अर्यालयको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवाल, मन्त्रालयका बाबुराजा अधिकारी र विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार महाशाखा प्रमुख प्रवल अधिकारी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । संयोजक एवं प्रवक्ता अर्याल कार्यदलले कार्यविधि बनाउनका लागि छलफल अघि बढाएको बताउँछन् । “पीआरओआरमा जानका लागि तल्लो र माथिल्लो तटीय भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग समन्वय गरेर पीआरओआर अघि बढाउनका लागि कार्यदलले कार्य गरिरहको छ,” उनले भने, “कार्यदलले विस्तृत रुपमा भन्दा पनि अहिले तत्कालीन अवस्थामा गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे अध्ययन गर्नेछ ।”

सरकारले १५ हजार मेगावाटमध्ये ३५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार २ सय ५० मेगावाट आरओआर र ३० प्रतिशतसम्म अर्थात ४ हजार ५ सय मेगावाट पीआरओआर आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । आरओआरमा ५ हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को लागि आवेदनमात्र छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं महाशाखा प्रमुख अधिकारीका अनुसार ४ हजार ५ हजारको पीआरओआर सीमामध्ये हालसम्म ९ सय मेगावाट बराबरको मात्र पीपीए भएको छ भने अझै ३६ सय मेगावाटमा पीपीए हुनसक्ने कोटा छ । “आरओआरको सीमा सकिन लागेको छ, अझै ५ हजार मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन दिएको छ, तुलनात्मक रूपमा पीआरओआरको आवेदन कम छ,” उनी भन्छन्, “विद्युत् प्राधिकरणले हाल आरओआरमा पीपीए गरेका आयोजनालाई समेत पीआरओआरमा जान सक्ने निर्णय गरिसकेको छ ।”
विगतमा अधिकांश नदीहरूमा सबैभन्दा तल्लो भागबाट विद्युत्को लाइसेन्स दिइएको र हाल नयाँ लाइसेन्स दिँदा त्यसभन्दा माथि क्षेत्रमा दिनुपर्ने वा कतिपय क्षेत्रमा बीचमा रहेको आयोजनाले तलमाथिको आयोजनालाई असर पर्ने देखिएको छ । एकीकृत नदी बेसिन योजना हालसम्म नभएको तथा विगतमा अधिकांश नदीनालामा लाइसेन्स वितरण भइसकेकोले हाल आएर नयाँ पीआरओआरको लाइसेन्स दिन तथा आरओआर आयोजनालाई पीआरओआरमा रूपान्तरण हुन धेरै कठिनाइ देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । “पहिला लाइसेन्स नदी बेसिनको तलबाट दिन सुरु गरियो, अधिकांशले डिजाइन गरेर निर्माण थालिसकेका छन्, कतिपयले अध्ययन नै अघि बढाएका छन्, यस्तो अवस्थामा पीआरओआरमा लैजान कठिन छ,” ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार लाइसेन्स दिइसकेकोले ५३ मेगावाटको कारण ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशयमा ठूलो समस्या आएर समाधान हुन नसकिरहेको बेला पीआरओआरमा जानका लागि झन कठिन देखिन्छ । माथि पीआरओआर बनाउँदा तलको कुनै समय बढी पानी र कुनै समय सुक्खा हुने तथा यसको फाइदाको बाँडफाँडलगायतका विषय टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । लाइसेन्स पाएर अघि बढेका सबै आयोजनाको अध्ययनबिना पीआरओआर आयोजनाहरू अघि बढाउनका लागि समय लाग्ने भएकोले पीआरओआरमा समस्या देखिएको छ । नदी बेसिनको अध्ययनबिना जथाभावी रूपमा लाइसेन्स बाँड्दा सरकारले जलाशययुक्त र पीआरओर दुवै आयोजना अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले अघि बढाउन लागेको नदी बेसिन योजना निर्माणमा समेत जथाभावी रूपमा दिइएका लाइसेन्सको कारण समस्या पैदा भएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।