सागर परियार
मंगलबार, चैत्र ५, २०७५
540

जुम्ला-स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगरेपछि जुम्लामा निर्माणाधीन अपांग पुनःस्थापना केन्द्र वर्षौंदेखि अधुरै रहेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २९ लाखमा अपांग पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण थालेको थियो । त्यतिबेला १२ लाख विनियोजन गरेपछि काम सुरु गरियो । तर पछि स्थानीय सरकार आइसकेपछि निर्माणाधीन भवन तिर कसैको ध्यान गएन र कुनै तहबाट सहयोग नहुँदा निर्माणाधीन भवन अधुरै रहेको अपांग महासंघका केन्द्रीय सदस्य नेत्रबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, “देश संघीय संरचनामा गएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति खारेज भयो ।” बजेट अभाव हुँदा अधुरै रहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहले पुनःस्थापना केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन नगरेको अपांग पुनःस्थापना तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रकै पहलमा तत्कालीन जिविसले पुनःस्र्थापना केन्द्र निर्माण गर्न थालेको थियो । अहिले बजेट अभावका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेको केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज धितालले बताए । सहयोगीको खोजीमा छौं उनले भने, “यसमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने र विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य छ ।

त्यसका साथै, जुम्ला डोल्पा जोड्ने दानसाँघु पक्की पुल बजेट अभावमा अधुरै छ भने, त्रिवेगीको काठेपुल बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । तर अहिले भत्काएर पक्कीपुल निर्माण थालिएको छ । यता, पुरानो बसपार्कमा नगरपालिकालाई चक्रपथमा जोड्ने पुल पनि अन्योलमै छ ।
यी सबै विकास अन्योलका उदाहरणमात्रै हुन् । स्थानीय सरकार आएपछि तत्कालीन जिविसबाट सञ्चालित सबै योजना अलपत्र छन् । निर्माणाधीन संरचना सबै अलपत्र छन्, जिससका कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले भने, “निर्माण समितिका व्यक्ति अहिले जिजसमा आउँछन्, तर जिसस रित्तो छ । बजेट छैन, हामी त घाम तापेर बसेका छौं,” उनले भने ।
स्थानीय सरकारले पुराना निर्माणाधीन अधुरा संरचनालाई बजेट नदिएपछि अलपत्र रहेको दानसाँघु पुलका ठेगेदार राजु सिंह कठायतले बताए । उनले भने, “दुईपटक डिजाइन गरेर पहिलाको बजेट दोहोरो खर्च भयो, अहिले नत स्थानीय सरकार बजेट दिन्छ । अब विकल्पका रूपमा प्रदेश तथा संघमा धाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
४२ योजना अलपत्र
तत्कालीन जिविस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सञ्चालन गरेका ४२ वटा विकास योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । सडक, पक्की पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ नहर, विद्यालय घेरबारलगायत विभिन्न ४२ योजना बजेट अभावका कारण अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । स्थानीय सरकारका योजना तर्जुमाका बेला पुराना अधुरा भौतिक निर्माणलाई ध्यान नै नदिने तथा चासो नदिएकै कारण, योजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र हुन पुगेको ठेकेदार तुल्सी रावतले बताए । स्थानीय सरकारले अधुरा योजनालाई पूर्णता दिनका लागि क्रमागत रूपमा बजेट दिनुपर्ने उनको माग छ ।
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले प्राविधिक कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरेका ती योजना अहिले बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र परेका हुन् । अलपत्र योजनामा सभाहल पनि छ । आठ करोड ५१ लाख ९५ हजार लागतको सभाहलको ५८ प्रतिशत काम सकिएको छ । आशिष र थेगिम जेभी, धनगढीसँग ६ करोड १९ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये तीन करोड ५९ लाख दुई सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । थप बजेट नआउँदा सभाहल अधुरै रहेको हो ।