नवराज कार्की
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
514

ओखलढुंगा-वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि कानुनी बाटो खुलाउने विषयलाई लिएर लामो समयदेखि सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजना अल्झिएको छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर र ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुको तिङ्ला प्रसारणलाइन जोड्ने लक्ष्य राखिएको उक्त आयोजना ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोगका विषयमा अल्झिएको हो ।
ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तीन महिना अगाडि नै फाइल वन विभागमा पठाइएको थियो । वन विभागले लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा फाइल अड्काइदिँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सोलु करिडोर आयोजना अन्योलमा परेको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले बताए ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने रुख विरुवाको लगत संकलनको विवरण, जिल्ला वन कार्यालय र वन समूहले दिएको सहमति र वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट खुलेको नापनक्शासहितको विवरण वन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा वन विभागले वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखेमा वन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय बोर्डबाट पास भइसकेपछि मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ । “स्थानीयस्तरमा सबैको सहयोगले वन विभागमा दुवै जिल्लाको फाइल पुगेको छ,” आयोजना प्रमुख गौतमले भने, “विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि फाइल गएको छैन ।”
सिरहा र उदयपुर जिल्लामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि आयोजनालाई पूरै १ वर्ष समय लागेको थियो । जसअन्तर्गत उदयपुरका आयोजना क्षेत्रका १५ वटा वन र सिरहाका ६ वटा वन क्षेत्रको रूख काट्ने काम भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा ओखलढुंगाका १३ वटा र सोलुखुम्बुका २ वटा सामुदायिक वन पर्छन् ।

१६ हेक्टर क्षेत्र प्रभावित हुने
ओखलढुंगाका सामुदायिक वनको १२.८६ हेक्टर र सोलुखुम्बुको ४.७७ हेक्टर क्षेत्र आयोजनाबाट प्रभावित हुने भएको छ । यस्तै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सो वन क्षेत्रमा ओखलढुंगाका ३ हजार ५०९ र सोलुखुम्बुका २ हजार ३६९ रूख कटान गर्न आवश्यक रहेको गौमतको भनाइ छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी विषय चाँडो नसल्टिँदा आयोजना तोकिएको मितिमा नसकिने भएको छ । “मैले समस्या समाधार गरेर काम सम्पन्न गर्ने कोसिस गरिरहेको छु,” प्रमुख गौतम भने, “यति मेहनत गरेर काम गर्दा पनि समस्या समाधान नहुँदा आफ्नै कमजोरी ठान्न थालेको छु ।”

समयसीमा चैत १० सम्म
आयोजना सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई दिइएको अन्तिम समयसीमा यही चैत १० गतेभित्र हो । तर ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका विषयमा बढेको समस्याका कारण आयोजना सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन । हाल अयाोजनाको प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत सकिएको छ । यस्तै सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तत्काल कुनै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए सबस्टेसन चार्ज गर्ने कण्डिसनमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

सन् २०११ मै आयोजना सम्झौता
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको २९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजना सन् २०११ मा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन समयमा एक्जिम बैंकसँगको सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदाता र ७५ प्रतिशत निर्माण सामग्रीसमेत भारतीय नै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको सोलु करिडोर आयोजनाले जमिन प्रयोगको व्यवस्था, आयोजनामा आउने विवाद समाधान र समन्वयनकारी भूमिका निभाउने जिम्मा छ ।
आव ०६६-६७ सालबाट सुरू भएको आयोजना ठेकेदार कम्पनी छनोटका विषयमा भएको विवादका कारण २ वर्ष ढिला सुरू भएको थियो । आयोजनाको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जी कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । ९० किमि लामो आयोजना लाइनमा ३०३ वटा टावर निर्माण गरिँदैछ । जसअन्तर्गत हाल सिरहा, उदयपुर र ओखलढुंगा जिल्लामा १४६ वटा टावर निर्माणको काम सकिएको छ ।

समयमै काम नसकिए प्राधिकरणले हर्जाना तिर्नुपर्ने
सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जिल्लामा दिगो विद्युतीकरण गर्ने र यस क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको यो आयोजना आउँदो ०७६-७७ भित्र नसकिएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनालाई हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सोलुखुम्बुको सोलु खोलामा निर्माण भइरहेका ६ वटा २१७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी आयोजनामध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नसके प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जाना तिर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख छ ।