भीम गौतम
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५
725

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको असमझदारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोग उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्वको शिकार बनेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको असमझदारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोग उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्वको शिकार बनेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  पुस १७ गते मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालसम्म दर्ता गरेको छैन र सोही कारण यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो । मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा रामप्रसाद धिताल, रामेश्वरप्रसाद कलवार, रामकृष्ण खतिवडा र भागिरथी ज्ञवालीको नाम टुंगो लगाएको थियो । मन्त्रालयले सोही नाम अनुमोदनका लागि पठाए पनि हालसम्म दर्तासमेत नगरिएको र फिर्ता पनि नगरिएको बताइएको छ । २०६५ सालमै नियमन आयोग गठनको मस्यौदा तयार भए पनि २०७४ साउन २७ गते संसदबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएका थियो ।छनोट समितिले विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसारै उम्मेदवार छनोट गरिएको दावी गर्दै आएको छ भने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सिफारिसप्रति शंका गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिन दुई दिन अघिमात्र ऊर्जा सचिवबाट राजीनामा दिएर अध्यक्षका लागि आवेदन हालेका उपाध्यायले आफू अनुकुलको विनियमावली बनाएको र यसमा ‘स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट) रहेको तथा तीन जना उम्मेदवारको नाम पठाउनुपर्नेमा एकल पठाएको भन्दै अन्य प्रतिस्पर्धीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले भने मन्त्रिपरिषद्ले एक जनामात्र सिफारिस गरिएकोप्रति प्रश्न उठेकोले उचित समाधान खोज्न लागेको जानकारी दिए । “मन्त्रिपरिषद्ले एक जनाको नाममात्र सिफारिस गर्ने हो भने किन ल्याउनुप-यो भनेर प्रश्न उठाएको छ, यसको छिट्टै उचित समाधान गर्दैछौं,” उनले भने । सिफारिसलगत्तै छनोट समितको औचित्य समाप्त भएकोले अर्को प्रस्तावका लागि के गर्ने भन्ने अन्योल छ । “कानुनतः छनोट समिति अब अस्तित्वमा छैन, नयाँ गठन गर्न कानुनी आधार पनि देखिँदैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “विनियावली परिवर्तन गरी र यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नयाँ छनोट समितिमार्फत अध्यक्षमा तीन जनाको सिफारिस र अन्य यथावत राखी पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सकिने एउटा अवस्था छ ।” यसमा पनि कानुनी जटिलता रहेको र अर्को समिति बनाउनु भनेको रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामै जानुसरह भएको ति अधिकारीको भनाइ छ । विनियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्थाको गलत व्याख्या र यसको  आधारमा एक जनाको मात्र सिफारिस गर्नुले समस्या सिर्जना गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बुझाइ रहेपनि प्रस्ताव भने फिर्ता गर्न सकेको छैन । नियमन आयोग पूर्ण हुन नसकेपछि विश्व बैंक र अमेरिकी सहायतामा अघि बढ्न लागेका परियोजनाहरूमा असर पर्ने भएको छ । विश्व बैकले डेलभपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट २ को पूर्वशर्तको रूपमा २०१९ जनवरीभित्र नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट भइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, गठनमा ढिलाइ भएपछि यसमा असर पर्ने देखिएको छ । विश्व बैकका राष्ट्रिय प्रबन्धकले पनि यसबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी सरकारको ५२ अर्ब अनुदानमा अघि बढाउन लागेको ऊर्जा तथा सडक परियोजना अघि बढाउनका लागि पनि पूर्वशर्तका रूपमा नियमन आयोगलाई लिइएको छ । 

वनमा जलविद्युत्लाई सहज

अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा वनबाट समयमै स्वीकृति नगरेको कारण समस्या परेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले वन ऐनमा संशोधन गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना लगायतमा सहजीकरण गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन ऐनमा संशोधन गरी एउटा रुख बराबर २५ वटा लगाउने तथा जग्गाको सट्टामा जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, लगानी बोर्डाबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएका, गौरवका आयोजना वा प्राथमिकत प्राप्त विद्युत् प्रसारण लाइनका विस्तारसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न वन प्रयोग गर्नु वाहेकको अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रतिकुल वातावरणमा असर नपर्ने भएमा वनको जग्गा स्वीकृत दिनसक्ने तथा यसको मूल्यांकन गरी कोषमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।