कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ३०, २०७४
1987

रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद एवं विना विभागीयमन्त्री प्रभुु साहले नारायणी अञ्चलमै पहिलोपटक ल्यान्ड पुुलिंग र एकीकृत दलित बस्ती अवधारणा अघि सारेका छन् ।
जिल्लाको मौलापुर नगरपालिका– ४ र ५ मा ल्यान्ड पुुलिंग र वडा नं. १ मर्यादपुरमा एकीकृत दलितबस्ती निर्माणको प्रक्रियाअघि सारिएको हो । मर्यादपुुरस्थित अव्यवस्थित बसोबास रहेको ३५ घर परिवार चमार र अव्यवस्थित बजार मौलापुुरलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त अवधारणाअनुुसार प्रक्रियाअघि बढाइएको मौलापुरका कार्यकारी अधिकृत प्रमोद साहले बताए । प्रत्येक घरका लागि चाहिने करिब १० धुुर जग्गामध्ये हाल रहेको दलित बस्तीको जग्गा लिने र घटेको जग्गा नगरपालिकाले खरिद गर्ने योजनाअनुुसार काम अगाडि बढेको छ ।

मौलापुर नगरपालिकाको लगानीमा वडा नं १ मर्यादपुुरस्थित करिब १ बिघा जग्गा पहिलो चरणमा खरिद प्रक्रिया सुुरु भइसकेको साहले बताए । जग्गा खरिदको प्रक्रिया पश्चात जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३५ जना दलित परिवारको घर निर्माण गरिने योजना रहेको मौलापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रिना देवी साहले जानकारी दिइन् । नगरप्रमुख साहका अनुुसार दलित बस्तीमा बाटो, नाला, सामुुदायिक भवन खुुला क्षेत्रसमेत निर्माण गरिने योजना छ । त्यसैगरी मौलापुर बजारभन्दा पूर्वमा झण्डै १ सय बिघा जग्गा जग्गाधनीहरूबाट लिएर ल्यान्ड पुुलिंगको योजना बढाइने मौलापुुर नगरप्रमुख साहले बताइन् । ल्यान्ड पुुलिंगअन्तर्गत अधिग्रहण हुने जग्गाको एउटै नक्साभित्र सबै जग्गा गाभिने छ । पुुलिंगमा प्राप्त जग्गाअन्तर्गत ३० प्रतिशत जग्गामा बाटो, नाला, ढल, बिजुुुली, खानेपानीको व्यवस्था गरिने मेयर रिना साहले बताइन् ।
व्यवस्थित निर्माणपछि पुुनः उक्त जगाहरू सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने ल्यान्ड पुुलिंगको अवधारणा रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रौतहटका प्रमुख सञ्जय साहले बताए । सहरी विकास वीरगन्जका प्रमुख सुुरेश वाग्लेका अनुुसार लेन्ड पुुलिंग सिस्टममा सरकारको बिना लगानी व्यवस्थित सहर निर्माण हुनेछ ।
मन्त्री साहको पहलमा बारा, पर्सा, रौतहटअन्तर्गत पहिलोपटक उनको आप्नै गाउँ मौलापुुर नगरपालिकामा ल्यान्ड पुुलिंगको अवधारणा ल्याइएको सहरी विकास कार्यालयका प्रमुख सुुरेश वाग्लेले जानकारी दिए । उक्त प्रक्रियाअघि बढाउन सहरी विकास कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख सुुरेश वाग्ले, प्राविधिक कार्यालय प्रमुख सञ्जय साह, जिल्ला खानेपानी कार्यालय प्रमुख अनिल केशरी, सडक डिभिजन प्रमुख सुुमन योगेस, मालपोत प्रमुख सिकेन्द्र साहलगायत सरोेकारवाला कार्यालय प्रमुखहरूलाई मन्त्री साहले भेला गराई योजनाबारे सुुझाव लिएका थिए ।