प्रगति ढकाल
मंगलबार, पुष २५, २०७४
1224

भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा भूकम्पपीडित (लाभग्राही) का गुनासो नै गुनासा थुप्रिएका छन् । सरकारले तोकेको आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नका लागि नक्सापासदेखि आफू पूर्ण लाभग्राही हुनुपर्ने जस्ता गुनासा थुप्रिएपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा गुनासा बढ्न थालेको हो ।
भूकम्पले भत्किएको घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा नभएपछि लाभग्राहीले पूर्ण सरकारी अनुदान सहयोग नपाएको, लालपुर्जा आफ्नो नाममा नभएको र संयुक्त परिवार छुट्टिएर बसे पनि धनीपुर्जा एउटै हुँदा राहत नपाएका गुनासा धेरै छन् । घर पूर्ण क्षति भएको तर आंशिक लाभग्राहीको सूचीमा परेका तथा पूर्ण अनुदान पाउन नसकेकाजस्ता गुनासा बढे पनि जिल्लामा प्राविधिक जनशक्तिका कारण समयमा नै अनुसन्धान गर्न नसकिएको र गुनासा सम्बोधन गर्न समस्या भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख सागर आचार्यले पूर्ण रूपमा सरकारी मापदण्ड पूरा नभए पूर्ण अनुदान आउन नसक्ने भएपछि गुनासा बढ्दै गएको बताए । “नगरपालिका क्षेत्रमा मोही लागेको जगमा नक्सापासको मुख्य समस्या देखिएको छ,” गुनासा दिनदिनै आउँछन्, बहुस्वामित्व लाभग्राहीको गुनासा पनि छ, कतिपय सर्वसाधारणले बनाएका घरहरू मापदण्डअनुसार छैनन् अनि तेस्रो किस्ता पनि पाउन सकेका छैनन् ।” उनी भन्छन्, “जतिसक्दो चाँडो यस्ता गुनासा फस्र्योट गर्ने कोसिस गरेका छौ, तर आवश्यक संख्यामा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।”
आचार्यका अनुसार दोलखामा ६२ हजार लाभग्राही छन्, जसमध्ये ५५ हजारले पहिलो किस्ताको अनुदान पाइसकेका छन् भने, १८ हजारले दोस्रो, ५ हजारले मात्रै तेस्रो किस्ताको अनुदान पाएका छन् । उनले दोलखामा बनिसकेका करिब २२ सय ९० घर मापदण्डविपरीत बनेकोमा हालसम्म १२ सय समस्या समाधान भइसकेका छन् । “प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण पनि मापदण्ड नपु¥याई बनेका आवासहरू सुधारका लागि सुझाव दिन सकिएको थिएन, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइदिएपछि समस्या समाधान गर्न सहज भएको छ,” उनले भने ।
दोलखामा मात्रै होइन लाभग्राहीका गुनासा सिन्धुपाञ्चोकमा पनि उस्तै छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत डिभिजन कार्यलय सिन्धुपाञ्चोकका निमिक्त डिभिजन प्रमुख टंकप्रसाद गौतमले ८३ हजार ६५३ लाभग्राहीमध्ये १३ हजार गुनासा दर्ता भएको बताए । “सेवाग्राहीका गुनासा नै गुनासा दर्ता भएको थियो, समस्या समाधान गर्दै हालसम्म ९ हजार गुनासा फस्र्योट भइसकेको अवस्था छ,” उनले भने, “अगाडि बनिसकेका घरहरू मापदण्डअनुसार नहुँदा गुनासो बढेको हो, यूएनडीपीको प्राविधिक सहयोगले यस्ता गुनासा फस्र्योट गर्न सहज भएको छ ।”
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिन्धुपाञ्चोकका प्रमुख रुद्र मल्लले सिन्धुपाल्चोकमा ४ हजार ५ सय घर मापदण्ड पूरा नगरी निर्माण भइसकेकाले सबै किस्ताको अनुदान पाउन नसकेको जानकारी गराएका छन् । “मापदण्डभित्र कसरी ल्याउने भन्ने हाम्रो अहिलेको मुख्य उद्देश्य हो, प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण घर निर्माण भइरहेको बेला अनुगमन गर्न असहज थियो,” उनले भने, “बनिसकेका घरलाई पनि सुधार गर्न लगाएर मापदण्डभित्र ल्याउने कोसिस गरिरहेका छांै, बनिरहेका घरहरूको पनि अनुगमन गरिरहेका छौ।”
यूएनडीपीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएर मापदण्ड पूरा नभएका घरहरूका समस्या समाधान गर्दै लाभग्राहीहरूले तेस्रो किस्तासम्को अनुदान पाउन सफल भएका छन् ।
युएनडिपीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएर मापदण्ड पूरा नभएका घरहरुका समस्या समाधान गर्दै लाभग्राहीहरुले तेस्रो किस्तासम्मको अनुदान पाउन सफल भएका छन् ।
यूएनडीपीका सिन्धुपाल्ञ्चोक जिल्ला सहयोग इन्जिनियर अभिषेक घिमिरेले पुनर्निर्माणको क्रममा कोठाको आकार ठूलो हुने, वर्गाकार नमिल्ने, तलदेखि नै जस्ताले मात्रै निर्माण गरिएका घरहरू मापदण्डविपरीत भएको र सुधारका लागि सुझाव दिइएको बताए ।

पुनर्निर्माणमा कच्चा पदार्थकै अभाव
भूकम्पले भत्किएका आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अभाव देखिएको छ । अधिकांश सर्वसाधारणहरूले घर निर्माणको थालनी गर्दा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको अभाव देखिएको हो ।
मागअनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छैन । सरकारले तेस्रो किस्तासम्मको रकम पुस मसान्तसम्म बुझिसक्न निर्देशन दिइरहेको बेला पुनर्निर्माणको काम धमाधम सुरु भइरहेको छ । पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाएसँगै कच्चा पदार्थको माग बढ्दो छ भने बजारमा मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । भूकम्पपीडितले कच्चा पदार्थको अभावमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन चुनौती भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत कच्चा पदार्थ अभावका कारण पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख सागर आचार्यले पनि जिल्लामा पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव र कच्चा पदार्थ अभावका कारण अधिकांश घर निर्माण गर्न बाँकी नै रहेको बताए । “भूकम्पपीडितहरूले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पाउन सकेका छैनन्, यसकारण गुनासा आएका हुन्,” उनले भने ।