केशव समर्पण
बुधवार, आश्विन १७, २०७५
1167

हेटौंडा-प्रदेश नम्बर ३ सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ । विषादीको अवशेष परीक्षण तथा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयारी थालेको हो ।
मन्त्रालयले माटो परीक्षणका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्नेदेखि सबै जिल्लामा कोल्डस्टोरको व्यवस्थासमेत गर्न लागेको जनाएको छ । कृषि उत्पादनमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको र उत्पादनमा समेत ह्रास आउन थालेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माटो परीक्षण तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा दिने तयारी भएकोे मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन प्रमुख निर्मल गदालले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि चालू आवमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कार्यक्रम खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले ५ स्थानमा अवशेष प्रयोगशाला र १० स्थानमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कामअघि बढाएको जनाएको छ । प्रदेशभित्र १० स्थानमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला र माटो परीक्षणका लागि ‘मोबाइल भ्यान’ पनि सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका योजना अनुगमन प्रमुख गदालले बताए । माटोको गुणस्तर परीक्षण गरी सोहीअनुसारको कृषि उत्पादन गर्न प्रेरित गरिने उनले बताए ।
मन्त्रालयले चालू आवमा नै प्रदेश तीनका १३ वटै जिल्लामा कोल्डस्टोर निर्माणको काम पनि अघि बढाउने भएको छ । १३ वटा जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कोल्डस्टोर निर्माणको काम थालनी गरिने जनाइएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले यो वर्षलाई फलफूल दशकको सुरुवात वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । ११९ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फलफूल वर्ष कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको योजना अनुगमन शाखाले जनाएको छ । मन्त्रालयले पशुवधस्थलको निर्माण कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । स्थानीय तहसँग मिलेर वैज्ञानिक पशुवध स्थलको निर्माण गरिने योजना अनुगमन प्रमुख गदालले बताए । भेटनरी एम्बुलेन्स पनि सञ्चालनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ । मोबाइल हस्पिटलको रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने पनि तयारी भएको छ । पशु उपचारका लागि उपकरण, औषधि र चिकित्सकसहित एम्बुलेन्सले कृषकलाई सेवा दिनेछ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले संगठन संरचना नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले पठाएको संगठन संरचना केन्द्र सरकारले स्वीकृत नगर्दा समस्या आएको हो । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई पठाएको संरचनामा प्रदेशले परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रमा पठाएको भए पनि उक्त संगठन संरचना स्वीकृत नभएकाले समस्या आएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत ३४ वटा विभिन्न कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालय पनि टुंगो लागिसकेको अवस्थामा संरचना स्वीकृत नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयका योजना अनुगमन प्रमुख निर्मल गदालको भनाइ छ । संघबाट स्वीकृत भएर आएको संरचनाअनुसार प्रदेशमा ८ वटा भेटेनरी हस्पिटल, ७ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र, २ वटा निर्देशनालय, ३ वटा तालिम केन्द्र र १५ वटा फार्म केन्द्र रहने उल्लेख छ । कतिपय संरचना नयाँ बनाउनु पर्ने भए पनि ८ वटा भेटेनरी हस्पिटल र ७ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि काम सुरु गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।